प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्नै पर्छ भन्ने नरहेको बताएका छन् ।
सोमवार नेपाल उद्योग परिसंघको १७ औं वार्षिक साधारण सभाको भर्चुअल उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्नु आवश्यक नरहेको बताइएका हुन् ।
निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने थुप्रै निकाय भएकाले अख्तियार आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पाउने प्रस्ताव गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 
यो विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा बिचाराधिन अवस्थामा छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रहरुले उक्त व्यवस्था हटाउन माग राख्दै आएका छन् ।
सोमवार पनि नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले उक्त व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेका थिए । त्यसको प्रतिउत्तरमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । 
‘मैले तपाईंहरूलाई यसअघि भेटमा पनि अख्तियार विधेयक अगाडि बढ्दैन भनेर भनिसकेको छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,  ‘निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अन्य निकाय हुँदाहुँदै अख्तियारले गर्नु आवश्यक छैन, यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्छ ।’