निजी क्षेत्रले उठाएका हरेक सकारात्मक मागको सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको सोमबार सम्पन्न १७औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रले उठाएका माग सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएकाले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुने बताए । 

सरकारलाई साथ दिनसमेत अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योगी व्यापारीहरूलाई आग्रह गरे । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदै गर्दा राजस्वमा चाप पर्न थालेपछि उनले सरकारले उद्योगीलाई साथ दिने र उद्योगीले पनि सरकारलाई साथ दिनुपर्ने बताएका हुन् । 

‘रिकभरीका लागि तपाईंहरु सरकारलाई साथ दिनुहोस्,’ उनले भने, ‘कोरोनाको संक्रमणका बेलामा भएको समस्याबाट सर्भाइभका लागि सरकार तपाईंहरूलाई साथ दिन्छ ।’ 

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारको आय भन्दा व्यय निकै बढ्न थालेपछि सरकारलाई स्रोतको समस्या परिरहेको छ भने निजी क्षेत्रले पनि लकडाउनले व्यापार व्यवसाय चौपट भएको भन्दै कर तिरिरहेका छैनन् । आयातमा आधारित भन्सार राजस्वमा पनि कमी आएको छ । 

त्यस्तैगरी उनले सरकारले उद्योगी व्यापारीलाई राहतस्वरुप डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनको व्यवस्था खारेज गरेको र सो खारेजीबाट करिब १३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई घाटा पर्ने बताए ।

 विभिन्न माध्यमबाट सहुलियत दिँदा सोझै सरकारको दायित्व ७० अर्बले बढ्ने भए पनि निजी क्षेत्रको सर्भाइभको लागि सो काम गरेको दावी उनले गरे । निजी क्षेत्रलाई छुट दिँदा राजस्वमा असर परिरहेको उनले स्पष्ट पारे । 

त्यस्तै, उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर्जाको व्याज पनि एक अंकमा आउने दावीसमेत गरे । बाह्य लगानी भित्र्याउन सरकारले धेरै काम गरिरहेको बताउँदै उनले   एउटै मिटिङबाट नेपाल लगानी बोर्डमार्फत झन्डै २ खर्ब र उद्योग विभागबाट ४० अर्बको हाराहारीमा लगानी भित्र्याउन सक्षम भएको दावी उनले गरे ।