काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीकै असहमतिका बाबजुद सो विधेयक पारित भएको हो । 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति शशि श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेकी हुन् । सभापति श्रेष्ठले असहमत सांसदहरुलाई फरक मत राख्न सक्ने जानकारी समेत दिइन् । 

सोमबार बसेको समितिको बैठकले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने प्रस्ताव पास गरेको हो । प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म दुबै पदमा कर्मचारी संघीय सरकारले पठाउने छ ।

बैठकमा मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यसमा सरकारको धारणा फरक रहेको भन्दै त्यसलाई राख्न पाउनुपर्ने बताएका थिए । समितिको अघिल्लो बैठकमा उनले प्रदेशका मुख्य सचिवसँगै सचिव पनि संघबाटै पठाउने प्रस्ताव राखेका थिए ।

बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदहरु झपट रावल, विजय सुब्बा लगायतका सांसदहरुले असहमति राखेका थिए । उनीहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । 

त्यस्तै, विधेयक​  प्रतिवेदनमा गरिएका केही व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, नेमकिपा लगायतका दलका सांसदहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने जानकारी दिएका छन् ।