संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभएकोमा चासो व्यक्त गर्दै यो सम्झौता अनुसारको अनुदानको उपलब्धता सधैँ खुल्ला नहुने बताएको छ ।

नेपाललाई उसले एमसिसीका बारेमा निकट भविष्यमा ठोस निर्णय लिनसमेत आग्रह गरेको छ ।

एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने समयसीमा समाप्त हुन एकदिनअघि अर्थात सोमबार अमेरिकी धारणा आएको हो ।

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ ।

यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन’, अमेरिकी राजदूतावासले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  ‘यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन् ।’

अमेरिकाले एमसिसी सम्झौताको अनुमोदन उक्त परियोजनालाई अहिलेको चरणबाट अघि बढाउनका लागि आवश्यक अघिल्लो कदम भएको बताएको छ ।

उसले एमसिसी सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकार र एमसिसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर कार्यक्रम पहिचानसहितका क्षेत्रमा काम गरेको जनाएको छ ।

सम्झौताको अनुमोदनमा भएको ढिलाइको अर्थ विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलापमार्फत् झण्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन ढिलाइ गर्नु रहेकोे अमेरिकी बुझाइ ।

यसअघि अघिल्लो साता अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो । तर दुवै देशले एमसिसी अनुमोदनको विषयबारे त्यसबेला कुराकानी भए–नभएको खुलाएका छैनन् ।