पेशागत महासंघ नेपालले संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित निजामती सेवा विधेयकका कतिपय प्रावधानले कर्मचारीहरुको मनोबल गिराएको ठहर गरेको छ ।

विधेयक कर्मचारीको हित विपरीत, प्रतिगमनकारी र संघीय निजामती सेवाको मर्म विपरीत आएकोसमेत महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीलाई पेलेर ठिक पार्ने मनोवृत्ति देखिएको भन्दै त्यो सुखद नभएको बताएका छन् ।

‘देश गणतन्त्रमा गएको बेला सबैको अधिकार र सुविधाको बढोत्तरी हुनु पर्नेमा निषेधमा जाने र कर्मचारीलाई पेलेर ठिक पार्ने मनोवृत्ति प्रकट हुनु सुखद विषय होइन तथा यसले निजामती कर्मचारीको उत्प्रेरणा घटाउने र मनोबल कमजोर पार्ने अवस्था श्रृजना हुन्छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनलाई निषेध गर्न नहुने भन्दै महासंघले अहिले भइरहेकै व्यवस्था कायम राख्न माग गरेको छ ।

‘हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई आफूले रोजेको ट्रेड युनियनको सदस्य हुन पाउने अधिकार आइएलओको कन्भेन्सन ८७ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी गरिएको मानव अधिकारको घोषणापत्रमा समेत उल्लेख भएको विषय हो । नेपालको संविधानले समेत संगठन स्वतन्त्रता र श्रम अधिकारको प्रत्याभूति गरेको अवस्था हो,’ महासंघले भनेको छ, ‘यस सम्बन्धमा २०६३ बैशाख २८ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव तथा २०६४ आषाढ १० गते कर्मचारी र सरकारसँग भएको सम्झौता समेतको आधारमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनलाई निषेध गर्ने व्यवस्था वान्छनिय हुँदैन ।’

संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रस्तावित उमेरसम्बन्धी व्यवस्था, पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था, सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था र अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था आम कर्मचारीको वृत्ति विकास र हक हितसँग सम्बन्धित विषय भएको भन्दै महासंघले यि व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्दा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड  युनियनसँग छलफल र सहमतिबाट परिवर्तन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

निजामती कर्मचारीहरुको मनोबल, उत्प्रेरणा र चासोको सम्बोधन गर्नु पर्ने बताउँदै महासंघले भनेको छ, ‘नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निजामती कर्मचारीले समेत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गणतन्त्र स्थापना गर्न जागिर र जीवनको प्रवाह नगरी जनआन्दोलनमा सहभागी भएका हुन् । प्राप्त गणतन्त्रले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेको र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको मार्ग निर्देशन गरेको अवस्थामा अब निर्माण हुने प्रत्येक कानुन जनमुखी, लोकतान्त्रिक तथा सम्बद्ध पक्षको चासोलाई सम्बोधन गर्ने हुन आवश्यक छ ।’