आफ्नै विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली नहुँदा नेपालले डिजिटल कारोबारका लागि विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । यो अवस्था अन्त्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँडै नै नेशनल पेमेन्ट गेटवे स्थापनाको तयारी गरेको छ 
गेटवे सञ्चालनमा आएपछि राजस्व संकलन र सरकारी भुक्तानी हुँदै अन्य कार्यमा प्रयोग गरिने बताइएको छ ।
यसअघि नै गेटवेको प्रविधि किनिसके पनि सञ्चालनमा आएको छैन । यसलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 
बैंकहरूको विद्युतीय कारोबारका लागि भने राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार (नेशनल पेमेन्ट स्वीच) आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गेटवेले सरकारी कारोबारलाई मात्र समेट्ने भएपछि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिमा छुट्टै नेशनल स्वीच स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको दिएको छ । 
नेशनल पेमेन्ट गेटवेबाट सबै खालका विद्युतीय भुक्तानी र कारोबार सम्भव नहुने भएकाले छुट्टै प्रणालीको नेशनल स्वीच स्थापना गर्न मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्न लागिएको बताइएको छ । 
अहिले नेपालका बैंकहरूले विदेशी स्वीचका माध्यमबाट डेबिट क्रेडिट कार्ड र एटीएमको भुक्तानी दिने गरेका छन् । 
भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय बनाउने घोषणा चालू आवको बजेटले समेत गरेको छ । 
बैंकरहरूको मागअनुसार सरकारले विद्युतीय प्रणालीमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धि गर्न शाखारहित, मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने भनेको थियो । 
राजस्व संकलनमा मात्र सीमित नगरी नेशनल गेटवेमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने सबै कारोबारको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गनुपर्नेमा बैंकरहरूले जोड दिएका छन् ।