चार्टर्ड उडानमार्फत स्वदेश फर्किन अनुमति दिइरहेको सरकारले बल्ल निःशुल्क उद्धारको गर्ने गरी ‘विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका’को मस्यौदा तयार गरेको हो ।
सरकारले भारत बाहेकका विभिन्न मुलुकबाट १२ हजार नेपाली स्वदेश फर्किसके पछि बल्ल उद्धारसम्बन्धी निर्देशिका बनाएको छ । 
विभिन्न कारणले स्वदेश फर्किन जरुरी रहेका तर रकम अभावमा फर्किन नसकेकाहरु अझै पनि विदेशमै अलपत्र छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गत असार १ गते वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग गरेर समस्यमा परेका नेपाली श्रमिकलाई उद्धार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । 
त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले उद्धारसम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका तयार गरेको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अब निर्देशिकाले तोकेका मापदण्डभित्र पर्ने कामदारको टिकसहितका अन्य खर्च पनि सरकारले नै ब्यहोर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरुलाई मात्रै निर्देशिकाले तोकेका सुविधाहरु प्राप्त हुने उनले बताए । 

बिरामी, सुत्केरी, अशक्त, रोजगारी गुमाएका, कम्पनीबाट टिकट नपाएका, आममाफी पाएका, काजकिरियाका लागि आउनुपर्ने लगायतका अवस्थाका कामदारको सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्ने गरी मस्यौदा बनेको उनको भनाइ छ । 
 विदेशस्थित नियोगले अलपत्र कामदारको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक देखिएमा स्वदेश फिर्तीको निःशुल्क टिकट दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगले कामदारका लागि टिकट किनेको रकमको शोधभर्ना कल्याणकारी कोषबाट गरिने घिमिरेले जनाए । 
यो निर्देशिका स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्देशिकामा विदेश गएको एक वर्ष पनि नपुगेका र कमजोर आम्दानी भएका कामदारलाई निशुल्क टिकट दिन प्रस्ताव गरिएको छ । 
विदेश गएको एक वर्ष नाघेको र कम्पनीले पनि टिकट नदिने अवस्था भए सम्बन्धित कामदारले विदेश पुगेर काम गरेको अवधि र आय आर्जनको अवस्था हेरेर टिकटको ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च बेहोर्न सकिने खालको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको घिमिरेले बताए ।

आफ्नै खर्चमा टिकट काटेर विदेशबाट फर्किसकेकाहरुले पनि यो सुविधा दाबी गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि भने दूतावासहरुले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
दूतावासले सहयोग दिनुपर्ने अवस्थाका कामदारको रुपमा सिफारिस गरेमा बोर्डबाट रकम दिने व्यवस्था गरिनेछ ।