काठमाडौं– संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतका आधारमा पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकमा असहमति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसले सातबुँदे संशोधन राखेको छ । सभापति शशि श्रेष्ठले पेलेर बहुमतका आधारमा पारित भएको भने पनि अंकका आधारमा बहुमत नपुगेको कांग्रेसको आरोप छ । 

सो विधेयकमा स्वयं सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको समेत असन्तुष्टि छ । मन्त्री त्रिपाठी​लाई पूर्वएमालेका सांसदहरुले पनि साथ दिएका छन् । त्यसैले मन्त्री र सत्तापक्षकै सांसदले असहमति जनाउँदा जनाउँदै सभापति श्रेष्ठले पेलेर पारित गराएको कांग्रेसको आरोप पुष्टि हुने देखिन्छ । 

तल्लो तहमा कर्मचारीको कानुन नभएकाले हाल संघकै कानुन आकर्षित हुने कांग्रेसले जनाउँदै कांग्रेसले कर्मचारीलाई प्रादेशिक संरचनाअनुरुप तल पठाउँदा संघकै कर्मचारी भएको भावना पैदा गरी पठाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  

कांग्रेसले पारित विधेयकले कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको भन्दै कर्मचारीको वृत्तिविकास यथावत् रहने गरी समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । 

यस्तो छ कांग्रेसको सातबुँदे फरक मत