अब बैंकले पनि ब्रोकर लाइसेन्स  पाउने भएको छ । लामो अध्ययनपछि संसदीय उप समितिले बैंकलाई लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेको हो । केही समय अघिदेखि नै लाइसेन्स दिने तयारी भए पनि ब्रोकर कम्पनीको विरोध लगायत कारण रोकिएको थियो ।

यसअघि सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्सका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

त्यही बेला संसदीय समितिले लाइसेन्स दिन रोक लगाएको थियो । संसदको अर्थ समितिले एक उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका लागि उपसमितिले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेको थियो । 

गत साउनमा नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । त्यो उपसमितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । उप समितिले झन्डै बर्ष दिनपछि प्रतिवेदन बुझाउँदै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेको  हो । 

उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन संसदीय समितिले अध्ययन गरी बैंकलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुला गर्ने बताइएको छ ।

बाणिज्य बैंकहरुले सोझै लाइसेन्स भने  पाउने छैनन् । यसका लागि सहायक कम्पनी खोलेर लाइसेन्स लिनु पर्ने बताइएको छ । लाइसेन्स दिने निर्णय भएसँगै केही बैंकले सहायक कम्पनी खोली कर्मचारी भर्नासमेत गरिसकेका  छन् ।