यस वर्षको मनसुन शुरु भएयता बाढी र पहिरोमा परी ८५ जनाको मृत्यु भएको सरकारले जानकारी दिएको छ । हालसम्म ४६ जना बेपत्ता भएको सरकारी तथ्यांक छ । 

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा देशभर विभिन्न भागमा भएका बाढी र पहिरोका घटनाबाट १३४ घर पूर्णक्षति भएको गृहमन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने जानकारी दिए ।
 
सिन्धुपाल्चोक, गोरखा र रसुवालगायतका जिल्ला बाढी पहिरोबाट अति जोखिम क्षेत्रका रुपमा रहेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्रालयले प्रदेश नं २ का जिल्लामध्ये रौतहट बाढीबाट बढी प्रभावित भएको बताएको छ । बाढी पहिरोबाट १४ जिल्लाका ११ हजार घर उच्च जोखिमा रहेकामा ७०७ घर भने तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी न्यौपानेले बताए । 

बाढी र पहिरोबाट मध्यपहाडी र डुबानबाट तराईका जिल्ला अति जोखिममा रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनले भने, “विगत १० वर्षको मनसुनको अध्ययन विश्लेषण गर्दा मनसुन शुरु भएको ३० दिनको पहिलो अवधि बाढी पहिरोका हिसाबले डरलाग्दो हुने गरेको छ ।” बाढी पहिरोका जोखिमलाई दृष्टिगत गरी विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गरिरहेको जनाउँदै उनले  विभिन्न स्थानमा राहत र उद्धार सामान व्यवस्थापन गोदाम र मानवीय सहायता केन्द्र स्थापना गरेको बताए ।बाढी पहिरोबाट हालसम्म पर्वत, पाल्पा, बझाङ, गुल्मी, सिन्धुपाल्चोक, रुकुम, कास्की, जाजरकोट, दोलखा, सर्लाही, तनहुँ र संखुवासभामा जनधनको क्षति भएको छ । 
 
भूकम्पले धाँजा बनाएको पहाड, लगातार धेरै वर्षात् र अवैज्ञानिक तवरमा हुने विकास निर्माणले बाढी पहिरोका घटनालाई बढाउन सहयोग पु¥याएको मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ । बाढी पहिरोबाट धनजन क्षति भएका परिवारलाई भूकम्प पीडितलाई दिइएको राहत र सहयोग अनुरूपकै विधि र प्रक्रियाका आधारमा राहत उपलब्ध गराउने सरकारले तयारी गरेको छ ।
 
सो अवसरमा सांसदहरुले राहत र उद्धारका योजना राम्रा भए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेकाले तीन तहकै सरकार र स्थानीय नागरिकको समन्वयमा प्रभावकारी राहत र उद्धारका कार्यक्रम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।  प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अहिले एक अर्ब ८० करोड रकम मौज्दात रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।