नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयारीको अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । सो नीतिका सन्दर्भमा सोमवार संघीय संसद्को अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहितलाई बोलाएर नीतिका विशेषता र प्राथमकिताबारे छलफल ग¥यो ।

कोरोना महामारीले समस्यामा पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने ध्येयका साथ नीति आउने धेरैको अपेक्षा छ । उद्योग व्यवसाय कोरोनाको कहरमा परेको छ । नागरिकका आर्थिक स्रोतमा समेत समस्या पैदा भएको छ । विशेष गरी पर्यटन उद्योग र सार्वजनिक यातायात समस्यामा परेको छ ।     
     
 आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कोरोनाले पारेको समस्याका बारेमा केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि केही विषय भने मौद्रिक नीतिलाई नै छाडिदिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा अर्थ समितिको सोमवारको बैठकमा आम नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने शैलीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘नीतिले कोहीकसैलाई पनि निराश बनाउँदैन । हामी सबैलाई समेट्ने प्रयासमा लागेका छौं ।’     
     
 उनले कोभिड– १९ का कारण वित्तीय क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गर्नेगरी सबैलाई खुशी बनाउने खालको नीतिको तयारीमा आफुहरु रहेको र जनताको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको संसदबाट पाउने सुझाव आफूहरुका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए ।     
     
 उनले मौद्रिक नीतिले समग्रमा अर्थतन्त्रको गति बढाउने र वित्तीय स्थायित्व दिने खालको वातावरण बनाउने स्पष्ट पारे । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ अवसरसमेत सृजना भएको र विद्युतीय कारोबारमा समेत वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए ।     
     
 लकडाउनले नयाँ अवसरको समेत खोजी गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै उनले विद्युतीय कारोवार दोब्बर भएको तथ्यांक समेत पेश गरे । कोरोनाको रोकथामका लागि संसारभर नै अवलम्बन गरिएको लकडाउनका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र त्यसको प्रभाव नेपालमा समेत परेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।    

 
     
वित्तीय स्थायित्वलाई बढावा दिइने     
     
 गभर्नर अधिकारीले केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्वलाई बढावा दिने उल्लेख गरे । यस्तै विगत केही वर्षदेखि शुरु भएको ‘बिग मर्जर’ लाई पनि आगामी नीतिले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको परिदृश्यको संक्षिप्त आँकडा प्रस्तुत गर्दै ४२ बुँदे प्राथमिकतासमेत समितिलाई जानकारी गराएको छ ।     
     
 नीतिमा वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्न वित्तीय सुदृढीकरणको उपायका रुपमा अवलम्बन गरिँदै आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्तिलाई थप गति दिइने भएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्राथमिकतामा सरकारको १५ औं योजना, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनासँग सामञ्जस्य कायम गरिने उल्लेख छ ।     
     
 अन्तरराष्ट्रिय तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवं परिदृश्यलाई आधार मानी नीति तर्जुमा गर्न लागिएको र त्यसमा कोभिड– १९ को संकटले सृर्जना गरेको अनिश्चितताबाट बाहिर निस्कने उपायको खोजी नीतिमार्फत गरिने बताइएको छ । संकटबाट प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा आधारमा सहुलियत प्रदान गर्ने, सो क्षेत्रलाई बचाई राख्ने साथै शीघ्र आर्थिक पुनः उत्थानका लागि वित्तीय साधनको उपलब्धता गराउने दिशामा नीति केन्द्रित हुनेछ ।     
     
 यस्तै सरकारले आगामी आवका लागि लिइएको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई समेत नीतिले  आत्मसात गर्ने भएको छ । आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी प्रवद्र्धन हुने, उद्यमशीलता विकास हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत केन्द्रित गरिने, मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम नआउने गरी वित्तीय सहजीकरण गर्ने दिशामा समिष्टगत विवेकशील नियमनका उपाय अपनाइने बताइएको छ ।     
     
 त्यस्तै नगदमा हुने कारोवार न्यूनीकरण गर्ने विषयसमेत नीतिको प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ । यस्तै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी नीति केन्द्रित गर्ने बैंकको योजना छ ।     

     
सबै पालिकालाई पुनर्कर्जा    
     
 नीतिमार्फत ७५३ वटै पालिकाले नै पुनर्कर्जा पाउने गरी तयारी गरिएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने लक्ष्यका साथ सबै पालिकालाई उक्त कर्जा उपलब्ध गराउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक रहेको बताए । विगतमा उपलब्ध गराइएको पुनर्कर्जामध्ये रू.७ अर्ब रकम सीमित व्यक्तिले मात्रै पाएकाले अब हरेक बैंकले पाँच जनालाई दिनैपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । 
     
महिलाले चलाएको संस्था तथा उद्योग भए अब तीन प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउने व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए । कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जामा नै प्रमुख प्राथमिकतामा साथ लगानी गर्न अभिप्रेरित गरिने उनको  भनाइ छ ।     
     
 यस्तै ब्याजदरलाई एकल अंकमा राख्न आवश्यक व्यवस्था गरिने स्पष्ट पार्दै  उनले पछिल्लो एक वर्षमा कर्जाको ब्याजदर दुई प्रतिशतले घटेको बताए । गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर घट्दा निक्षेपकर्तालाई पनि मर्कामा पार्न नहुने उल्लेख गरे ।     
     
समस्यामा परेका क्षेत्रको सम्बोधन हुनुपर्छ     
     
 समितिको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत समस्यामा परेका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी ठूलो साहस जरुरी रहेको बताए ।

आगामी आवको बजेटले नछोएका विषय मात्रै नभई अन्य आर्थिक पुनरुत्थानका विषयसमेत सम्बोधन हुनुपर्ने भट्टराईले बताए । विदेशबाट नेपाली युवाले पठाएको विप्रेषण घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएकाले आर्थिक गतिविधि नबढेको तथा रोजगारी सृजनासमेत हुन नसकेको उनकोे भनाइ छन् ।     
     
 अर्थतन्त्रलाई साहसिकरुपमा परिवर्तन गर्ने खालको नीति तत्कालको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले औद्योगिक उत्पादनमुखी र देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने खालको नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर कम गर्ने उपायको खोजी नै यतिखेरको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए ।
 

विद्यमान ब्याजदरका कारण औद्योगिक व्यवसायसमेत चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै उनले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका र संकटमा फसेका क्षेत्रले पैसा पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषय नै आजको प्रमुख चासो रहेको स्पष्ट पारे ।