लकडाउनका कारण अन्तर बैंक एटिएम र अनलाइन कारोबार निःशुल्क गरेको बैंकहरुले अब यस्तो कारोबारमा शुल्क लिने भएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंक एसोसिएसन र नेपाल वित्तीय संस्था संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शुल्कसम्बन्धी निर्णय संबन्धित बैंक वित्तीय संस्थाको हुने जनाएको छ ।
लकडाउनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणलाई सुविधा दिन शुल्क नलाग्ने निर्णय गरेका थिए । विज्ञप्ति जारी भएसँगै १ साउनबाट शुल्क लिने नलिने निर्णय सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुनेछ ।
यस्तो कारोबारमा शुल्क लिन नपाएकै कारण आम्दानी घटेको बैंकहरुले बताउँदै आएका छन् ।शुल्क लिने बाटो खुलेसँगै निःशुल्क कारोबार बन्द हुने एक बैंकरले बताए ।
नेपाल क्लियरिङ हाउसले दिने अन्तर बैंक भुक्तानी सेवामा पनि उसले शुल्क निर्धारण गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।