कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेका नेपालका शैक्षिक संस्थाहरु कहिले खुल्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । ११ चैतदेखि लकडाउन गरिए पनि केही दिनअघि नै नेपालका शिक्षण संस्थाहरु बन्द भएका थिए । लकडाउन र कोरोनाभाइरसका कारण गत वर्षको एसइई परीक्षामात्र होइन, विद्यालय तहका अन्य परीक्षाहरु हुन सकेका छैनन् । भएका परीक्षाहरुको नतिजा प्रकाशन भएका छैनन् । 

कोरोनाका कारण तत्काल विद्यालयहरु खुल्ने अवस्था नभएपछि केही नीजि विद्यालयहरुले सुरु गरे– अनलाइन कक्षा । सरकारले पनि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ भन्दै अनलाइन कक्षा सन्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्यो । 

तर, पछिल्लो समय अनलाइन कक्षाबारे थप अन्योल सिर्जना भएको छ । शुल्क विवाद र कार्यविधिलगायतको अभावमा अहिले नीजि विद्यालयहरुले पनि अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । १ साउन देखि अनलाइन पढाइरहेका विद्यालयहरुले आफ्ना कक्षा बन्द गरेका हुन् । 

यसका कारण लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा त परेको छ, अब के हुने भन्ने निश्चित भइसकेको पनि छैन । सरकारले अब विस्तारै विद्यालउहरु खोल्ने रणनीति बनाएको छ ।

तर, यसबीचमा भएका अनलाइन कक्षाहरुको विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योल झन् कायम भएको छ । सरकारले अनलाइन कक्षाको शुल्क नलिनु भनेकाले कतिपय विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क उठाएका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्, विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु । झन्डै दुई लाख ५० हजार शिक्षक तथा कर्मचारीले वैशाखदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । अनलाइन कक्षा पढाउन छोडेसँगै शिक्षक कर्मचारीलाई विद्यालयहरुले १ साउन देखि बेतलबी बिदा दिएका छन् ।

आखिर अनलाइन कक्षा र वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा किन यस्तो अलमल भयो ? 

यसको मुख्य कारण सरकार नै प्रष्ट नहुनु भएको मान्छन्, नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा ।

‘वैकल्पिक विधिबाट पढाऊ भन्ने अनलाइन र अफलाइनबाट पढाउँदा त्यसले मान्यता पाउने हो कि होइन भन्ने सरकारले भनेको छैन,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘शुल्क कसरी लिनेलगायत कुरा प्रस्ट नभई कक्षा सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।’

यतिमात्र होइन, पछिल्लो समय शैक्षिक वातावरण बनाउनसमेत सरकार सहयोगी नभएको सापकोटाको आरोप छ ।

सरकारले वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गर्न सरकारी विद्यालयलाई स्थानीय तहमार्फत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराए पनि निजीलाई कुनै राहत नदिएको उनले बताए । 

‘निजीले आफ्नै प्रयासमा अहिलेसम्म पढाएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले कुनै राहत दिएन । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू भएको हो वा होइन भन्नेबारे पनि सरकारले प्रष्टाउन सकेको छैन ।’

सरकारले कुनै किसिमको राहत नदिने र अभिभावकसँग शुल्क पनि लिन नपाइने  भनेर विरोधाभासपूर्ण कुरा गरेका कारण कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएको सापकोटाले बताए । 

‘कुनै शुल्क नउठाउनु भनेर रोक्का गरिदिने ? अनलाइन पठनपाठन व्यवस्थापन सञ्चालन खर्च कसरी धान्ने हो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यस्तो अवस्थामा शिक्षक–कर्मचारी खर्च कसरी धान्ने ? विद्यालय सञ्चालन भाडा कसरी तिर्ने ? बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने ?’ 

अनलाइन कक्षा बन्द हुँदा ३० लाख विद्यार्थी प्रभावित भएको उनी बताउँछन् । 

‘यो ३० लाख विद्यार्थीको भविष्यको कुरा छ,’ उनले भने, ‘यतिमात्र होइन, दुई लाख ५० हजार शिक्षक तथा कर्मचारीले वैशाखदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । हामीले अभिभावकबाट शुल्क लिन नपाए कसरी तलब खुवाउने?’

असार २१ गते शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संस्था, अभिभावक संघ, शिक्षक–कर्मचारी संघ लगायतसँग छलफल गरेको थियो ।

‘असार २१ मा भएको प्रतिवद्धताअनुसार मन्त्रालय अगाडि बढेन । हामी असार ३१ गतेसम्म संयमतापूर्वक बस्यौं,’ उनले भने, ‘बाध्य भएर साउन १ देखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्नुपर्‍यो । शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलबी घर बिदा राख्न बाध्य भयौं ।’

निजी विद्यालय सञ्चालकले सरकारसँग बैंकको ब्याजदेखि विद्यालय घरभाडा सहुलियतसम्मका माग राखेका थिए । सरकारले हालै जारी गरेको मैद्रिक नीतिले पनि निजी विद्यालयबारे केही नबोलेकाले पनि थप समस्या भएको सापकोटाले आरोप लगाएका छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकले राखेका माग बारे सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने बताउँदै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बसेर छलफल गर्न सकिने बताउँदै कक्षा बन्द नगर्न आग्रह गरे ।

‘निजी विद्यालयका संगठनका आफ्ना माग छन् । शुल्क उठाउन पाउनुपर्छ भन्ने होला,’ उनले भने, ‘अभिभावकको अहिले शुल्क उठाउन पाइँदैन भन्ने माग होला,स्थानीय तहका आफैं कुरा छन् । अनेक विरोधाभासपूर्ण कुरा छन् । यसबारे मन्त्रालय सरोकारवालाहरूसँग गरेको छलफलअनुसार नै अगाडि बढ्छ ।’

अनलाइन कक्षाको वैधानिकताबारे प्रश्न नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । सरकारले निर्देशिका नै जारी गरेर कक्षा सञ्चालन नगरेकाले वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन नहुने उनले बताए । 

किन बन्द भए अनलाइन कक्षा ? 

स्कुल सञ्चालकहरूका अनुसार यसको मुख्य कारण हो, शुल्क । अभिभावकले लकडाउनका बेला पैसा नभएको भन्दै शुल्क नतिरेकाले स्कुल सञ्चालन खर्च धान्न नसकेको सञ्चालकहरू बताउँछन् ।

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले अभिभावकले शुल्क बुझाउने वातावरण बनाउनु पर्ने वा सरकारले शिक्षण शुल्क धान्ने गरी राहत नदिएसम्म पठनपाठन गर्न नसकिने बताए । वैशाखको मासिक शुल्क नलिने निर्णय गरेको भन्दै उनले जेठदेखिको भने शतप्रतिशत शिक्षण शुल्क अभिभावकले बुझाउनुपर्ने बताए ।

‘अनलाइनको अलग्गै पैसा लिने भन्ने होइन । यो भ्रम अभिभावकहरूले नराखौं । अनलाइन कक्षा भनेको त विद्यार्थीलाई शिक्षण गतिविधिमा जोड्ने प्रयास न गरेको हो,’ उनले भने, ’मानौं कुनै स्कुलले अनलाइन कक्षा चलाउन सकेन । उसले पनि विद्यालय भवनको भाडा तिर्नैपर्छ । त्यसका लागि पनि पैसा त चाहियो नि ।’

यातायात, पुस्तकालय, कम्प्युटर, ल्याबलगायतको खर्च कटाएर शिक्षण शुल्क मागेको उनले बताए । जेठदेखिकै शतप्रतिशत शिक्षण शुल्क बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले अनलाइन कक्षा चले पनि नचले पनि निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीले पनि सरकारीले जस्तै पारिश्रमिक पाउनुपर्ने भएकोले त्यसको व्यवस्थापन खर्च अभिभावकले तिर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले यसअघि स्कुलहरूलाई कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिन आदेश दिएको थियो । अनलाइन कक्षा वा कुनै पनि सेवाका लागि स्कुल सञ्चालन नहुन्जेल अभिभावकलाई पनि शुल्क नतिर्न भनेको थियो । तापनि, पनि केही स्कुलले अभिभावकहरूलाई भर्ना र महिना शुल्कको बिल पठाई अनिवार्य रुपमा खातामा पैसा जम्मा गर्न भनेका छन् ।

एकातिर निजी स्कुलले बिल पठाउने, अर्कातिर सरकारको निर्णय, यसले अभिभावकलाई पनि अलमलमा पारेको बताउँछन् अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी । कुनै पनि बाहानामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप रोकिनु नहुने उनी बताउँछन् ।