चालू आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ । बैंकद्वारा बिहीवार सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदनले यस्तो तथ्यांक देखाएको हो । साथै, कोरोनाका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार यस वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा कम मात्रै आर्थिक क्रियाकलाप हुनेछ भने विप्रेषणको प्रवाह पनि औसत रहनेछ । आपूर्ति श्रृंखलामा भएको अवरोधले औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा समेत कमी आउने बैंकको आँकलन छ । 

न्यून आर्थिक क्रियाकलापका कारण सरकारको राजस्व संकलन प्रभावित हुने बैंकको भनाइ छ । त्यस्तै,  कोरोनाको असर लम्बिएमा तथा नेपालसँग व्यापारिक सम्बन्ध भएका र विप्रेषण स्रोत मुलुकका आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आएमा नेपालको अर्थतन्त्र २ दशमलव  ८ प्रतिशत घट्न सक्ने अनुमानसमेत बैंकले गरेको छ ।

बैंकले चालू आवमा नेपालको ऋण बढ्ने समेत आँकलन गरेको छ । हाल रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ३० दशमलव १ प्रतिशत ऋण यस वर्षको अन्त्यमा ३७ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्न सक्ने आँकलन बैंकको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई संक्रमणको अस्थिरताबाट राहतको चरण हुँदै पुनःसंरचना मार्फत पुनरुत्थानशीलतातिर डोहोर्याउँदै दिगो र समावेशी वृद्धितर्फ लैजान सरकारले रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विश्व बैंकको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि प्रतिवेदनले स्वास्थ्य, सामाजिक सहायता, आर्थिक सहायता र अन्तर–सम्बन्धित प्राथमिकता अनुरूप दिगो वित्तीय स्थायित्व तथा डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र सहितका चार स्तम्भहरूलाई आधार मानेको छ । उत्थानशील पुनःप्राप्ति र समावेशी वृद्धिका लागि व्यावसायिक फर्महरू र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि आर्थिक सहयोगका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा डेभलपमेन्ट अपडेटका लेखक डा. केने इजमेनारीको भनाइ छ ।

सरकारले स्वदेश फर्किएका कामदार तथा युवालाई लक्षित गरी कृषि तथा वनमा आधारित घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन सके रोजगारी सृजनामा वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । 

जोखिमपूर्ण समयमा सामाजिक सुरक्षा बढाउँदै सुदृढ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रणालीमा सुधार र भविष्यमा त्यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सामाजिक दर्ता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै विद्यार्थी विद्यालय फर्कने उपयुक्त वातावरण निर्माणका लागि विद्यालयको सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने, स्वास्थ्य जाँचसहितको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल पालना गर्नुपर्ने र खानेपानी तथा सरसफाइमा सचेतता अपनाउनुपर्ने बताइएको छ ।