[अन्तर्वार्ता] ओलीलाई राजीनामा दे भन्नु नै अलोकतान्त्रिक हो: किरण गुरुङ
फरकधार / २४ साउन, २०७७

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवाद तत्काल समाधान हुने देखिँदैन । नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये एक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा विधिसम्मत रुपमा काम नगरेको भन्दै दुवै पदबाट राजीनामा गर्नु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।



यही माग १० असारमा सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा पनि उठेपछि नेकपाभित्र विवाद झन् चुलिँदै छ । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली एकातिर छन् भने अर्कोतिर प्रचण्डलाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतले पनि साथ दिएका छन् । तर, आफूले कुनै पनि हालतमा कुनै पनि पदबाट राजीनामा नदिने अडानमा अडिग छन्, प्रधानमन्त्री ओली ।

ओलीको यो अडानलाई समर्थन गर्ने दोस्रो पुस्ताका नेताहरु अहिले विवाद मिलाउन निकै सक्रिय छन्, आफ्नो दौडधूप बढाइरहेका छन् । यही दौडधूपमा छन्, किरण गुरुङ पनि । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङ पहिले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम खेमाका भनेर चिनिए पनि पछिल्लो समय ओलीलाई समर्थन गर्न खुला रुपमा लागेका छन् । यही परिवेशमा फरकधारले गुरुङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 


पछिल्लो समय नेकपामा देखिएको विवाद अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिए सहजै समाधान हुने देखियो । तर, पार्टीभित्र गम्भीर विवाद हुँदा पनि त्यसलाई समाधान गर्न अध्यक्ष ओलीले राजीनामा नदिने अडान किन लिइरहनु भएको छ ?

पार्टीभित्र गम्भीर विवाद देखिएको विषयमा मिडियामा समाचार आइरहेकै छन्, ढाकछोप गर्ने कुरै भएन । सामाजिक सञ्जाल र केही मिडियामा अड्कलबाजी मात्रै नगरिएको पनि होइन, त्यो त अलग कुरा भयो ।

अहिले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने माग प्रमुख विवादको विषय बनेको छ । यसका लागि स्थायी कमिटी बैठक डाक्नुपर्छ, केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्नु पर्छ भनेर स्थायी कमिटीका सदस्य, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यले हस्ताक्षर गर्ने र पार्टीमा बुझाउने काम पनि भयो ।

यो हस्ताक्षर अभियान चलाउनुअघि स्थायी कमिटी बैठक डाकियो । सुरुमा अमेरिकी मिलेनियम कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रोजेक्टबारे छलफल गर्ने भनिएको थियो । तर, बैठक सुरु भएपछि एमसिसीका कुरा कम भए, पार्टीको कामको समीक्षा गर्नुपर्छ, सरकारको कामका समीक्षा गर्नुपर्छ भन्न थालियो । बैठक सुरु भएलगत्तै सरकारले काम गर्न सकेन, पार्टीको काम पनि हुन सकेन, अध्यक्षहरुले काम गर्न सकेनन् भन्न थालियो । यसको समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने जोडदार ढंगमा माग आउन थाल्यो । अनि त यही अजेन्डामा मात्र बहस हुन थाल्यो, पहिले गर्ने भनिएको एमसिसीबारे कुनै विषय नै उठेन । यही विषय अहिले विवादको उत्कर्षमा पुग्यो ।

पछिल्लो समय विश्व महामारी बनेको कोरोनाभाइरस (कोभिड १९)बारे जानकारी गराउने, सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्साबारे छलफल गर्नु पर्ने थियो । तर, यी विषय ओझेलमा परे, कुनै छलफल नै भएन । पहिले तोकिएको भन्दा नयाँ अजेन्डा बन्यो– पार्टी र सरकारको समीक्षा । अनि समीक्षाको नाममा राजीनामा माग्ने योजना बन्यो ।

बैठक सुरु भयो, अजेन्डामै नभएका विषयमा प्रचण्ड कमरेड र अरु केही स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले मदन जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नु भएका विषयलाई उठाउनु भयो । त्यो कार्यक्रममा भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको ओली कमरेडले बताउनु भएको थियो, प्रचण्ड कमरेडले त बैठकमै भारतले होइन, मैले राजीनामा मागेको हुँ भन्नुभयो ।

यसले गर्दा पार्टीको समीक्षा, सरकारको कामबारे छलफल हुनै सकेन, बैठक यसमा प्रवेश गर्नै सकेन । कुनै अजेन्डाविना अचानक राजीनामाको कुरा आयो । अजेन्डाविहिन राजीनामाको प्रसंग आएपछि बैठक स्थगित हुन थाल्यो, अनि हामी अहिले यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ । 

अब प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको विषयमा जाऔँ । हामी प्रष्ट हुनुपर्ने २÷४ कुरा छन् । एउटा, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा । के साँच्चिकै उहाँले राजीनामा दिनु पर्छ त ? संविधानको व्यवस्था, कानुनसंगत तर्क र विधिबाट नै चल्ने हो भने अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्नु यी सबैको विरुद्धमा छ । किनकि उहाँ कसैले तोकिदिएको प्रधानमन्त्री होइन, निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो । जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछि नेकपाको संसदीय दलले नेता बनाएर उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनु भएको हो । विधिपूर्वक प्रधानमन्त्री हुनुभएका ओली कमरेडको राजीनामा त झन् आफ्नै पार्टीले माग्न मिल्ने कुरै भएन । 

फेरि हामीले सरकार फेरिइरहे, देश विकास राम्रोसँग हुन सकेन भनेर संविधानमा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था पनि गरेका छौँ । बहुमत ल्याउँदा पनि कुनै एक सरकारको स्थायित्व भएन भनेरै साढे दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था हामीले नै गर्यौँ ।

अब ओली कमरेडले विधिसम्मत सरकारको नेतृत्व गर्नु भएको छ, हाम्रै पार्टीले हिजो उहाँलाई चुनेर प्रधानमन्त्री मानेको छ भने आज बीचमा आएर उहाँको राजीनामा माग्नुको कुनै अर्थ छैन । यही कारण पनि उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न, उहाँको राजीनामा मागिनु पनि हुँदैन ।

 

अर्कोतिर पार्टीकै अर्का अध्यक्ष र अन्य वरिष्ठ नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले कम्तिमा पनि एक पदबाट राजीनामा नदिइ सुखै छैन भनिरहेका छन् त ?

हो, उहाँहरुले त्यो बाहिर भनिरहनु भएको छ । दुवै पदबाट राजीनामा चाहिन्छ भन्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । अब जसरी ओली कमरेड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएर आउनु भएको हो, त्यसरी नै पार्टीमा अध्यक्ष पनि निर्वाचित हुनु भएको हो । 

पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि उहाँ निर्वाचित अध्यक्ष हो । निर्वाचित अध्यक्षलाई केन्द्रीय कमिटी होस् या अरु कुनै कमिटी, हटाउन मिल्दैन, हटाउन सकिँदैन ।

फेरि पार्टी एकीकरण गर्दा जे सहमति भएको छ, त्यसलाई अहिले पार्टीले पालना नगर्ने भन्ने हुँदैन । एकीकरण गर्दा दुई अध्यक्ष हुने सहमति भएको छ । यही सहमतिकै आधारमा पूर्वएमालेबाट ओली कमरेड र पूर्वएमाओवादी केन्द्रबाट प्रचण्ड कमरेड अध्यक्ष हुनुभएको हामी सबैलाई थाहा छ । उहाँहरुलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष बनाएको होइन । दुई पार्टी एकीकरण हुँदा भागवण्डाको आधारमा ६०–४० को आधारमा केन्द्रीय कमिटी बन्यो, अहिलेसम्म एकता महाधिवेशन भएको छैन, यो केन्द्रीय कमिटीले दुई अध्यक्ष निर्वाचित गरेको होइन ।

यसको अर्थ पार्टी एकीकरणमा दुई अध्यक्ष हुने, एक महासचिव हुने, सचिवालयमा यो÷यो हुने भन्ने तय भएको थियो । यदि विधिलाई मान्ने नै हो भने अहिले केन्द्रीय कमिटीले दुवै अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन सक्दैन ।

यो किन पनि आवश्यक छ भने एकता महाधिवेशन नहुन्जेल पार्टीमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार ती दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड नै हुन् । अहिले आएर यसमा तलमाथि गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन ।

हो, केन्द्रीय कमिटीमा होस् या जुनसुकै कमिटीमा कसैले अपराध गर्यो भने कारवाही गर्ने प्रसंग बेग्लै होला । तर, अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कुनै कमिटीले मन लाग्यो भन्दैमा यसलाई हट् वा यसलाई कारवाही गरौँ भन्न पाउँदैन, निकाल्न मिल्दैन । अहिले त एकीकरणमा भएको सहमतिअनुसार यस्तो भएको छ, त्यसैले पनि अध्यक्ष ओलीलाई हटाउँछु भन्न मिल्दैन । 

अनि एकीकरणको समयमा भएका सहमतिलाई पूर्णता दिन, पार्टी एकीकरण टुङ्ग्याउन र स्थायी सरकारको प्राक्टिसलाई संस्थागत गर्न ओली कमरेडले अहिले राजीनामा दिनु हुँदैन ।

 

तर, पार्टीकै अरु नेताहरुले त उहाँले राजीनामा नदिइ हुन्न भनिरहनु भएको छ नि ?

अहिले पार्टी एकीकरण थप बलियो बनाउन, सरकारलाई आफ्ना सपना पूरा गर्न दिन उहाँको राजीनामा माग्नै हुँदैन । तैपनि ओली कमरेड स्वयंले महाधिवेशन गरौँ, त्यसबाट पार्टी नेतृत्व टुङ्ग्याऔँ भन्नु भएकै छ । पार्टी अध्यक्षबाट हट्न परे चैतमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन मंसिरमा सारौँ भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नु भएकै छ । उहाँले अध्यक्ष पद छोड्नै परे यो नै सबैभन्दा विधिसम्मत हुने पनि देखिन्छ ।
तर, अरु नेताहरुले के आधारमा उहाँलाई दुवै पदबाट राजीनामा दिनु पर्छ भनिरहनु भएको छ भन्ने मैले बुझेको छैन । केहीले आरोप लगाउनु भएको छ– काम हुन सकेन । 
अहिले हाम्रो पार्टीमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था छ । दुईमध्ये एकलाई अर्को अध्यक्षले काम गर्न सकेन भन्ने लागेको रहेछ । अनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो । तर, उहाँको यो कुरा कति पार्टीलाई फाइदा पुग्ने, देशलाई फाइदा पुग्ने हो भन्ने सायद उहाँले सोच्नु भएन ।


दुई अध्यक्षको छलफलमा ओलीले सचिवालयमा र प्रचण्डले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरौं भनेर अडान लिइरहेको कुरा बाहिर आएको छ । आखिर छलफल गरौँ भन्ने कुरा दुवैको राम्रो हो, तर छलफल चाहिँ किन हुन सकेको छैन ?

स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने भनेको झगडा गर्ने हो । एउटा अजेन्डामा बैठकमा छलफल गरौँ भनिएको हुन्छ, तर अचानक अर्को अजेन्डा प्रवेश गर्छ र त्यसमा मनपरि बोलिन्छ, आक्षेप लगाइन्छ । अजेन्डाभन्दा बाहिर गएर मनपरी आरोप र प्रत्यारोप लगाउने त्यस्तो बैठकको अर्थ के हुन्छ ? अस्वस्थ बैठक गर्ने होइन, विधिपूर्वक बैठक गर्नुपर्यो, विधिपूर्वक बैठक चलाउनु पर्यो । एउटा आचरणमा रहेर आफ्नो विचार पो राख्ने हो त, विषय र अजेन्डा एकातिर थाँती राखेर राजीनामाको रटान लगाएर हुन्छ ? न बैठक गरेर यस्तो गर्ने भन्ने विधानमा व्यवस्था छ, न संगठनको सिद्धान्तअनुसार नै यो उचित छ । फेरि राजीनामा नै माग्न स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी बैठक चाहिएको हो भने त्यो विधिसम्मत भएन, सम्भव पनि भएन । 

 

तपाईं कुनै कमिटीले पनि राजीनामा माग गर्न मिल्दैन भन्दै हुनुहुन्छ । तर, प्रचण्ड–नेपाल पक्षले त बहुमतबाटै भए पनि हामी हटाउँछौ भन्दै छ नि ?

यो कुन नियम र विधिमा आधारित माग हो भन्ने नै बुझ्न सकिएको छैन । किनकि हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार बहुमतले अध्यक्ष होस् या प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि हटाउने भन्ने परिकल्पना गरेको छैन । निर्वाचितलाई बहुमतले हटाउने कुन संगठनको सिद्धान्त छ र ? कुन विधिमा त्यस्तो व्यवस्था छ ? हो, केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष बनाएको भए हटाउन सक्थ्यो होला । तर, अहिले अध्यक्ष बनाएको यो केन्द्रीय कमिटीले होइन, त्यसैले उहाँहरुले राजीनामा माग गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

उहाँहरु पछिल्लो समय पत्रकार सम्मेलन गर्ने तहसम्म पनि पुग्नु भएछ । उहाँहरु त गुट चलाइरहनुभएको छ ।  गुट चलाउने, गुटको बैठक राख्ने, भेला गर्ने कुन सिद्धान्तमा, कुन विधिमा छ भन्ने उहाँहरुले जवाफ दिनु पर्दैन ? 

उहाँहरुले के भ्रम छोड्नुपर्छ भने उहाँहरुले गरेको एकदमै राम्रो, अरुले गरेको नराम्रो भन्ने सोच्नु हुँदैन । अरुलाई विधिसम्मत चलेन भन्ने आरोप लगाउने उहाँहरु आफू चाहिँ विधिसम्मत चलनु पर्दैन ।

विधिसम्मत ढंगले चल्ने हो भने अहिले अध्यक्षबाट राजीनामा माग्नु भनेको नै विधिको उल्लंघन गर्नु हो । अहिलेको विधि जुन छ, दुई अध्यक्षको सहमतिको आधारमा जाने भन्ने छ । अब उहाँहरुले अहिले बहुमतीय प्रणालीमा हामी जान्छौँ भनेर भनिरहँदा भोलि यही कुरा प्रदेशमा पनि त देखिएला । प्रदेशमा पनि जसको बहुमत छ, उसको अध्यक्ष आउनु पर्ने होला, मन लागेन भने सचिव फेर्ने भन्ने कुरा आउला । अर्थात्, पार्टीमा जहाँजहाँ जे जे मन लाग्छ, त्यही हुँदै जाने होला । त्यस्तो त गर्न पाइएन नि ।

अहिले एकता महाधिवेशन सम्मका लागि यो अन्तरिम व्यवस्था हो । अन्तरिम व्यवस्थामा सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर, अझै पार्टीको एकीकरण पूर्ण भएको छैन । यसको अर्थ एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई दोष लगाएर मात्र पनि भएन । यो त एउटा नेताले अर्कोलाई दोष लगाउने होइन, सम्पूर्ण कमिटीले जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्ने बेला हो ।


त्यसो हो भने अब यो विवादको समाधान के त ? 

उपाध्यक्ष बामदेव कमरेड केही दिनअघि मात्र ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको छ । त्यसैमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । समाधान भनेको पुरानो कुरा गरेर होइन, शून्यमा फर्किएर गर्नुपर्छ । पहिले शून्यमा फर्केर छलफल गरौँ, छलफलले ल्याउने निष्कर्षमा सहमतीका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ । 

छलफलले प्रधानमन्त्रीबाट ओली कमरेडले राजीनामा दिनु पर्ने निष्कर्ष निकाले के–के कारणले दिनुपर्ने हो, त्यो कुरा उल्लेख गर्नुप¥यो । प्रधानमन्त्री पद भनेको बाँडीचुँडी गर्ने पद होइन । बाँडीचुँडी गर्न थाल्नु भनको अस्थिरता निम्त्याउनु हो । 

हामीले लामो छलफल र संघर्षपछि ल्याएको संविधानले नै अस्थिरता हुनुहुँदैन भन्ने परिकल्पना गरेको छ । त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीबाट ओली कमरेडको राजीनामा मागिनु हुँदैन, उहाँले पाँच वर्ष काम गर्न पाउनु पर्छ ।

त्यसैले अहिले देखिएको विवाद समाधान गर्ने भनेको छलफलबाट नै हो । छलफलबाट निस्किएको सहमतिलाई सबैले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

  • प्रकाशित मिति : साउन २४, २०७७ शनिबार १३:५६:४७,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक , ट्विटरमा, युट्युब पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया