सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद सुल्झाउन गठन गरिएको कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन दिएसँगै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनको तयारी सुरु गरेका छन् ।
पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने र दोस्रो चरणमा प्रदेश सरकार पनि पुनर्गठन गर्ने ओली–प्रचण्डले तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । पार्टीभित्र देखापरेको विवाद समाधानका निम्ति भन्दै ओली र प्रचण्डले ३० साउनमा महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा भीम रावल, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य रहेको ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।
पार्टी विवाद समाधानका निम्ति नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले पार्टीसँगको समन्वयमा मन्त्री परिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन गर्नसक्ने सुझाव दिएको छ । कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने बालुवाटारले तयारी सुरु गरेको बताइएको छ ।
पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कायम गर्न केन्द्रीय सरकारका केही मन्त्रीहरू तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूको समेत जिम्मेवारी हेरफेर गरेर जानुपर्ने विषय नेकपाको सचिवालयमा केही समय पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको थियो । खासगरी नेकपाभित्र रहेको गुटअनुसारको सन्तुलन मिलाउनका निम्ति समेत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने अनुमान गरिएको छ ।
असार १० बाट सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकको सुरुआतमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरिएको थियो । करिब २ महिनाभन्दा बढी चर्काचर्कीमै बित्यो । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै नेकपाको आन्तरिक विवाद हालका लागि समाधान भएको अनुमान गरिएको छ ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अधिकारक्षेत्र खुम्च्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफूले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएको विषय एक व्यक्ति एक पदको विषय प्रतिवेदनमा सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यसो त अब शनिबार बस्ने नेकपाको सचिवालय बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डबीच शक्तिको बाँडफाँड गर्ने क्रममा ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी चलाउने गरी पहिलो खाका बनिसकेकाले दोस्रो चरणमा महाधिवेशन र मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा केही मुख्यमन्त्रीहरू फेरबदल गर्नेगरी कार्यदलले खाका तयार गर्ने तयारी भएको छ ।
स्रोतका अनुसार दुई वर्ष मन्त्री भइसकेका र राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउन नसकेका करिब ७ देखि १० जना मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना रहेका छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरू ईश्वर पोख्रेल, रामबहादुर थापा, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, वर्षमान पुनबाहेक बाँकी मन्त्रीहरू फेरबदल हुने सूचीमा छन् । मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई बिदाइ गरेर नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न ओली–प्रचण्डबीचमा सहमति समेत भइसकेको बताइएको छ ।
को–को छन् मन्त्री हुने लाइन ?
नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्री सहित कुनै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना रहेको छ । तर नेता श्रेष्ठ सरकारमा गएमा उनको कोटाबाट शिक्षामन्त्री रहेका गिरिराजमणि पोखरेल सरकारबाट फिर्ता हुनेछन् ।
शक्ति सन्तुलन मिलाउनका निम्ति वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने विकल्प पनि हुन सक्ने सम्भावना छ ।
नयाँ मन्त्री बन्ने लाइनमा पूर्व एमालेका तर्फबाट पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, सोमप्रसाद पाण्डे, गणेश ठगुन्ना र प्रेम आले लगायतका व्यक्तिहरू मन्त्री बन्ने चर्चा छ ।
त्यस्तै पूर्व माओवादीका तर्फबाट जनार्दन शर्मा, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, प्रभु शाह र पम्फा भुसालको नाम चर्चामा छ ।
क–कसको मन्त्री पद धरापमा छ ?
ओली सरकारका केही मन्त्रीहरू बाहेक बाँकी मन्त्रीहरूको पद जानसक्ने स्रोतको भनाइ छ । कम्तीमा पनि १० वटासम्म मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । ती मुख्यमन्त्रीहरूको ठाउँमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको खोजी हुन थालेको बताइन्छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको म्याद भदौ १९ मा सकिँदैछ । यसपछि उनको मन्त्री बन्ने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ ।
दुई मन्त्रालय टुक्राउने योजना
संघीय सरकारका दुई मन्त्रालय टुक्राउने आन्तरिक तयारी शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब पुनर्गठन गर्ने मन्त्रिपरिषदमा पार्टीभित्र देखापरेका त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनलाई व्यवस्थित गर्न र नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय टुक्र्याउने योजना बनाएको बताइएको छ ।
संविधानमै २५ भन्दा बढी मन्त्री रहन नपाउने व्यवस्था गरेको कारण पनि ओलीले मन्त्रालय टुक्राएर नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने नीति अख्तियार गर्न खोजेका हुन् । अबको पुनर्गठनमा राज्यमन्त्री नराख्ने गरी सबै फुल मन्त्री बनाउने तयारी गरेका हुन् ।
स्रोतकाअनुसार लेखराज भट्टले सम्हाल्दै आएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अहिले वर्षमान पुन अनन्तले सम्हाल्दै आएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
मन्त्रालय टुक्राउन लागेको हो । मन्त्रालय टुक्राएर उद्योग वाणिज्य एउटा र अर्को आपूर्ति मन्त्रालय बनाउन चाहेको बताइएको छ । त्यस्तै ऊर्जालाई टुक्राएर ऊर्जा मन्त्रालय एउटा र जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अर्को बनाउने तयारी गरेका हुन् । यी मन्त्रालय टुक्राएर राज्य मन्त्री नराख्दा प्रधानमन्त्रीसहित २४ वटा मन्त्रालय हुनेछ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।