नेपाली खेलाडीहरूले मैदानमा उत्रिन नपाएको निकै लामो समय भइसकेको छ । उनीहरू खेलकुदबाट टाढा रहेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो ।

कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि चैत्र ११ देखि लगाइएको लकडाउन तथा भदौ ३ देखिको निषेधाज्ञाका कारण नेपाली खेलकुद गतिविधि शून्य छ ।

साउन ७ मा लकडाउन अन्त्य भएपछि नेपाल सरकारले भदौ १ देखि खेलकुदका  प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयका कारण निकै उत्साहित भएका खेलाडीहरूको यो उत्साह लामो समय भने टिक्न पाएन । 

सरकारले भदौ १ बाट प्रशिक्षण गर्न दिने निर्णय गरेसँगै केही खेलहरूले प्रशिक्षणको तयारी गरिसकेका थिए भने केही खेलहरूले यसअघि नै प्रशिक्षण सुरु गरिसकेका थिए तर भदौ ३ देखि निषेधाज्ञा जारी भएपछि ती सबै खेलकुदका गतिविधि बन्द भएका छन् । 

सरकारले भदौ ३ देखि २४ सम्म विभिन्न चरणमा निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । भदौ २५ (बिहीबार) देखि निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइएको छ । यसले विभिन्न क्षेत्रमा जस्तै खेलकुदको क्षेत्रमा पनि केही राहत पुग्ने अनुमान खेल क्षेत्रका व्यक्तिहरूको थियो तर, सरकारले तत्कालका लागि खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छैन । यसले के कुराको पुष्टि गर्छ भने अझै पनि खेल क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेको छैन ।

विश्वका विभिन्न देशहरूमा खेलकुदलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्दै खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन भइरहँदा नेपालमा भने खेलकुदको क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

खेलकुदको क्षेत्रलाई पहिले झैं अहिले पनि सबैभन्दा तल्लो दर्जा दिइएको छ । यो  क्षेत्र अझै पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । 

कराँते प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठ यसमा खेलकुदको नेतृत्व गरेर बस्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कमजोरी ठान्छन् । 

हामीले त बेला बेलमा हाम्रो अभिभावक संस्था युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग खेलकुदका गतिविधिलाई चलायमान गर्नुपर्‍यो भनेर माग राख्दै आएमा छौं तर हाम्रो उच्च निकायले खेलकुदलाई कसरी चलायमान गराउनु पर्छ भनेर साधारण छलफल समेत गर्न सकेको छैन श्रेष्ठले फरक धारसँगको कुराकानीमा बताए ।

सरकार समक्ष खेलकुदसम्बन्धी प्रस्ताव लिएर जाने काम त उच्च निकायको हो नि तर हाम्रो उच्च निकायकै प्राथमिकतामा खेलकुद पर्न सकेको छैन सरकारको त के कुरा उनले आफ्नो दुखेसो पोखे ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुदको क्षेत्रलाई पनि चलायमान गराउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्न नसकेको दीपकको बुझाइ छ । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल सरकारसँग खेलकुदको क्षेत्रलाई पनि  चलायमान बनाउनु पर्छ भनेर प्रभावकारी रूपमा छलफल गर्नु पर्ने हो तर उसले यसबारे कुनै पनि कदम उठाउन सकेको छैन, दीपकले भने । 

नेपालमा अझै पनि खेलकुदलाई जीवनको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार्न नसकिएकाले पनि यो क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्न नसकेको दीपकको तर्क छ ।

हामीले बेला–बेलामा नेतृत्वलाई खेलकुदको क्षेत्रलाई चलायमान गराउनु पर्छ भनेर माग गर्दै आएका छौं तर उनीहरूबाट जीवन रहे न खेलकुद रहन्छ भन्ने जस्ता जवाफ आउने गरेका छन् । खेलकुदको नेतृत्व गरेर बस्नेहरूमै खेलकुद जीवनको अभिन्न अंग होइन भन्ने सोच आउँछ भने नेपालको खेलकुद कसरी विकास हुन्छ त ? दीपकले प्रश्न गरे ।

नेपालका अन्य निकायहरूले सरकारसँग समन्वय गरेर बिस्तारै आफूलाई अगाडि बढाउँदै लगेका छन् तर खेलकुदको विषयमा त कतै पनि कुराकानी गरिएको छैन । यसमा खेलकुदको नेतृत्व गर्ने निकायकै उदासीन देखिन्छ, दीपकले थपे ।

हाम्रो नेतृत्वमा पुग्नेहरूमा नै चाहना छैन कि खेलकुदको क्षेत्र पनि चलायमान होस् भन्ने, होइन भने त उनीहरूले खेलकुद पनि जीवनको अभिन्न अंग हो, यो पनि सरकारकै एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भनेर बुझ्नुपर्ने र सरकारलाई यसको सञ्चालनका लागि दबाब दिनुपर्ने हो । उनले आफ्नो तर्क राखे ।