सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले विगतमा छुटाइएको भूमि समेटेर प्रकाशन गरिएको नक्साका सम्बन्धमा सबै दलहरू एक भएर देखाएको एकतालाई अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता भन्दै उक्त कार्यको प्रशंसा गरेको छ । 

नेकपाको पाँचौ स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय पार्टी आन्तरिक सर्कलमा जारी गर्दै नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही समयअघि नेपालको सीमा समस्या समाधानका सन्दर्भमा नयाँ राजनीतिक/प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधनजस्ता ऐतिहासिक महत्त्वका काम सम्पन्न भएको स्मरण गर्दै अब नेपाली भूमिबाट भारतीय फौज हटाउन र अतिक्रमित नेपाली भूमिमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक हकभोग स्थापित गर्न जरुरी भएको बताएका छन् । 

अध्यक्षद्वयद्वारा हस्ताक्षरित अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि)मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको विषयमा अहिले मुलुकमा अभूतपूर्व एकता कायम भएको भन्दै अतिक्रमित भूभागमा हकभोग कायम गर्ने उद्देश्यसहित प्रकाशित नेपालको नयाँ राजनीतिक/प्रशासनिक नक्साको समर्थनमा सबै राजनीतिक दल तथा नेपाली जनता एकताबद्ध रूपमा एक ठाउँमा उभिएको कुराको प्रशंसा गरेका गरिएको छ ।

संविधानको दोस्रो संशोधनबाट निशान छापमा नेपालको नयाँ नक्सासहित परिवर्तन भएसँगै यसलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गरिएको उल्लेख गर्दै बैठक, संवादका माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभागमा नेपालको हकभोग कायम गर्न नेपाल सरकारको दृढता र सक्रियताको समर्थन नेकपाद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ । ‘नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि तथा त्यसपछि सन् १८१६ दिसम्बर, १८६० र १८७५ का सन्धिहरूबाट निर्धारण भएको हो । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा उल्लेख गरिएको नेपालको पश्चिमी सीमा काली (महाकाली) नदी हुने भनिएकोलाई परिवर्तन गर्ने गरी दुई देशबीच त्यसयता कुनै पनि सन्धि या सम्झौता नभएको कुरा स्पष्ट छ’, अन्तर पार्टी निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ राष्ट्रहरू बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धित देशहरूबीच स्वीकृत औपचारिक सन्धिहरूबाट मात्र निर्धारित हुने, अन्य कुनै कुराले यसलाई प्रभावित गर्न नसक्ने र कुनै राष्ट्रको एकपक्षीय निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा परिवर्तन हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।’

नक्सामा एकपक्षीय हेरफेर गर्दै र सन् १९६० को दशकदेखि सुरक्षा उपस्थिति कायम गर्दै काली (महाकाली) नदी पूर्वका नेपाली भूभागहरू लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अनाधिकृत नियन्त्रण गर्दै आएको भारतले उक्त भूभागहरू समेत समेटेर सन् २०१९ को नोभेम्बर २ मा आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्नु सुगौली सन्धिको अक्षर र भावनाविपरीत त थियो नै, सुस्ता र कालापानी क्षेत्र दुई देशबीच सुल्झिन बाँकी रहेको समस्या भनी भारत स्वयंले स्वीकारेको मान्यताको विरुद्ध भएको नेकपाको अपानिमा उल्लेख गरिएको छ । 

दुई देशका बीचका समस्या समाधानका लागि गठित सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि नेपालको तर्फबाट पटक–पटक गरिएको आग्रहलाई स्वीकार नगर्ने र एकपटक पनि बैठक नबस्ने, तर एकपक्षीय रूपमा नक्सा प्रकाशित गर्ने भारतीय कार्यले नेपालमा स्वाभाविक रूपमा गम्भीर चासो, चिन्ता र आक्रोश उत्पन्न भएको नेकपाले बताएको छ । नेपाल सरकारले तत्कालै वक्तव्यमार्फत भारतीय कदमप्रति विरोध जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएर औपचारिक रूपमा प्रतिवाद गर्नुका साथै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको भन्दै देशभित्र यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरिएको उल्लेख छ ।

गत वर्ष मङ्सिर–पुस महिनामा सम्पन्न नेकपा स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकले सरकारद्वारा चालिएका कदमहरूको दृढ समर्थन गर्दै यस विषयमा निर्माण भएको राष्ट्रिय एकताको बलमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको समेत अपानिले स्मरण गरेको छ ।

नेपालको पटक–पटकको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै, सिङ्गो विश्व कोरोना महामारीविरुद्ध कठोर लडाइँ लडिरहेको विषम परिस्थितिमा भारतले गत मे ८ मा नेपाली भूभाग हुँदै लिपुलेक जोड्ने कथित सडकको उद्घाटन गरेको कार्यको नेपालले तत्काल प्रतिवाद गरेको थियो । उक्त भारतीय कदमले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन गरेको भन्दै भर्त्सना गरिएको थियो । यस विषयमा सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै गत जेठ ५ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको वास्तविक सीमासहितको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । उक्त नक्सालाई नेपालको निशान छापमा समेट्न सरकारले संसदसमक्ष संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी संघीय संसदको दुबै सदनबाट नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ । 

स्थायी कमिटीको बैठक नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन र यस प्रयोजनका लागि संविधान संशोधनसहितको ऐतिहासिक निर्णयका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद गरेको छ । अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेकपाले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेर सर्वसम्मत रूपमा निशान छापमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने प्रस्ताव पारित गर्ने सङ्घीय संसदका सबै माननीय सदस्यहरूमा धन्यवाद तथा बधाई ज्ञापन समेत गरेको छ ।

‘यस सन्दर्भमा हिमाल, पहाड र तराई–मधेसमा बस्ने नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावना प्रतिबिम्बित भएको छ र राष्ट्रियताको जग थप सुदृढ भएको छ । यसक्रममा अभिव्यक्त राष्ट्रिय एकताको अमूल्य पुँजीलाई आगामी दिनमा थप सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्दछ । यसै एकताको जगमा सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक कौशलका साथ भारतसँग वार्ता गर्नुपर्दछ र नक्सामा समेटिएका नेपाली भूभागहरूमा नेपालको प्रशासनिक–राजनीतिक लगायत सबै प्रकारको हकभोग स्थापित गर्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्दछ । सिङ्गो पार्टी यस सम्बन्धमा सरकारले चाल्ने आगामी कदमहरूमा दृढताकासाथ खडा हुनेछ’, अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ । 

नेपाली जनता पञ्चशीलका सिद्धान्त, सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान र लाभका मान्यतामा आधारित सुमधुर, समस्यारहित र विश्वासयुक्त नेपाल–भारत सम्बन्धको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै नेकपा पुनः छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई ऐतिहासिक तथ्यहरूको सम्मान गर्न, सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) पूर्वका सबै भूभाग नेपालका हुन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डताको कदर गर्न आग्रह गर्दै वार्ताद्वारा समस्याको समाधानका लागि वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । विगतमा सुल्झिन बाँकी सबै समस्याहरूको समाधान गरेर मात्र एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो नयाँ सम्बन्धको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्न नेकपाले आग्रह गरेको छ ।