सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको २७ महिना पूरा भएको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र एमाओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ४ गते एकता भएर नेकपा बनेको हो । 

पार्टी एकता भएको लामो समय भइसकेको छ । तर, नेकपाको संसदीय दल भने अहिलेसम्म एउटै हुन सकेको छैन । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको अहिले पनि सिंहदरबारमा दुईवटा संसदीय कार्यालय रहेका छन् । तत्कालीन नेकपा एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा पूर्व एमाले पक्षका सांसद, नेता कार्यकर्ताको चहलपहल देख्न सकिन्छ भने, पूर्व माओवादीको संसदीय दलको कार्यालयमा पूर्व माओवादी पक्षका सांसद, नेता कार्यकर्ताको चहलपहल देख्न सकिन्छ । 

तर, अब नेकपाले दुवै कार्यालय खारेज गरेर एउटै कार्यालयमार्फत संसदीय दलको कार्यालय चलाउने भएको छ । गत भदौ २६ गते बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गर्दै कार्यालयलाई पनि एउटै बनाउने निर्णय गरेको हो । संसद पार्टी कामको महत्त्वपूर्ण थलो भएको भन्दै संघीय संसदमा करिब दुई तिहाइको नजिक रहेको नेकपाको प्रभावकारी उपस्थिति बनाउन जरुरी रहेको नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) मा उल्लेख गरिएको छ ।

‘संसदीय दललाई दलको विधानअनुरूप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने । दलको विधानमा प्रबन्ध गरिएका संरचनाहरू निर्माण गर्ने र तिनलाई क्रियाशील तुल्याउने । एउटै भवनबाट संसदीय दलको कार्यालय सञ्चालन गर्ने’, निर्देशनमा भनिएको छ, ‘संसदीय दलका सदस्यहरूलाई सम्बन्धित विषयहरूमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने । सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा संसदीय दलका सदस्यहरूमाझ छलफल गर्ने र सुझाव लिने ।’

संसदीय दलको निर्णयका आधारमा संसद तथा समितिहरूमा सांसदहरूको भूमिकालाई एकरूप र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गर्दै सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक, सन्धिलगायत प्रस्तावहरू पारित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नेकपाले निर्देशन गरेको छ ।