चालु आवको सुरुदेखि नै बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा भइरहेकाले आगामी वित्तीय प्रगति चुनौतीको घेरामा छ । अहिले कोभिडले वित्तीय क्षेत्रसँगै समग्र सबै क्षेत्रलाई असर गरेको छ । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी गरेपछि व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्दा यसको प्रभाव अन्तत बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने भयो । 

२०७६ असार मसान्तमा बैंकहरूको नउठेको ब्याज ११ अर्ब रुपैंयाँ हाराहारी थियो । अहिले ५१ अर्ब रुपैंयाँ जति पुगेको छ । एक वर्षमै ४० अर्ब जति बढ्यो । त्यसले पनि यसको गम्भीरतालाई बताउँछ । बैँकहरूमा कति निष्क्रिय कर्जा थुप्रिएको छ भन्ने पनि यसले देखाउँछ । 

अहिले बैंकमा धेरैले किस्ता तिरिसकेको अवस्था छैन । असारपछिका महिनामा अधिकांश ठाउँमा बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञा भयो । हाल बैंकहरूको मुख्य चुनौती भनेको निष्क्रिय कर्जा कति हुने हो र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बनेको छ । गत वर्ष करिब साढे ३ महिना प्रभाव परेको थियो । तर चालु आव शुरु भएदेखि कोरोनाको प्रभाव परेकाले यो वर्ष झनै वित्तीय क्षेत्रलाई चुनौती छ ।

हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका कर्जामध्ये कोभिड–१९ बाट अति तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन–२०७७ जारी गरेको छ । 

यसबमोजिम त्यस्ता ऋणीलाई प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन गरी ऋणीको लिखित कार्ययोजना अनुसार भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०७७ पुस मसान्त भित्र गरिसक्नु पर्ने भनेको छ । 

यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय कर्जाका लागि न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) कायम गरी असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

यो व्यवस्थाले निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरण गर्दैन । यो व्यवस्था कुनै धेरै जरो आएको व्यक्तिलाई केही समयलाई जरो कम भएको छ भनेर चित्त बुझाएको जस्तो मात्र हो । अन्ततः अवस्था सामान्य भएपछि ऋणीले चुक्ता गर्नुपर्छ ।

 
अर्थतन्त्र चलायमान नभए वित्तीय विवरण नकारात्मक हुने
गतवर्ष बैंकको नाफामा संकुचनमात्र आएको हो । घाटामै गएको अवस्था छैन । केन्द्रीय बैंकले पुनर्तालीकीकरण, प्रोभिजनको व्यवस्था नगरिदिएको भए केही बैंक घाटामा पनि जान्थे होला । कोभिडपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असर केही हदसम्म गत आर्थिक वर्षको वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनले पनि देखाइसकेको छ ।
 
कोरोना महामारीका कारण भएका बन्दाबन्दीले आर्थिक क्रियाकलाप तथा बैंकिङ गतिविधि चलायमान नहुँदा गत आवको समग्र वित्तीय विवरण नै प्रभावित भयो । बैंकहरूको ब्याज आम्दानी, सञ्चालन मुनाफा र प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ । साथै, वितरणयोग्य नाफा पनि अघिल्लो आवको तुलनामा कम भयो । वाणिज्य बैंकहरूको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नाफा वृद्धिदर औसत ११ दशमलव ०६ प्रतिशतले घट्यो । जबकि, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा २७ वाणिज्य बैंकको औसत नाफावृद्धि २५ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेको थियो । 

यसअघिका वर्षहरूमा नाफा वृद्धि दर घटेको थिएन । गतआवमा भने समग्रमा बैंकहरूले नाफा वृद्धिदर बढेन, जसले गर्दा उक्त बैंकमा लगानी गर्ने सेयरधनीले पाउने लाभांशमा समेत कमी आउने भएको छ । नाफावृद्धिमा कमी आउँदा समग्र बैंकको सम्भावित लाभांश दिने क्षमता करिब ११ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रह्यो ।

अब आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि न्यून भएकाले बैंकको समग्र वित्तीय स्थिति तथा विशेष गरेर नाफा नकारात्मक हुन सक्छ । तर, पनि छिट्टै आर्थिक गतिविधि चलायमान भएर वित्तीय अवस्था सकारात्मक बन्ने आशा गरेका छौं ।

आर्थिक गतिविधि कम हुने भएकाले विभिन्न खाले कारोबार कम छन् । जसले गर्दा कर्जाको माग पनि कम छ । तर, बैंक डु्बिहाल्ने र मरिहाल्ने अवस्था छैन । अब बैंक तंग्रिँदै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक गतिविधि कम हुने वित्तिकै सबैतिर नकारात्मक असर पार्ने गर्छ । सकारात्मक वृद्धि होस् भन्ने आशा गरिरहेका छौं, तर कोभिड कहिलेसम्म लम्बिने हो, यसले नकारात्मक वृद्धि पनि हुन सक्छ । यस्तै, अवस्था लामो समयसम्म रहे नेपालले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आसपासमा पुग्न पनि मुस्किल छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि २४ प्रतिशतको हाराहारीमा नकारात्मक वृद्धि भएको छ । युरोपियन मुलुकहरू पनि यस्तै हालतमा गुज्रिने अवस्था आइसक्यो । 

वर्षैभरि कर्जाको माग कम हुने संकेत
यो वर्ष कर्जाको माग सायद कमै होला । कोरोना प्रभाव रहिरहेसम्म अत्यन्त न्यूनमात्र कर्जा जाला । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अधिक तरलताको स्थिति छ । बढी भएका तरलतालाई प्रशोचन गर्न विभिन्न उपकरणको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौं । सायद यसलाई राष्ट्र बैंकले चाडै सम्बोधन गर्ला । 

राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह बढोस् ब्याजदर घटोस् भनेर व्यवसायीको माग पूरा हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । साथै, व्यवसायीले त्रिप्पल आर अर्थात् पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना, ब्याजदर, पुनर्कर्जाजस्ता विषयमा सम्बोधन भएका छन् । 

यसर्थ, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले सक्दो प्रयास गरेको छ । जे गरे पनि मुख्य कुरा व्यवसाय थाल्ने वातावरण हुनुपर्यो । भौतिक दूरी कायम गर्दै, सावधानीका उपाय अपनाउँदै भए पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सकियो भने यसको प्रभाव कम मात्र गर्न सकिएला न्यूनीकरण त गर्न सकिँदैन । कोरोनाको भ्याक्सिन पत्ता नलागेसम्म अर्थतन्त्र पूर्ण रुपले ढुक्क भएर चलायमान हुन सक्दैन । सावधानीका साथ उद्योगधन्दा चलाउन सकियो भने आगामी दिनमा हुन सक्ने धेरै क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौं । तर, नाफा भने कमाउला भन्ने स्थिति छैन ।

 
पछिल्लो समय निषेधाज्ञाका बीच पनि थोरै मात्रामा कर्जा प्रवाह भए । २७ वाणिज्य बैंकले मात्रै गत साउनमा २५ अर्ब रुपैंयाँले घटेको कर्जा प्रवाह भदौ १९ गतेसम्म केही बढेको छ । गत असारमा केही सुधार भएको कर्जा प्रवाह साउनदेखि ऋणात्मक भएको थियो । 

गत असारमा थप ८७ अर्ब कर्जा प्रवाह हुँदा कुल प्रवाहित कर्जा २९ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । तर साउनमा मात्रै कर्जा प्रवाह ह्वात्तै २५ अर्ब रुपैंयाँले घटेर कुल २८ खर्ब ७८ मा सीमित थियो । तर अहिले गत असारमा जस्तो थप कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय विशेष गरेर राष्ट्र बैंकले कोभिडबाट प्रभावित ठूला तथा साना सबै खाले संस्थाको सञ्चालन खर्च अर्थात् चालुकर्जा प्रवाहको माग बढेको छ । यस्ता कर्जा प्रवाहमा सहजता ल्याउन चालुकर्जाको दायरा बढाएपछि बैंकहरूमा यसको माग आउन थालेका छन् । अहिले विशेष गरेर कम्पनी सञ्चालन गर्ने खालका कर्जाहरूको माग बढ्न थालेको हो । 

व्यवसायीलाई धेरै सहज वातावरण दिने काम केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । अवस्था चुनौतीपूर्ण भए पनि यसलाई सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं । अहिले पर्यटन सम्बन्धित व्यवसाय ठप्प भएको र अझै कर्जा लिने उत्साह छैन । अहिले खास गरेर पर्यटन बाहेकका क्षेत्रले कर्जाको माग गर्न थालेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा दिएपछि बैंकमा अझै अधिक तरलता
यतिबेला बैंकमा प्रशस्त तरलता भएकाले सहुलियत ब्याजदरमा प्रदान हुने पुनर्कर्जा बैंकिङ प्रणालीमा छिट्टै आए झनै तरलता थुप्रिने मात्र काम हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा सुविधा आवश्यक भएका ग्राहकको सूचीसहित असोज १४ गतेभित्र आवेदन दिन भनेको छ । यो कात्तिकसम्म टुंगो लाग्ला । अवधि भएकाले हामीले अझै आवेदन दिएका छैनौं ।

आवेदन दिएपछि राष्ट्र बैंकले स्विकृतिसँगै पुनर्कर्जा फण्ड दिएपछि तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याएर कोभिड प्रभावित ग्राहकलाई यो सुविधा प्रदान गर्ने छौं । राष्ट्र बैंकले बैंकलाई एकमुष्ट पुनर्कर्जा दिए लगत्तै बजारमा थप अधिक तरलता थुप्रिन्छ । बजारमा त्यति धेरै थप ऋणको माग भएको छैन । अहिले नै प्रशस्त तरलता छ । 

(लेखक दाहाल नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)