प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बाढी, पहिरोको जोखिम रहेका बस्ती ६ महिनाभित्र पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बाढी, पहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीको ६ महिनाभित्र पहिचान गरी भू–उपयोग नीति अनुरुप यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाली समस्याको समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । देशको विभिन्न स्थानमा आइरहेको बाढी, पहिरो लगायत विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले बाढी पहिरोबाट बेपत्ता भएकाहरुको तत्काल खोजी र उद्दार गर्ने, घाइतेहरुको उपचार तथा विस्थापित एवं प्रभावितलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बैठकका निर्णय सुनाउँदै बाढी, पहिरो लगायत प्राकृतिक जनधनको क्षति अहिले पनि भइरहेको र फेरि पनि हुन सक्ने देखिएकाले विपदमा परेकाको उद्दार, राहत, उपचार तथा पुन:स्थापित कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवी लगायत स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक साधन स्रोत सहित तयारी अवस्थामा राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिए । यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी बाढी पहिरो एवं विपदबाट प्रभावितलाई दैनिक उपभोग्य लगायत अति आवश्यक वस्तु एवं सेवाहरु तत्काल उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिए ।

समितिले जोखिममा आधारित पहिरो सूचना प्रणालीको तत्काल विकास गर्न समेत भनेको छ । त्यसबाहेक कैलाली, कन्चनपुर, सप्तरी लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका बलात्कार, हत्या, हिंसा लगायत जघन्य अपराधका घटनालाई संवेदनशील र गम्भीरता पूर्वक लिई अपराधीलाई तत्काल कडा सजायको व्यवस्था गरी पीडितलाई न्याय सहित उच्च क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।