मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । दोस्रो पटक संविधान सभाको चुनाव गरी लामो कसरतपछि तत्कालीन सरकारले मुलुकमा नयाँ संविधान जारी गरेको थियो ।

संविधान त्यो बेला जारी भयो जुन बेला मधेश आन्दोलन चलिरहेको थियो । आफ्नो हक अधिकार समेटिएन भनेर तत्कालीन मधेश केन्द्रित दलहरू मधेश आन्दोलन गरिरहेका थिए । तर, त्यसको बाबजुद पनि सरकारले संविधान जारी गर्‍यो । 

मुलुकमा संविधान जारी भएकै दिन आफ्नो माग नसमेटिएको विरोधमा तत्कालीन मधेश केन्द्रित दलहरूले संविधान जलाए । सरकारले संविधान जारी गरेको उपलक्ष्यमा देशभरि दीपावलीको घोषणा गर्‍यो । मधेशका केही जिल्लामा त्यही दिन ‘ब्ल्याक्ट आउट’ गरियो ।

चुनावअघि र पछि पनि त्यही संविधानको प्रावधानअनुसार तत्कालीन मधेश केन्द्रित दलहरू संघीय सरकारमा सहभागी भए । यसका साथै त्यही संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश २ मा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार पनि गठन गरे, तर त्यही संविधानमा हरेक वर्ष विमति जारी नै छ ।

सानो पर्वमा शुभकामना, संविधान दिवसमा मौन

राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुखहरूले संविधान दिवसमा शुभकामना दिइरहँदा प्रदेश २ सरकार भने मौन बसेको छ । एकातिर कर्मचारीले संविधान दिवस मनाइरहेका छन् भने अर्कोतिर त्यही सरकारमा रहेका सत्तासीन दलहरू भने प्रतिक्रियाविहीन छन् । ससाना स्थानीय पर्वमा समेत शुभकामना सन्देश दिन नबिसर्ने २ नम्बर प्रदेश सरकारले भने देशले नै मनाइरहेको दिवसका बारेमा एक शब्द पनि बोल्न सकेको छैन ।

प्रदेश २ को सरकार जितिया पर्वमा शुभकामना दिन्छ । भारतका पूर्वराष्ट्रपतिको निधनमा मुख्यमन्त्री राउत आफ्नो पेजबाट श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न गर्न छुटाउँदैनन् तर, संविधान दिवसमा मौनतामा रमाउँछन् किन ? 

असोज ३ पीडैपीडाको दिन : मन्त्री सोनल

प्रदेश–२ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एवम् तत्कालीन राजपाका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल कुनै पनि दिवस त्यो दिनको स्मरणमा मनाउने बताउँछन् ।

‘चाहे त्यो जन्म दिन होस् या अरु कुनै दिवस । संविधान दिवसलाई पनि स्मरण दिवसका रूपमा बुझ्नुपर्छ । संविधान जारी भएको दिनलाई स्मरण गर्दा त्यो दिनको अवस्था मधेशमा कहाली लाग्दो छ । भयावह छ । सोच्दै डरलाग्दो छ । अहिले पनि त्यो दिन सम्झिँदा मेरो मुटु नै काम्छ,’ सोनल भन्छन् । 

मन्त्री सोनलको धारणा
त्यो दिन, मधेशमा शोक

सरसर्ति भन्ने हो भने त्यो दिन कैयौं मधेशी सहिद भएका थिए, त कैयौं अपाङ्ग । कति मधेशी अनाकहमा थुनामा थिए त कति अस्पतालको बेडमा । सबैतिर हत्या, हिंसा भड्किएको थियो । मधेशका अधिकांश ठाउँमा दीपावलीमा पटका पडकाए जस्तै गोलीगट्ठा चलाइएको थियो । कतिको सिन्दुर पुछिएको थियो, त कतिको चुल्होमा आँच बलेको थिएन । त्यो समय शुभ सन्देश सुन्नुको साटो पीडा र चित्कारको मात्र खबर आइरहेको थियो । पूरै मधेश त्यो दिन दुःखमा थियो । त्यसैले हामी त्यो दिनलाई कसरी खुसीयालीमा परिणत गर्नसक्छौं ? सिङ्गो मधेशका लागि असोज ३ ‘कालोदिन’ नै हो । 

मधेशमा त्यो दिन ‘ब्ल्याक्ट आउट’ गरिएको थियो । अहिले पनि खुसियालीको साटो ती घटनाहरू मानसपटलमा घुमिरहन्छन् । आफ्नै राज्यबाट अधिकारको माग गर्दा दुःख भोग्नुपरेकाले यो दिन मधेशका लागि ‘कालो दिन’ नै हो । जनताबाट नै त्यो दिन राति आधा घण्टा घरको बत्ती निभाएर विरोध जनाइएको थियो । 

मूल दस्तावेजमै त्रुटि 

देशको मूल दस्तावेज ‘संविधान’ नै त्रुटिपूर्ण छ । यसमा संशोधनको माग गर्दा यी घटना भोग्नुपर्‍यो । त्यसको पीडाबाट मधेसले अझै मुक्ति पाएको छैन । एकल जातीय नश्लका आधारमा संविधान जारी गरियो । जुन विभेदपूर्ण छ । मधेशका दलित, पिछडावर्ग, थारु, जनजाति, मुस्लिमसहितकालाई वैधानिक अधिकार दिइएको छैन । सबैलाई संविधान दिवस मनाउने हिसाबले अझ पनि संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ । 

के–केमा विभेद ?

यसमा प्रस्तावनादेखि नै हाम्रो विमति छ । प्रस्तावनामै कतै पनि मधेश आन्दोलन शब्द लेखिएको छैन । संघीयताको मूल उपज नै मधेश आन्दोलन हो । यसलाई स्वीकार गर्न नसक्नु विभेदको मूल कडी हो । यसलाई सुधार्नै पर्छ । यसैगरी भाषामा पनि विभेद छ । मधेशमा बोलिने भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने भनेर कतै लेखिएको छैन । त्यस्तै नागरिकताको सन्दर्भमा विभेद गरिएको छ । यता आरक्षणमा विभेद गरिएको छ । संसारमा कहीँ पनि शासकलाई आरक्षण दिइएको छैन, तर यहीँ त्यो पनि व्यवस्था छ । अर्थात् नागरिक–नागरिकबीच भेदभाव, सहभागितामा विभेद ? अदालती संरचनामा सबै संघको मातहतमा राखेर पनि विभेद गरिएको छ ।

त्यसैले प्रस्तावनादेखि लिएर सरकारसँग माग गरिएका ११ बुँदे संशोधन प्रस्तावलाई संशोधन नगरेसम्म मधेशमा संविधान दिवसको साटो ‘कालो दिन’ मनाइनेछ । जुन दिन यी ११ बुँदे प्रस्ताव पास हुन्छ, त्यो बेलादेखि मधेशमा पनि धुमधामका साथ संविधान दिवस मनाइन्छ । 

गत वर्षको संविधान दिवस

संविधानमा रहेका असहमतिका बाबजुद पनि यही अवसरमा गत वर्ष असोज २ गते डेंगु रोगबारे जनचेतना फैलाउँदै जनकपुरधामको जिरोमाइल चोकदेखि बसपार्कसम्म सरसफाइ गरिएको थियो । असोज ३ गते बिहान प्रभातफेरी र ४ गते मधेश भवन परिसरभित्र सरसफाइ तथा वृक्षरोपण गरिएको थियो । तर, यो वर्ष केही गरिएन । यो वर्ष जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संविधानमा विमति रहेको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध जनाएको छ । जसपाको आह्वानमा मधेशका अधिकांश जिल्लामा नेता/कार्यकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै छन् ।