अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) एक सातादेखि प्रमुखविहीन छ । भदौको अन्तिम साता नवीन घिमिरेले अवकाश लिएपछि प्रमुखको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । 

उनले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने जिम्मेवारीलाई तामेलीमा राखेर प्रमुख आयुक्तको कार्यकाल पूरा गरे । उनको कार्यकालमा १ अर्ब २४ करोडको औषधि खरिदमा ओम्नीलाई विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का, नेपाल ट्रस्टका जग्गामा यतीको एक्लौटी र रेलमार्गका नाममा ३३ अर्बको ठेकेदारी मिलेमतोलगायतका दर्जनभन्दा बढी ठूला काण्ड भए । तर, पनि यस्ता काण्डमा अख्तियारबाट छानबिन भएन ।

आयुक्त र प्रमुख आयुक्त गरी अख्तियारमा उनको ६ वर्षे कार्यकाल सरकारको छायाँ भएरै बित्यो । 

उनको कार्यकालमा अनुसन्धान नै नभई पन्छिएका केही ठूला काण्ड

औषधि खरिद अनियमितता प्रकरणमा मौन

सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न बिना प्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई ठेक्का दियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ११ चैतमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई १ अर्ब २४ करोड ६८ लाखको ठेक्का विनाप्रतिस्पर्धा दियो । जसले गर्दा १९ चैतमा खरिद प्रक्रियामा संलग्नविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदकै विषयमा परेको उजुरीमाथिको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अनियमितता भएको थाहा पाएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धानमा लैजाने निर्णय पनि गर्‍यो । तर त्यो फाइल त्यतिकै थन्क्याइयो ।

नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति सस्तोमा लिजमा लगाइँदा मौन

सरकारले गत मंसिरमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा लिजको म्याद सकिनु ६ वर्षअघि नै यति होल्डिङ्स प्रालिलाई अर्को २५ वर्षका लागि दिने निर्णय गर्‍यो, एकदम सस्तोमा । योसहित नेपाल ट्रस्टमातहत रहेको सयौँ रोपनी जग्गा बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक सस्तो रेटमा भाडामा दिइयो । यसरी सरकारी सम्पत्ति सस्तोमा बाँडिँदासमेत यसमा पनि अख्तियार भने मौन बस्यो । 

७० करोड ‘घुस बार्गेनिङ’को अनुसन्धानमा सरकारलाई सहयोग

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड घुसको बार्गेनिङ गरेको ‘अडियो क्लिप’ गत ७ फागुनमा बाहिरियो । त्यसपछि भोलिपल्टै उनले राजीनामा दिए । ११ फागुनमा बाँस्कोटाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । तर, यसमा पनि अख्तियारले केही गर्न सकेन । बरु झन् सरकारका नजिकका मान्छेलाई सहयोग गर्‍यो । 

पछिल्लो समय अख्तियार अनुसन्धानबाट यसरी पन्छिएको ओम्नी, नेपाल ट्रस्ट र ७० करोड घुसको बार्गेनिङ प्रकरणमात्रै होइन । यस्ता अन्य धेरै घटना छन्, जसमा अख्तियार मौन नै रह्यो । जे कामका लागि अख्तियार खडा गरिएको हो, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न अबको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? 

पूर्वप्रशासक प्रमुखहरूको धारणा

विमल कोइराला, 

पूर्वमुख्यसचिव

अबको अख्तियार प्रमुख नेपाली जनताको मन जित्न सक्ने हुनुपर्यो । जनताले विश्वास गर्ने हुनुपर्यो । सदाचारी, व्यावसायिक तथा निष्ठावान हुनुपर्यो । तर हाम्रो देशमा यो सबै हुने व्यक्तिको नियुक्ति हुँदैन ।

निष्पक्ष व्यक्तिको नियुक्ति हुँदैन । कारण, यहाँ आसेपासेलाई नियुक्ति गर्ने चलन जो छ । त्यतिमात्र होइन यहाँ त कुनै पनि संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेर्ने चलन नै छैन । त्यसैले अब अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्दा कम्तीमा त्यसको पछिल्लो काम, कार्यसम्पादन, राजनीतिक तटस्थता, कामप्रतिको प्रतिबद्धतासहितका अन्य कामको मूल्यांकन गरेर मात्र नियुक्ति गर्नुपर्छ ।

यदि अब अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्दा यी विषयमा ध्यान दिइएन भने त्यो संस्था जति बलियो भए पनि कहिल्यै पनि खोजे जस्तो काम गर्न सक्दैन । अहिलेको जस्तै भद्रगोल हुन्छ । र, भर्खरै अवकाश पाएका प्रमुख जस्तै असफल हुन्छ । त्यसैले अख्तियार जति बलियो संस्था हो, त्यहाँ त्यही अनुसार काबिल तथा व्यावसायिक व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ । अनि मात्र त्यसको गरिमा रहन्छ । 

सूर्यनाथ उपाध्याय 

पूर्वप्रमुख आयुक्त

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग धेरै बलियो संस्था हो । त्यसैले यहाँ अबको नेतृत्वमा ‘मिसन’ सहित काम गर्ने व्यक्ति आउनुपर्छ । यो धेरैभन्दा धेरै काम गर्ने संस्था भएकाले यहाँ जागिर खानुभन्दा काम गर्ने दक्ष व्यक्ति आउनुपर्छ । र, यसका साथै नियुक्ति गर्नेले पनि धेरै कुरामा ध्यान दिएर अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्छ ।

अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्दा खास गरी त्यो व्यक्तिको ‘पास्ट’ मा गरेका काम हेरेर मात्र नियुक्त गर्नुपर्छ । यसका साथै उसमा ‘लिडरसिप’ को क्षमता छ कि छैन भनेर त्यसको मूल्यांकन गरेर नेतृत्व दिनुपर्छ । यसको अलाव ती व्यक्ति कतिको निष्पक्ष छन्, उनीमाथि कुनै उजुरी छ कि छैन र उनको सम्पत्ति विवरण सबै केलाउनुपर्छ । यी सबै यावत विषयबाट ‘क्लिन’ रहेका व्यक्तिलाई  मात्र यो संस्थाको नेतृत्व दिनुपर्छ ।

अख्तियारलाई पनि अझ ‘स्ट्रोङ’ बलियो बनाउनका लागि केही बुँदाहरूमा थपघट पनि गर्नुपर्छ । संविधान बनाउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न मिल्ने ‘अनुचित कार्य’ को बुन्दा हटाइएको छ । जसले गर्दा अख्तियार केही हदसम्म कमजोर भएको देखिन्छ । यो बुँदाले विभागीय कारबाही गर्न सक्ने अधिकार अख्तियारलाई हुन्छ । त्यसैले यो बुँदालाई सरकारले अब थप्नुपर्छ । र, यसको साथै ‘नीतिगत निर्णय’ हेर्ने नपाउने ऐनमा भएको व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ । यसलाई निजामती ऐनमार्फत संशोधन गर्नुपर्छ । यी बुँदाहरूमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।