सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुले अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा लिन नपाउने निर्णय गरेपछि बहस सुरु भएकोे छ । विभागले गत वर्ष ताकेको १६ प्रतिशत व्याजदरको विषय नै कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा नयाँ व्याजदर कायम गर्न सकिनेमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

विभागले गरेको नयाँ निर्णयअनुसार सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गरी अधिकतम ब्याजदर १४ दशमलव ७५ प्रतिशत व्याज लिन पाउनेछन् भने र ऋण र बचतको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी रहने छ ।  

आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागु हुने यो व्याजदर तीन महिनाका लागि हुने सहकारी विभागले जनाएको छ । त्यसपछि आवश्यक अध्ययन गरेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा पुनरावलोकन हुन सक्नेछ । 

नयाँ ब्याजदरले सहकारी क्षेत्रलाई असहज परिस्थििति सृजना हुने सहकारी अभियन्ताहरुले जनाएका छन् । 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेलले व्याजदर निर्धारण निकै कम भएकाले अहिलेको सन्दर्भमा १५ प्रतिशतसम्म सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सहकारीको व्याजदर निर्धारण गर्दा आम सदस्यहरुको हितमा हुनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंककै हाराहारीमा व्याज निर्धारण गर्दा निक्षेपकर्तालाई समस्या हुन सक्नेतर्फ ख्याल गरिनुपर्छ ।’

हाल वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ७ दशमलव २५ र संस्थागतमा ६ दशमलव ५० प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । संशोधित व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाहरुले अब बतचमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन पाउने छैनन् ।

यता सहकारी विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले अहिलेको समय सान्दर्भिक किसिमले व्याजदर निर्धारण भएको दाबी गरे । उनले गत वर्षको व्याजदर पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको भन्दै कतै कार्यान्वयन नभएको जानकारी पाए तत्काल कारबाही गर्ने बताए ।