विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले निम्त्याएको संकटका कारण अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै धराशयी अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । झण्डै ७ महिनादेखि बन्दप्रायः रहेको नेपालको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ । 

अर्थतन्त्रको कारक तत्व भनेको जनता हो । अहिलेको अवस्थामा जनता नै बन्द अवस्थामा रहेपछि अर्थतन्त्रको चाल नै बन्द भयो । अर्थात् यो अवधिमा अर्थतन्त्रका कुनै पनि क्षेत्र चलायमान रहेनन् । अझै भन्नुपर्दा कोरोना भाइरसको सन्त्रासका कारण सारा मानिस त्राहिमाम रहँदा न कामदारले फुर्तिसाथ काम गर्न सके न मालिकले थप लगानी गरेर नयाँ उर्जाका साथ अगाडि जाने अवस्था सृजना भयो । यसको प्रभाव अहिले भन्दा भविष्यमा अझै धेरै देखिने हुँदा नेपालीले अझै धेरै कष्ट सहनुपर्ने देखिन्छ । 

अहिले अर्थतन्त्र कहाँ छ, अब कहाँ जान्छ भन्ने नै एकिन छैन । जस्तो भूकम्पको बेला एकखाले क्षति भयो । यसको पुनर्निर्माणमा यति खर्च हुन्छ भन्ने तथ्यांक निकाल्न सकिएको थियो । तर, अहिले अवस्था अज्ञात छ । अहिलेसम्म कहाँ कति क्षति भयो भन्ने मूल्यांकन गर्ने अवस्था नै छैन र अब कति क्षति व्यहोर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि अनुमान गर्नै कठिन छ । 

यसले विकसित देश, अल्पविकसित देश कसैलाई पनि नछोडेको अवस्था भएकाले संसारभरकै अवस्था जटिल बनेको हो । केही अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले भने सन् १९३० को मन्दीभन्दा प्रभाव अझै गहिरो हुने अनुमान गरिरहेका छन् । तर, ठ्याक्कै यत्ति हो भन्न सकिने अवस्था अहिले नै छैन । 

नेपालमा व्यावसायिक हिसाबले हेर्दा पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । किनभने पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान राख्न बाहिरबाट मानिस आउनैपर्छ । र उनीहरूलाई उचित सत्कार गर्न सक्नुपर्छ । अहिले नै पनि केही दिनदेखि होटल रेष्टुरेन्ट खोल्न त अनुमति दिएको छ, तर ती सबै रित्ता छन् । त्यहाँ खास कुनै कारोबार छैन । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा प्रभावित व्यवसाय भनेको पर्यटन नै हो । त्यसपछि उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्ने सबै उद्योगधन्दा उत्तिकै प्रभावित छन् ।

बढ्दो खर्च, ठप्प आम्दानी    

अहिले हामी एकदमै महँगो अर्थतन्त्रको अवस्थामा पदार्पण गरिरहेका छौं भन्न कठिन छैन । यो मजदूर अथवा मालिक सबैका लागि हो । मजदूर वा सर्वसाधारण मानिसले महँगो तिर्नुपर्नेछ । यसको सट्टामा अरु बेलाजस्तो मालिकले टन्न आम्दानी गर्छ भन्ने अवस्था पनि छैन । 

जस्तो केही दिनदेखि सडकमा सार्वजनिक सवारी गुड्न थालेका छन् । ती सवारीमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका लागि चढ्दा पहिला हामी न्यूनतम १५ रुपैयाँ तिर्ने गथ्र्यौं भने अचेल २५ रूपैँया न्युनतम तिर्नुपरेको छ । 

अर्कोतिर ती सार्वजनिक यातायातमा चढ्नका लागि पर्याप्त मानिस पनि छैनन् । मानिस भेटिए पनि सरकारले दुइटा सिटमध्ये एउटा मात्रै मान्छे बसाऊ भनेको छ । यस्तो अवस्थामा चढ्नेलाई महँगो भयो, जसका कारण गाडीको साहुले पनि पहिलेजस्तो आम्दानी गर्न सकेन । यो त सानो उदाहरण हो । 

यसरी नै सबै मानिसको खर्च बृद्धि भएको छ । तर, आम्दानी भने अधिकांशको ठप्प भएको छ । अहिले विदेश गएका युवा कामविहीन भएर घर फर्किएका छन् । कयौं युवा उतै काम विहीन भएर बसेका छन् । नेपालमा काम गरिरहेका पनि अधिकांश बेरोजगार भएका छन् । 

अब यस्तो अवस्थामा मानिसको आर्थिक अवस्था कस्तो होला ? अवस्था जस्तो भए पनि अत्यावश्यक सामान खरिद तथा सेवाको आपूर्ति मानिसले जुनसुकै हालतमा गर्नुपर्छ । जति महँगो भए पनि आफूसँग क्षमता हुँदासम्म खरिद गर्छ । त्यसपछि ठप्प हुन्छ । 

समग्र देशको अर्थतन्त्र पनि ठिक यस्तै हुन्छ । हाम्रो ढुकुटीमा रकम हुँदासम्म पो यसो उसो गरेर चल्ला अब त कर्मचारीलाई तलब दिन नि गाह्रो होला जस्तो अवस्था सृजना भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको चित्र सबै नेपालीले स्पष्ट बुझ्न सक्छन् ।

रोजगारीका लागि किन्सलाई ‘फलो’ गरौं    

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्सले भनेका थिए, ‘अर्थतन्त्रमा निकै कठिन अवस्था आयो भने रोजगारी बृद्धि गर्नुपर्छ, जसले मजदूरसँग आम्दानी हुन्छ र बजारमा खर्च हुन्छ । जसका कारण बजार चलायमान रहन्छ ।’

यसैगरी अहिले नेपाल सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान राख्न आवश्यक क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपथ्र्यो । 

कोरोनाकै कारण बेरोजगार हुनेको संख्या पनि अहिले तथ्यसंगत हिसाबले आँकलन गर्न सकिएको छैन । अहिलेसम्म केही काम गरिरहेका पनि अब बेरोजगार हुनेछन् । र यो अवस्था कहिलेसम्म जाने भन्ने ठिक अनुमान पनि गर्न गाह्रो छ । अहिले अनुमान गरिए अनुसार विभिन्न तेस्रो मुलुकमा रहेका करिब ४० लाख नेपाली बेरोजगार भई घर फर्किने आँकलन गर्न थालिएको छ । यो हेर्दा बेरोजगारीको अवस्था डरलाग्दो छ । 

अर्कातर्फ अत्यावश्यक क्षेत्रमै पनि पर्याप्त जनशक्तिको चर्को अभाव छ । जस्तो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा वा कोरोना अस्पतालमा जनशक्तिको चरम अभाव छ । २४ घण्टा सेवा दिनुपर्ने क्षेत्रमा ९ बजेपछि मात्रै मानिस भेटिने, दिनमा ५्\७ पटक सफाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा २ पटक मात्रै गर्ने जस्ता अवस्था देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रका बेरोजगार युवालाई काममा लगाउने रणनीति अपनाउन सक्नुपथ्र्यो ।

यसरी देशभरका कयौं मानिसलाई सुरक्षित किसिमले अत्यावश्यक क्षेत्रमा काम लगाउन सकिन्थ्यो । गाउँघरमा कोरोना संक्रमण कहाँ कति छ, सम्भावना कहाँ कस्तो छ, भिडभाडलाई सचेत गराउने लगायतका क्षेत्रमा ‘इम्युनिटी पावर’ राम्रो भएका युवाहरूलाई धमाधम भर्ती गर्न सकिन्थ्यो । जसले केही आम्दानी गर्थे र खर्च पनि गर्थे ।

कृषिमा युवाहरूलाई लगाउन सकिन्छ 

सरकार कृषिमा लगानी बढाउने अनुदान तथा सहुलियत ऋण बढाउने विषयलाई प्राथमिकता राखेको भनिरहन्छ । अहिलेको अवस्थामा पनि थुप्रै युवा कृषिप्रति आकर्षित भएका देखिन्छन् । तर, अवस्था के भयो भने, आफ्नो आसेपासे, आफू निकट व्यक्तिलाई त्यस्ता खाले सहुलियत दिने र कमिसन खाने । अब यस्तो अवस्थामा कृषिको विकासमा सरकार लागेको कुरा जनताले पत्याउनुपर्ने ? 

गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै कृषिमा दिएको अनुदानमा सोचे जसरी कार्यान्वयन नहुँदा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख थियो । यसले त सरकारले नै अनुदानमा अनियमितता भएको कुरा स्वीकार गरेको छ । 

तसर्थ कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउन सरकारले सहयोग गर्नैपर्छ । प्रविधि पठाउने, बजारीकरण गर्ने लगायत काम सरकारले गर्न सके अहिले अवस्थाको अर्थतन्त्र उकास्न केही टेवा पुग्नेछ । 

अहिले जनताको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ, तर सरकारले हामी यस्तो गर्यौं यति खर्च गर्यौं भनी रहेको हो । हामी संघीयतामा छौं । स्थानीय तहले घरघरमा सेवा दिन सक्ने अवस्था छ, तर यहाँ कन्ट्रोल चाहिँ गर्ने तर आम जनतालाई सामान्य सेवा सुविधा पनि दिन नसक्ने कुराले त हाम्रो हैसियत स्पष्ट पारेको छ । यो जटिल अवस्था हाम्रो लागि मात्रै होइन संसारकै लागि हो, तर जनता भोकै मर्न कुनै पनि देशले हुँदैन । कयौं देशले आफ्ना नागरिकलाई घरमै रकम पठाएर राहत दिइरहेको छ । 

नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था डरलाग्दो भइसकेको छ । मान्छेहरूले मागेर खानुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ । हालैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण संविधान दिवसमा एकातिर पुष्पबृष्टि हुँदै गर्दा नजिकै जनता हातमा प्लाष्टिकका थाल लिएर भात मागिरहेको चित्रले हाम्रा नेतृत्वको व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउँदैन ?

तसर्थ, सामान्य अवस्थामा मानव समाज आ–आफ्ना ढंगले जे जसरी भए पनि चल्छ, तर संकटको समयमा बचाउनका लागि नेतृत्व नै सही हुनुपर्छ । अहिले संघीयताको कुरा गरिरहँदा अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनको चाबी केन्द्रसँग छ । केन्द्रले विभिन्नखाले निर्देशन दिन्छ, तर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दैन । 

कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका नाममा अहिलेसम्म १९ अर्ब खर्च भइसकेको सरकार बताउँछ । त्यो रकम कहाँ गयो ? 

हामीले सबैभन्दा पहिला कोभिडको व्यवस्थापन सही ढंगले गर्न सकेको भए अहिलेको परिस्थिति आउने थिएन । त्यतिबेला जिम्मेवार निकायमा बसेका मानिसले नै जथाभावी अभिव्यक्ति दिएर यसलाई ‘सिरियस’ नै लिएनन् । नेतृत्वले नै ढंग नपुर्याउँदा अहिले संक्रमण समुदायस्तरमा फैलियो । ‘लकडाउन’ गर्न हामी बाध्य भयौं । कयौं मानिसहरू भोकै बस्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । 

सरकार यति खर्च र उति खर्चको गफ दिएर बसिरहेको छ । अझै पनि सबैको सल्लाहसुझावको निचोडलाई आधार मानेर व्यावहारिक किसिमबाट गयो भने नियन्त्रण बाहिर गएका छैनौँ । तर, हामीले जिम्मेवार तरिका वा व्यावहारिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने खर्चिलो अर्थतन्त्रलाई धान्न सक्दैनौं । 
( पूर्वगभर्नर क्षेत्रीसँग फरकधारकी मनीषा अवस्थीले गरेको कुराकानीमा आधारित)