सरकारले ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने गरी यातायात व्यवसायीलाई दिएको सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै १३ विद्यार्थी संगठनले सरकारलाई सातदिने अल्टिमेटम दिएका छन् । यसरी अल्टिमेटम दिनेमा सत्तारुढ दल नेकपाको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियू, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघलगायत १३ संगठन छन् । 

सरकारको उक्त निर्णय ७ दिन भित्र फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै बुधबार विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । विद्यार्थीहरुले राखेको मागमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको भाडा फिर्ता हुनुपर्ने र विद्यार्थी सहुलियत कार्यान्वय हुनुपर्नेलगायत माग छन् । यसअघि संयुक्त विद्यार्थी संगठनको बैठक बसी भाडा वृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको थियो । 

लामो समयदेखि बन्द रहेको यातायात खुलाउन सरकारले प्रयास गर्दा व्यवसायीले साविकको भाडादरमा यातायात सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएपछि सरकारले लामो तथा छोटो दूरीमा आधा मात्रै यात्रु राखेर ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । 

विद्यार्थी संगठनले सरकारको सो निर्णय गलत भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन् । मागहरु ७ दिनभित्र पूरा गर्नको लागि समय दिने र उक्त समयसम्म पूरा नभएमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उनीहरुले ज्ञापनपत्रमार्फत जानकारी गराएका छन् । 

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा आधा संख्यामा यात्रु राख्ने निर्देशन दिए पनि व्यवसायीले पूर्ण क्षमतामा यात्रुहरु राख्ने गरेको तर दोब्बर भाडा असुल्ने काम भएको भन्दै विद्यार्थीहरुले साविककै भाडा लिई सञ्चालन गर्न र यात्रुहरुको आवतजावत सहज बनाउन माग गरेका हुन् । 

सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राख्ने र पुराना गाडी चलाई दुर्घटना निम्त्याउने व्यवसायीलाई कडा कारवाही गर्न र लामो दूरीका यातायातमा दुई जना चालक राख्ने व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक यातायातलाई सरल, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन्। 

हवाइजहाजमा पूर्ण क्षमतामा यात्रुहरु राख्न दिइएको तथा सार्वजनिक बसहरुमा आधा मात्रै यात्रु चढाउने निर्णय अपरिपक्व, अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको उनीहरुको दाबी छ। हवाइजहाजबाट यात्रा गर्दा कोरोना नसर्ने र बसबाट यात्रा गर्दा सर्ने भन्ने हुन नसक्ने बताएका छन् ।