०७२ साल । यो साल नेपालीहरुका लागि सम्झिनु पर्ने विभिन्न कारण छन् । 

यो वर्षको सुरुवातमै १२ वैशाखमा नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण हजारौँले ज्यान गुमाए । यही वर्ष ३ असोजमा नेपालले लामो संघर्षपछि संविधान पायो । 

यही वर्ष नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्नका लागि लामो समय सशस्त्र द्वन्द्व गरेको तत्कालीन माओवादीका लागि पनि स्मरणीय हुनसक्छ । किनकि यही वर्ष त्यो सशस्त्र युद्धमा होमिएका माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी पार्टी परित्याग गरे । 

यसअघि नेपालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हाले । तर, उनी प्रधानमन्त्री हुँदा नै संविधानसभा संविधान नल्याइ विघटन भयो । 

संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि माओवादीले पहिलोको जस्तो प्रचण्ड मत त ल्याउन सकेन, तर संविधानसभा सदस्य भएका थिए, डा. बाबुराम भट्टराई ।

नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०७२ साल ३ असोजमा संविधान जारी गर्यो । 

त्यसको ठिक ६ दिनपछि डा. भट्टराईले बानेश्वरको एक होटलमा अचानक एक पत्रकार सम्मेलन गरे । 

९ असोज २०७२ । यो दिन बिहान डा. भट्टराई आफूनिकट पत्रकारहरुलाई मोबाइलमा मेसेज पठाएका थिए, दिउँसो बानेश्वरको होटलमा कार्यक्रमको जानकारी दिएका थिए । त्यही कार्यक्रममा बाबुराम भट्टराईले भने– मैले माओवादी परित्याग गरेँ ।

तत्कालीन एमाओवादीमात्र होइन, पूरै नेपालको राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्यायो, डा. भट्टराईको यो कदमले । 

अनि राजनीतिक वृत्तमा अड्कलबाजी पनि सुरु भए । कसैले भने– बाबुरामले पार्टीको नेतृत्व लिन नपाएकाले पार्टी छाडे । केहीले भने– डा. भट्टराईले यो जे गरे, ठिक गरेनन् । एमाओवादीका केही नेताहरुले डा. भट्टराईलाई पछ्याए । 

एमाओवादी छोडेर आएका यी व्यक्तिहरुका साथ डा. भट्टराईले त्यति बेला सुरु गरे– नयाँ शक्ति अभियान । 

सुरुमा अभियान भनेर सुरु गरिएको डा. भट्टराईको यो यात्रा अन्ततः पार्टीमा परिवर्तन भयो । उनको पार्टीको नाम रह्यो– नयाँ शक्ति पार्टी । 

यसले पहिले माओवादी छोड्दा डा. भट्टराईले नेतृत्व नपाएको झोँकमा पार्टी छोडेका हुन् भन्नेहरुलाई बल प्रदान गर्यो– आखिर आफ्नै पार्टी खोलेर भट्टराई नेतृत्वमा पुगिछाडे । 

तर, नयाँ शक्ति पार्टी भनेर नयाँ शिराबाट राजनीति गर्न खोजेका डा. भट्टराईको यो अभियान लामो समय रहन सकेन । उनी दुई वर्षमा नै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीमा समाहित हुन पुगे । 

यही समयमा आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने दुई पार्टी नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले एकीकरणको गाइँगुइँ चल्न थाल्यो । 

स्थानीय निर्वाचनमा खासै राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेका डा. भट्टराई केही नयाँ गर्न चाहन्थे । उनी पुगे विवेकशील नेपाली दलका युवाहरुसँग छलफल गर्न । 

विवेकशील नेपाली दलले भूकम्पपछि आफ्नो उपस्थिति कम्तिमा पनि सामाजिक सन्जालमा राम्रो बनाइसकेको थियो । डा. भट्टराई विवेकशीलसँग एकता गरेर अगाडि बढ्न पनि चाहन्थे । विवेकशील नेपाली दलका एक नेताका अनुसार त्यति बेला डा. भट्टराईले आफूलाई सल्लाहकार मात्र भए पनि पद नचाहिनेसम्म बताएका थिए । 

तर, विवेकशीलसँग डा. भट्टराईको नयाँ शक्तिको एकता हुन सकेन ।

यहीबीच नेपालमा संघीय तथा प्रादेशिक चुनाव हुने भयो । अनि विवेकशीलसँग एक हुन नसकेका डा. भट्टराईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गर्न पुगे । 

माओवादीसँग छुटेर विवेकशीलसँग पनि एकता गर्ने मनासय बनाएका डा. भट्टराई अन्ततः चुनावमा कांग्रेससँग तालमेल गर्न पुगे । तर, यो चुनावी अजेन्डाका लागि मात्र भएको तालमेल थियो । 

चुनावी तालमेल गरेर आफू निर्वाचित भए पनि डा. भट्टराईले नयाँ शक्तिको उज्ज्वल भविष्य देखेका थिएनन् । फलस्वरुपः २१ वैशाख २०७६ सालमा उनको दल र संघीय समाजवादी पार्टीको एकीकरण भयो । उपेन्द्र यादवको नेतृत्व गरेको यो पार्टीमा आफू संघीय परिषद् अध्यक्ष भएर अगाडि बढ्ने उद्देश्य डा. भट्टराई थियो । 

तर, त्यति बेला समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी थियो । डा. भट्टराई प्रतिपक्ष थिए । नयाँ शक्तिले संसदीय दलको मान्यता नै नपाएकाले डा. भट्टराई स्वतन्त्र सांसद थिए । 

तर, जब समाजवादी पार्टीसँग एकता भयो, डा. भट्टराई पनि सत्तारुढ सांसद् भए । 

अब फेरि डा. भट्टराईको संसदमा होस् या बाहिर पार्टी राजनीतिमा किन नहोस्, भूमिका फेरिएको छ । अब फेरि उनी सत्तारुढ सांसद् होइनन् र कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वमा प्रत्यक्ष रुपमा छैनन् ।

तर, यो बीच उनले लामो राजनीतिक यात्रा चाहिँ तय गरेका छन् । अब त नयाँ शक्ति हुँदै समाजवादी पार्टीका नेता भएका डा. भट्टराई जनता समाजवादी पार्टीका नेता भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश केन्द्रीत दल फुटाउने हेतुले वैशाखमा अध्यादेश नल्याएको भए सायद अहिले पनि डा. बाबुराम भट्टराई समाजवादी पार्टीमा नै हुन्थे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको महत्वाकांक्षाको त्यो अध्यादेश आएपछि रातारात डा. भट्टराईको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरण भए, नयाँ दल नेपालमा जन्मियो– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल । 

जसपामा अहिले एकतापछि एउटा बैठक गरेको जसपाले अहिले विशेषगरी केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तार गर्ने प्रयासमा छ । जपसमा तत्कालका लागि ५३ सदस्य कार्यकारिणी समिति बनाइएको छ । जसमा दुई जना अध्यक्षमण्डलमा छन् । 

अर्थात मधेश केन्द्रित दल र मधेशमा कम उपस्थिति भएका नयाँ शक्ति मिलेर जसपा बनाउदा त्यतिबेला धेरैको मनमा यो एकता टिकाउप्रति शंका पैदा भएको थियो । अधिकांशले एकता चाडै भंग हुने समेत चर्चा गरेक थिए । 

अझ नयाँ शक्ति पार्टी धेरै दिनसम्म जसपमा टिक्न नसक्ने धेरैले त्यतिबेलै दाबी गरेका थिए । तर त्यो दाबी अहिले झुटो साबित हुँदै गइरहेको छ । जसरी एकताको सुरुमै बिना आधार गरिएको चर्चा भने अहिले ठीक त्यसको उल्टो साबित हुँदै गइरहेको छ । जसपा मधेशका धेरै नेता भएपनि अहिले त्यहाँ पहाड र मधेशबीचको राम्रो समिश्रण भएको छ । नयाँ शक्ति पार्टी मिलेकै कारण अझ जसपा बलियो बनेको समेत जसपाका नेताहरुको तर्क छ ।

तर, के साँच्चिकै जसपामा प्रभावशाली छन् त डा. भट्टराई ? 

यसका लागि केही उदाहरणहरु लिऔँ ।

एकताको सुरुवाती चरणको कुरा हो । पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न जाने दिन डा. भट्टराईको नाम दोस्रो वरियतामा पहिले थियो । तर, पछि त्यसमा टिपेक्स लगाइयो । अनि डा. भट्टराईको नाम चौथो नम्बरमा पुर्याइयो ।

के यसले उनलाई जसपामा उनी कमजोर छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ ? 

सरसर्ती हेर्दा यस्तो देखिन्छ । तर, जसपाकै नेताहरु चाहिँ यसलाई डा. भट्टराईको त्यागको संज्ञा दिन्छन् । अनि यसले उनको हाइट थप बढाएको बताउँछन् । 

पार्टीको संरचनामा डा. भट्टराईले त्याग गरे पनि अहिले जसपाले लिएका सैद्धान्तिक आधारहरुमा चाहिँ उनको पकडा झन् बलियो मान्छन्, जसपाका नेताहरु । यसको एउटा उदाहरण हो– संविधान संशोधनको प्रस्ताव ।

पार्टी एकीकराण्को पूर्वसन्ध्यामा जसपाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउने छलफल ग¥यो । त्यो महत्वपूर्ण काम गर्ने जिम्मेवारी डा. भट्टराईलाई नै दिइयो । पार्टी स्रोतका अनुसार डा. भट्टराईले यसका लागि जे बुँदा बनाएका थिए, त्यसमा केही घटबढ भएन । 

यता पार्टी एकीकरणपछि तत्कालको लागि कार्यकारिणी समिति बनाइयो । त्यो केन्द्रीय कार्यकारिणीमा तत्कालीन राजपाबाट २६ र सपाबाट २५ जनालाई राखियो । तर त्यसमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले प्रतिवाद गरेनन् । अर्थात उनी नेतृत्व गरिरहेको तत्कालिन सपाको २५ जनामध्ये ९ जना मात्रै उनी निकटका कार्यकारिणी सदस्यमा गएपनि उनले त्यसमा विरोध जनाएनन् । अझ सबैसँग मिलेर जाने प्रतिबद्धता जनाए । यसलाई पनि डा. भट्टराईको जसपामा थप बलियो उपस्थिति भएको मान्छन्, जसपाकै नेताहरु ।

अर्कोतिर पछिल्लो समय पार्टीका आन्तरिक विवाद मिलाउन पनि डा. भट्टराई नै अग्रसर हुने र उनले यस्ता विवाद मिलाउने गरेको पनि जसपा नेताहरु बताउँछन् । पार्टीका वैचारिक तथा महत्वपूर्ण निर्णयमा डा. भट्टराईको उपस्थिति जसपामा थप बलियो हुँदै गएकाले उनी पार्टीमा पनि बलियो भएको मान्नेहरु जसपामा नै रहेका छन् । 

अर्कोतिर, केही समयअघि मधेश केन्द्रित दलहरु सरकारमा सहभागी हुने विचारमा रहिरहेकाजस्तो अनुभव गरिन्थ्यो । तर, डा. भट्टराई सरकारमा जानु भन्दा आर्थिक क्रान्तिको अडानमा जसपामा रहेका छन् । त्यसैले जसपामा डा. भट्टराई बलियो भइन्जेल जसपा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना नै छैन । 

जसपाभित्र अन्य नेता भन्दा डा. भट्टराई बौद्धिक र योग्य भएकाले उनको भूमिकालाई सराहानीय मान्छन् । त्यसैले पार्टीभित्रका गतिविधि तथा अन्य निर्णयमा पनि उनलाई खोजिन्छ ।

डा. भट्टराईको यो त्याग र पार्टीमा उनका अडानले निर्णायक भूमिका खेल्दै जाँदा जसपामा डा. भट्टराई थप प्रभावशाली भएको निष्कर्ष निकालेका छन्, जसपाकै केही नेताहरुले ।