आर्थिक क्षेत्रको तालुकदार अर्थ मन्त्रालय नै लामो समयदेखि बेरुजुमा अगाडि देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बिगत ५ वर्षको तथ्यांकअनुसार अर्थको बेरुजु अग्रस्थानमा देखिएको हो ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा अर्थको बेरुजु संघीय कार्यालयमध्ये पहिलो नम्बरमा परेको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारी कार्यालयको कुल बेरुजुको २६ दशमलव ८३ प्रतिशत बेरुजुको हिस्सा अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ । संघीय सरकारी कार्यालयमाको कुल बेरुजु ७१ अर्ब ६ करोड ७ लाखमध्ये १९ अर्ब ६ करोड ६८ लाख अर्थ मन्त्रालयको छ । 

सो आर्थिक वर्षमा उच्च बेरुजु देखिएका ११ मन्त्रालयको नाम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ, जसमा क्रमशः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय, खानेपानी, शहरी विकास, शिक्षा, भूमि ब्यवस्था, उर्जा र सञ्चार मन्त्रालय रहेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा पनि सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालय नै पहिलो नम्बरमा छ । उक्त आर्थिक वर्षको कुल बेरुजुको २९ दशमलव ६६ प्रतिशत बेरुजु अर्थको भागमा परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं वार्षिक प्रतिबेदन अनुसार उक्त आर्थिक वर्षको संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजु एक खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड ८० लाखमध्ये ३१ अर्ब ५३ करोड ८५ लाख बेरुजु अर्थको देखिएको छ ।

कार्यालयले उक्त आर्थिक वर्षमा उच्च बेरुजु देखिएका १० मन्त्रालयमा क्रमशः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, शिक्षा, खानेपानी, उर्जा, शहरी विकास, संघीय मामिला, प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहेका छन् । 

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४\७५ मा सरकारी कार्यालय तर्फको कुल बेरुजुको १७ दशमलव ०५ प्रतिशत हिस्सा लिएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा भने सरकारी कार्यालय तर्फको बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालय दोस्रो नम्बरमा परेको थियो ।

सो आर्थिक वर्षको कुल बेरुजु अंक ९४ अर्ब ८१ करोड ५४ लाखमध्ये अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै ३० करोड ३० लाख बेरुजु देखिएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पहिलो नम्बरमा थियो । मन्त्रालयको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । 

महालेखाले सो आर्थिक वर्षमा बढी बेरुजु देखिएका १० मन्त्रालयको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा भौतिक र अर्थपछि क्रमशः संघीय मामिला, शिक्षा, रक्षा, खानेपानी, शहरी विकास, स्वास्थ्य सिँचाइ र गृहमन्त्रालय थिए । 

यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको आर्थिक वर्ष २०७३\७४ मा गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भने अर्थ मन्त्रालय नै बेरुजुको पहिलो नम्बरमा थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयतर्फ देखिएको कुल बेरुजु ७१ अर्ब ५० करोड ९६ लाखमध्ये सबैभन्दा करिब आधा अर्थात् ४४ दशमलव २ प्रतिशत बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको थियो ।

उक्त आर्थिक वर्षमा बढी बेरुजु देखिने ५ मन्त्रालयमा अर्थपछि क्रमशः भौतिक पूर्वाधार, संघीय मामिला, शिक्षा र खानेपानी मन्त्रालयको नाम सार्वजनिक भएको थियो । 
त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा अर्थ मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा रहेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बनाएको उक्त आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कुल ४८ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालयमा ११ दशमलव ३९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । 

सो आर्थिक वर्षमा बेरुजुको पहिलो नम्बरमा पर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र दोस्रो संघीय मामिला मन्त्रालय थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त आर्थिक वर्षमा बेरुजुको उच्च स्थानमा परेका १० मन्त्रालयको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा अर्थपछि क्रमशः गृह, शिक्षा, सहरी विकास, रक्षा, सिँचाइ, स्वास्थ्य र कृषि मन्त्रालय थिए । 

अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा

आर्थिक क्षेत्रको प्रमुख व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी भएको मन्त्रालयमा कानून विपरित हिसाब नमिलाउने यस्तो तरिका आर्थिक अनुशासनहीनता भएको पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेलको टिप्पणी छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न किसिमको राजनीतिक दबाबमा रकम चलाइरहेको अवस्थामा कागजी प्रक्रिया मिलाउन नखोज्ने, महालेखाले पनि कडाइ नगर्ने र त्यहाँका मानिसले पनि हामी नै त हो नि मिलाउने जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनस्थिति हो ।’ फरकधारसँग कुरा गर्दै ढुंगेलले भने, ‘डाडु र पन्यु लिने मान्छेले अनुशासन कायम गर्नुपर्ने हो । तर, उसले मनोमानी तरिकाले जे हुन्छ हुन्छ भनेर छोडेर हुन्छ ? यो आर्थिक अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो ।’

पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने यो ठूलो विषय नभएको बताए । बेरुजु भ्रष्टाचार नभएको स्पष्ट पार्दै उनले रुजु गराउने काम अन्य समितिको भएकोमा जोड दिए । फरकधारसँग उनले भने, ‘बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार मात्रै होइन । कतिपय अवस्थामा विभिन्न कारणले ‘क्लियर’ नभएको पनि हुन सक्छ । ‘एडभान्स’ दिएर नमिलेको पनि हुन्छ । रुजु गराउने काम लेखा समितिले गर्छ । आवश्यक परे छुट्टै समिति बनाउने गरिन्छ । त्यो त्यति ठूलो विषय होइन ।’​

के हो बेरुजु ?

आर्थिक हिसाब किताब गर्दा रुजु हुन नसकेको कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ । सरकारी रकम असुल फर्छयौट नियम २०२७ को परिभाषा अनुसार बेरुजु भन्नाले आन्तरिक लेखा परीक्षण वा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट देखिएको वा ठहरिएको कुनै सरकारी आर्थिक कारोबारको अनियमित रकमलाई सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औंल्याएको कारोबारलाई बेरुजु सम्झनु पर्दछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

बेरुजु हुनु भनेको आर्थिक अनुशासनलाई कमजोर बनाउनु हो । तर, बेरुजु हुँदैमा आर्थिक हिनामिना नै भई सक्यो भन्न सकिँदैन । त्यस्तो बेरुजुलाई जतिसक्दो छिटो नियमित गरिनुपर्दछ । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ का अनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु र पेस्की बाँकी गरी बेरुजुलाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को परिच्छेद ५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ११ ले महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणका क्रममा औँल्याइएका बेरुजु फर्छयौट गर्ने प्रक्रियाको व्यवस्था गरिएको छ ।