तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका साढे १६ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाएका निजामति कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, पदाधिकारीसहित १६ हजार सात सय ४८ लाई जनही पाँच हजार जरिवाना गर्न अख्तियारले निर्णय गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (१) को व्यवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफू र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघका ११ हजार ६ सय ६० कर्मचारी\पदाधिकारी छन् ।
निजामती कर्मचारीतर्फ दुई हजार पाँच सय चार, नेपाल प्रहरीतर्फका एक सय ११, शिक्षक तर्फका सात हजार ६ सय १३, एक हजार चार सय ३२ लाई जरिवाना गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या पाँच सय ५४ छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका ३५ सहित सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको संख्या चार हजार पाँच सय ३४ छ ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि जनही पाँच हजार जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्न÷गराउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (२) मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि जनही पाँच हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
