कोरोना संक्रमणकै बीचमा बजेट पास गरेपछि स्थगित भएको संसदको अधिवेशन अहिलेसम्म स्थगित नै छ । कोरोनाको समयमा सरकारको कामको अनुगमन गर्न र सहयोग गर्न संसद अधिवेशन आवश्यक छ भन्ने विषयहरु उठ्न थालेका छन् । यसबीच संसदका समितिहरु विस्तारै क्रियाशील हुन थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा परिवर्तित र विषम परिस्थितिमा समग्र संसद कसरी अगाडि बढ्छ भनेर संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटासँग न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको छोटो कुराकानी : 

अहिले संसद सचिवालयले के गरिरहेको छ ?

अहिले संसद चलिरहेको छैन । समितिहरु चलिरहेका छन् । अहिले हामी आगामी संसदलाई नयाँ ढंगले चलाउने सोचमा छौं । यो बीचमा हामी ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेका छौं । हामी ठूलो संकटमा छौं र यो संकट भित्र अवसर पनि छ । यस्तै ठूलाठूला संकटका बीचबाट नयाँ नयाँ विचार, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ सोच र नयाँ दृष्टिकोणको जन्म भएको छ । त्यसकारण यसमा म के भन्छु भने नयाँ विचार, नयाँ दृष्टिकोणको जन्म हुने कुरा सुनिश्चित छ । तर सवाल के छ त भन्दा कहाँबाट पैदा हुन्छ जसले यसलाई बुझेर असाधारण र कठोर मिहिनेत गर्छन् तिनीहरुले नकारात्मक भित्रको सकारात्मक पत्ता लगाउँछन् र आफूलाई अध्यावधिक गर्दै अगाडि बढ्छन् ।

यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ भने पछाडि पर्छौँ । हामीलाई इतिहासले पछाडि पार्छ । अहिले हामीलाई यो परिस्थितिले पाठ सिक्न साइरन बजाइरहेको छ । यदि हामीले पाठ सिक्न सकेनौँ भने यो कुरा पनि त्यतिकै निश्चित छ कि इतिहासले हामीलाई नराम्रो सित निर्ममतापूर्वक छाडिदिन्छ । त्यसकारण तपाईले सोध्नुभएको छ संघीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले र प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले र तपाईले सोधेको सचिवालय त मेरो नेतृत्वको अन्तर्गतको कुरा हो ।

सचिवालयले के गर्दैछ त भन्दा पहिलो कुरा यही विषयमा छलफल गर्दैछौं । किनभने सबैभन्दा पहिलो त हामी कसरी सोच्छौँ । हाम्रो सोचाइको तरिका कस्तो हुन्छ । जब हामी दिमागमा स्पष्ट हुन्छौं हामी यो परिस्थितिको ठिकठिक ढंगले विश्लेषण गर्छौं र संश्लेषण निकाल्छौँ र त्यसरी अगाडि बढ्छौँ । यो गर्नका लागि हामी आन्तरिक तयारी गर्दैछौं । 

संघीय संसदको दुवै सदन र प्रदेश संसदलाई परिवर्तित अवस्थामा कसरी प्रभावकारी बनाउने ? 

सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी संघीय संसदभित्र आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्ने कुरातिर छौं । त्यसका लागि हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । हामीले आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन समिति जो संसदको सबैभन्दा मूख्य र महत्त्वपूर्ण एक प्रकारले भन्ने हो भने संसद्को क्याबिनेट नै हो त्यो त्यसको बैठक पनि हामी बसिरहेका छौं । सभापतिहरूको बैठक बसियो । त्यसमा अलि विस्तृत छलफल गर्न यही परिस्थितिका कारणले सकिएको छैन । 

योजना बनाएर लागु गर्न नसकिएको कुरा के छ भन्दा सबै प्रदेशका सभामुखहरू, उपसभामुखहरू स–शरीर उपस्थित भएर सबैले एक अर्काका नजरमा नजर जुधाएर अलिकति जीवन्त सजीव बहस गर्ने चाहिँ मेरो इच्छा छ । तर त्यो सबैको मिल्न पर्‍यो । म सोचिरहेको थिएँ दशैं अगाडि गरौं भनेर फेरि कुनै प्रदेशमा सभा सञ्चालन गर्ने भनेर आइराखेको छ । एउटा मात्रै छुट्यो भने पनि त्यहाँ पूर्णता हुँदैन । त्यसकारण म सोचिराखेको छु कि नहुनु भन्दा भर्चुअल मात्रै गरेर सुरुवात गर्ने हो कि ।

मेरो त्यस भित्रको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने उहाँहरु त म सभामुखमा आउनुभन्दा पहिलादेखि नै सभामुख भएर कार्य सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ । उहाँहरु हामीभन्दा पनि बढी जनताका बीचमा हुनुहुन्छ । दूरदराजमा पनि उहाँहरु हुनुहुन्छ । मध्यमखालका सहरहरुमा पनि हुनुहुन्छ । ती देशभरिका अनुभवहरूलाई केन्द्रित गर्ने र उहाँहरुको अनुभवलाई हामीले ग्रहण गर्ने र हामीले गरेका अभ्यासहरूद्वारा उहाँहरुलाई दिशानिर्देश गर्ने ।

उहाँहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, स्वायत्त हुनुपर्छ संघीय सरकारहरु, संघीय संसदहरू स्वायत्त हुनुपर्छ तर केन्द्रीय संसद कुनै न कुनै रुपमा पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायत थियो, पछि संसदीय भयो र अहिले अलिकति मौलिकता सहित हामी अगाडि बढेका छौं । यस अर्थमा यसको अनुभव छ र यसले फेरि कमसेकम सहयोग गर्नुपर्छ र एक प्रकारले अभिभावकीय भूमिका यसले खेल्न पर्ने हुन्छ र त्यो अभिभावकीय भूमिका खेल्ने दायित्वबोध सँगै, जिम्मेवारी बोध सँगै र गम्भीरतासँगै हामीले अध्ययन पनि गरिराखेका छौं । 

कोरोनाको कहरमा अझै पनि हामी छौं । कोरोनासँग हामी सबै लडेका हौं तर केही तितो यथार्थ पनि छ । कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर सरकारलाई सघाउनका लागि अहिलेसम्म संसदमा कुनै विशेष समिति बनेको छैन । जुन समिति बनाएर संसदले कामको निगरानी अनुगमन गरी सरकारलाई सहयोग गर्न सक्थ्यो त्यो किन हुन सकेन ?

अहिले जुन समितिहरु छन् तीनलाई अलि सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन सक्यौं भने त्यो पर्याप्त हुन्छ । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य शिक्षा समितिको सभापति लगायतका सदस्यहरु आउनुभएको थियो । उहाँहरुले उपत्यकामा अनुगमन गर्‍यौं, वीर अस्पतालमा अनुगमन गर्‍यौं, अरु अस्पतालमा अनुगमन गर्‍यौं र सरकारलाई सुझाव दियौँ सरकारले त्यो अनुरुपको अलिकति सुधार पनि गरेको छ ।

अब उपत्यकामा हाम्रो अनुगमन सिद्धियो हामी बाहिर पनि जान चाहन्छौं भन्नुभएको थियो । तर मैले केही समयका लागि यो निकै जोखिमपूर्ण लागेको हुनाले सरकारले पनि निषेधाज्ञा गरेको हुनाले मैले के भनेको थिए भने बाहिर स्थलगत भ्रमणमा जाने कुरालाई केही समय रोकौँ आदेश नभएसम्मलाई भनेको थिए । शिक्षा र स्वास्थ्य समितिले उपसमिति बनाएर अनुगमन गर्दै रैछ र त्यो समितिलाई उहाँहरुले अनुगमन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो गर्न अनुमति दिनुपर्छ उहाँहरुलाई वातावरण बनाइदिनुपर्छ भनेर पनि भनिएको छ ।

सभापतिहरूलाई पनि सुरक्षा मापदण्ड ख्याल राखेर र यो कुरा पनि हामीलाई राम्रो सित थाहा छ कि समितिका सभापतिहरूलाई समितिका बैठक सञ्चालन गर्ने कुरामा त्यहाँ निर्णय र निष्कर्षमा पुग्नका लागि जति सभामुखलाई अधिकार छ सदन चलाउन त्यति नै अधिकार छ त्यसकारण छलफल गर्ने अनुगमन गर्ने तपाईहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ गर्नुस् यदि सभामुखको सहयोगको आवश्यकता देख्नुहुन्छ भने छलफल गरौं भनेको छु । 

अहिले केही सदस्यहरु मलाई ध्यानाकर्षण पत्र लिएर पनि आउनुभएको थियो । उहाँहरुले खासगरी दुईवटा कुरा अनुगमन समिति र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई कोरोनामा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् भन्ने खालको थियो । यी कुरा पाँचवटा बुँदामा थिए । मैले उहाँहरुलाई पनि भनेको थिएँ र अहिले मैले परामर्श पनि गर्दै थिए कि मैले आवश्यकताअनुसार कार्य व्यवस्था परामर्श समिति हुनसक्छ मुख्य सचेतक प्रमुख सचेतकहरुसँग पनि छलफल गर्दैछु ।

त्यस्तै आवश्यक पर्दा राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेर यो कुरामा जुन ध्यानाकर्षण छ समन्वय गरेर के आवश्यक हुन्छ त्यसमा गर्छु भन्ने कुरा पनि उहाँहरुसित गरेको थिए । त्यसका साथसाथै अहिले मलाई के लाग्छ भने यी समितिहरु सक्रिय र विषय केन्द्रित भएर छलफल गरेर लाग्ने हो भने अनुगमन गर्ने, सरकारलाई सहयोग गर्ने, घच्घच्याउने, उत्तरदायी बनाउने कुरामा त्यति धेरै कमी त छैन ।
 
हिजो भर्खरै विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक बसेको थियो । त्यो समितिको बैठकमा मुख्य विषय अहिलेसम्म सरकार र तत्तत् निकायलाई दिएको निर्देशनको सम्बन्धमा थियो । बैठकमा बोल्ने अधिकांशले समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गरेन भन्ने थियो । समितिले गर्ने निर्णयहरूमा संसदको नेतृत्वले सरकारसँग समन्वय नगर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने पनि छ । त्यसैले संसदको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वबीच भेटघाट भएको छ कि छैन ? कोरोना कहरको विषय लिएर कतिपटक भेट गर्नुभयो ?

असाधारण व्यस्तताको बेला छ । वास्तवमा मेरो स–शरीर भेट भएको एक पटक मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीसँग मैले खासगरी कोभिड १९ लगायत बाढी पहिरो प्राकृतिक प्रकोपको विषयमा विस्तृत छलफल गरेको थिएँ । अलिकति समितिहरुले निकै मिहिनेत गरेर छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाउनुभएको छ, निर्देशनहरू दिनु भएको छ, त्यो निर्देशनलाई जुन गम्भीरतापूर्वक आत्मसाथ गर्नुपर्थ्यो हरेक मन्त्रालयले र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरुले त्यसमा अलिकति प्राथमिकतामा नपरेको हो कि ।

अहिले पूर्ण सदन त छैन र पूर्ण सदन भए त्यसमा अलिकति राष्ट्रिय रुपमा जनताका आवाजहरू अलिकति गुन्जन हुने हो तर एकदम मिहिन पाराले छलफल गरेर ठोस मूर्त रुपमा निर्देशन दिने  त समितिले हो । समितिका बैठकहरूमा जति पनि समय उपलब्ध हुन्छ । बरु समितिका बैठकहरूमा सबै सरोकारवालाहरुसित छलफल गरेर पूर्ण सदनमा पास गर्ने मात्रै हो । एक प्रकारले भन्ने हो भने निर्णयको स्वामित्व लिने हो । धेरै ठोस मूर्त रुपमा काम गर्ने समितिहरुले नै हो । 

जुन जनताको तहबाट कुरा उठिराखेको छ अहिले मलाई संसदका सदस्यहरुले पनि घचघच्याइराख्नु भएको छ र बुद्धिजीबीहरुले पनि संसदको प्रभावकारिताको बारेमा प्रश्न उठाई राख्नु भएको छ । त्यही अनुसार पहिले भेटमा विस्तृत छलफल गरे त्यही अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग समय मागिरहेको छु सम्भवतः आज भोलिमा मलाई समय मिल्छ होला र अहिले तपाईंको प्रश्नले पनि मलाई छलफल गर्नका लागि उत्प्रेरणा दिएको नै छ । मेरो तर्फबाट समन्वय गर्ने, छलफल गर्ने, ध्यानाकर्षण गर्ने र समितिका देखा परेका समस्याहरूमा सभापतिहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा मैले मेरो जिम्मेवारीलाई राम्रोसित बोध गरेको छु र पहलकदमी लिन प्रयत्न गरेको छु । 

संसदबाट प्रतिपादित कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था अर्थात् ती कानुन अन्तर्गत बनेका नियम नियमावली नीतिहरूको अवस्थाको बारेमा कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ? संसद बाहिर कानुन कार्यान्वयन नहुँदा जनताले दुःख पाएका कुराहरु बाहिर आएका छन् । यही कोरोनाको कहरमा पनि हामीले बनाएको कानुन एकातिर सरकारले अर्को समिति गठन गरेर कोरोनासँग लड्ने अस्त्र प्रयोग गर्‍यो । यस बारेमा म जवाफ माग्दिन तर कानुन कार्यान्वयनको अवस्थामा संसदले दृष्टिगोचर गरेको छ कि छैन ? 

तपाईंले ठिकै भन्नु भयो । हामी भर्खरै असोज ३ गते संविधान दिवस मनायौँ, भनेपछि यो प्रश्न असाध्यै सान्दर्भिक छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा संविधान जो हामीले हाम्रो परिस्थितिमा राम्रो संविधान नै बनाएका छौं । राम्रै यस अर्थमा की हामीले लोकतन्त्रका बाहु आयामिक पक्षलाई समेट्न पनि प्रयत्न गरेका छौं । र नयाँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जो विकास भएका छन् त्यसलाई समेट्न कोसिस गरेर हामीले संविधान निर्माण गरेका छौं । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि अलि गम्भीरतापूर्वक ध्यान गएको छैन ।

पार्टीहरूको पनि र सरकारले पनि अझ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गम्भीर हुनुपर्छ भनेर जो उठिरहेको छ त्यो कुरातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । अब संविधान भनेको त देशको मूल कानुन हो । त्यसैगरी संसदबाट पास भएका ऐनहरू, नियमावलीमा सबै कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामी अहिले अलिबेसी यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र सुशासनको क्षेत्रमा एउटा कमसेकम सुरुवात हुँदैछ है भन्ने जनताले अनुभूति गर्नेगरी के हुनसक्छ भनेर पनि लागेका छौं । 

तपाईंले भनेजस्तै फेरि कानुन त कार्यान्वयन गर्न बनाउने हो । त्यो त कुनै प्रवचन दिन मात्रै त होइन । मान्छेलाई देखाउनका लागि मात्रै त होइन । कानुन कार्यान्वयन भएर सबैले न्यायको अनुभूति पाउन पर्‍यो । कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूलाई उत्प्रेरित पनि गर्नुपर्‍यो र एक प्रकारले भन्ने हो भने देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था भएको हुनाले त्यहाँ अलिकति ध्यानाकर्षण पनि गर्नुपर्‍यो ।

धेरै त्यो दिशातर्फ अनुगमन गर्नुपर्ने मौका त मिलेको छैन । तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई । कानुन बनाउने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो र बनिसकेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै त्यो कानुन बनेको कुराको सार्थकता पाउँछ । नत्र भने कानुन बनाएको कुनै अर्थ हुँदैन । हामीले भन्न त भन्छौँ मौलिक अधिकारका १६ वटा कानुनहरु समयभित्रै बनायौं अरु संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचको समन्वय विधेयक पनि बनायौं ।

त्यसको कति प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर अलिकति अनुगमन गर्ने काम पनि देशका जनप्रतिनिधिहरुको हो । त्यो दिशातर्फ अलिकति ध्यान कम गएको कुरा छ र जति विषयमा छलफल गर्‍यौं यी चाहिँ एक एक गरी कुन प्रधान कुन गौण नभनिकन यिनीहरुलाई समानान्तर ढंगले अगाडि बढाउन पर्छ भन्ने सोच हाम्रो बनिरहेको छ ।

अन्तरसमिति समन्वय पछिल्लो अवस्थामा अलिकति खलबलिएको देखिएको छ । कतै अन्तर समिति समन्वय कमजोर भएको छ अथवा समितिका सभापतिहरूले विषयको गम्भीरतालाई नजरअन्दाज गरेको अर्थात् सचिवालयले सबै समितिहरुसँग समन्वय गरेर सन्दर्भहरू नदिएका  हुन ? समन्वयको कमीका कारणले उत्पन्न हुने परिस्थिति र निर्देशन कार्यान्वयनमा हुने फितलोको जिम्मा कसले लिने ? 

यसको नैतिक जम्मेवारी संघीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले र प्रतिनिधिसभाको सभामुखको हैसियतले मेरै हो । यस सम्बन्धमा मैले सभामुखको जिम्मेवारी लिइसकेपछि एउटा प्रतिवेदन आएको रहेछ । त्यो प्रतिवेदन ‘स्वार्थ द्वन्द्वको व्यवस्थापन’ भन्ने शीर्षकमा थियो र मैले त्यो अध्ययन गरेर अब यस सम्बन्धमा छलफल चलाउँछु सोच्दै थिएँ तर कोरोनाको कारणले छलफल गर्न सम्भव भएन । 

दोस्रो क्षेत्राधिकारको प्रश्नमा पनि अलिकति अन्तरविरोध छ । दुईवटा समितिका सभापतिहरूसित त मैले छलफल गरे । खासगरी सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि समिति जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययनको सम्बन्धमा । खर्चको अनुगमन त हामीले गर्ने हो त्यो बाहेक होइन भन्ने लेखा समितिको भयो । उता कार्य क्षेत्र कृषि समितिको पनि पर्ने भयो ।

यो छुट्टाछुट्टै भन्दा पनि अलिकति सभापतिहरुबीचको छलफलले हुन्छ । यसमा दिशानिर्देशले मात्रै पुग्ने होइन । वास्तवमा सभापतिहरुकै बैठकलाई अलि जीवन्त ढंगले, अलि खुला र स्पष्ट ढंगले छलफल गरेर संश्लेषण गरेर र त्यसमा सबै प्रतिबद्ध हुनेगरी यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ । अनि छुट्टाछुट्टै त सभापतिहरूसँग मेरो छलफल भइरहेको छ र समन्वयमा अलिकति प्रश्नहरु उठेको छ । सञ्चार माध्यममा पनि प्रश्न उठेको छ । त्यो प्रश्न प्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । 

कहाँकहाँ समस्या छन् भन्ने कुरा त पहिचान भएको छ । त्यसको समाधानका लागि सबैभन्दा राम्रो विधि जहाँ समस्या त्यहाँ छलफल हो र यसबाटै निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । नेतृत्वले आदेश दिने निर्देशन दिने मात्रै कुरा होइन । छलफल भइसकेपछि पनि कहीं कतै उलङ्घन भएछ भने त्यहाँ निर्देशनको कुरा पनि आउने हुन्छ । समन्वयलाई अलि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको बोध मलाई छ । 

यो बीचमा सरकारलाई संसद प्रति कत्तिको जवाफदेखि पाउनुहुन्छ ? 

अब अहिले समयको प्रतिकूलता सँगसँगै मैले जति यो सदनलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्व गरे त्यो नेतृत्व गरेको हिसाबमा जस्तै भर्खरकै कुराकानी गर्दा प्रि बजेटभन्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रमको छलफल हुने रहेछ । मलाई त्यो अलि उल्टो जस्तो लाग्यो किन भन्दा प्रि बजेट छलफल गरिसकेपछि देशभरिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले आफ्ना भनाइहरु राखिसकेपछि ती भनाइहरु त जनताका हुन्छन् । उहाँहरु त जनताको बीचबाट आउनुहुन्छ । त्यसले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा पनि त्यो बढी वैज्ञानिक वस्तुवादी र जनताका इच्छा आकांक्षा भावना समेटिने भएको हुनाले हामीले पहिला प्रि बजेटको छलफल त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रमको छलफल त्यसपछि बजेटको छलफल गरियो । 

दोस्रो कुरा हामीले यो बीचमा धेरै ऐतिहासिक र दूरगामी महत्त्वका कुराहरु पनि गर्‍यौं । जस्तो भनौं संविधान संसोधन गर्‍यौं । जो अनुसूचीमा हाम्रो संविधानमा नयाँ नक्सा जारी भएसँगै त्यो संविधानलाई संशोधन त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण त्यसका माध्यमबाट अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन पनि भयो । एक प्रकारले भन्ने हो भने संविधानलाई अझ परिपूर्ण र अझ संवृद्ध बनाउन त पर्छ । त्यसले संविधानको स्वीकार्यताको नयाँ सन्देश पनि गएको छ । त्यो बहु आयामिक सन्देश छ ।

यसै बीचमा हामीले देशमा घटेका घटनाहरूको सम्बन्धमा खासगरी रुकुममा घटनालाई जहाँ निकै होनहार ६ जना युवाहरु हामीले गुमाएका छौं । त्यसको सम्बन्धमा एउटा ठूलै समुदाय दलित समुदाय धेरै उद्देलित पनि भएको थियो र त्यसको सम्बन्धमा पनि समिति बनाएर अहिले सरकारले मृतकहरुका परिवारलाई १०/१० लाख रुपैयाँ दिने, सबै घाइतेहरुलाई उपचार गर्ने प्रबन्ध पनि गरिसकेको छ । यसरी हामीले विस्तारै-विस्तारै संवादका माध्यमद्वारा छलफलको वातावरण बनाउनुपर्छ । मलाई के लाग्छ त भन्दा संसद भनेको त लोकतन्त्रको आत्मा हो, आत्मा भन्नुको अर्थ त्यहाँ छलफल गर्ने हो ।

सत्तापक्षले पनि आफ्ना सबल पक्षहरुको जोडदार रुपमा विश्लेषण गर्ने जनताको भावना विश्वास जित्न प्रयत्न गर्ने कुरा भयो । आफ्ना नीति कार्यक्रम योजनहरु मार्फत् र प्रतिपक्षले पनि आफ्ना विचारद्वारा आफ्ना जनताका आवाजद्वारा आफूतिर आकर्षित गर्ने कुरा हुन्छ । त्यसकारण त्यो वातावरण बनाउनका लागि मैले प्रयत्न गरेको छु । मलाई अहिले के आत्मविश्वास बढेको छ भने सबै राजनीतिक पार्टीसित राम्रोसँग छलफल गर्दै गइयो भने संसदलाई जीवन्त, गतिशील र चलायमान बनाउन सकिन्छ ।

सदन भनेको ठूलो ठूलो स्वरमा बहस गर्ने अर्थात् अलिकति चर्को दबाब दिने मात्रै कुरा नभएर त्यहाँ रचनात्मक खालको, सृजनात्मक खालको जनताका आवाजहरूलाई सभ्य सुसंस्कृत ढंगले प्रस्तुत गर्ने थलो हो भन्ने भएपछि मलाई लाग्छ त्यस्तो गर्न सकियो भने लोकतन्त्रलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्छौं । हाम्रो लोकतन्त्र भनेको अझै टुकुटुकु हिंडदै छ । अझै राम्रोसित विकास भइसकेको छैन । त्यसलाई हुर्काउनका लागि हामीले असाधारण किसिमले मिहिनेत गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी मिहिनेत मैले गर्नुपर्छ । किनभने वर्तमानमा म संघीय संसदको नेतृत्वमा छु ।

त्यसका साथसाथै राष्ट्रका सबै प्रमुखहरु र अझ कार्यकारी नेतृत्वको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले सरकारले गर्नुपर्छ । छलफलको वातावरण राम्रो बनाउन सकियो त्यति फाइदा हुन्छ । सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ प्रतिपक्षलाई पनि फाइदा हुन्छ सबै पार्टीहरूलाई फाइदा हुन्छ र अन्तिममा लोकतन्त्रको विकास विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न जान्छ त्यसो भयो भने एउटा सिस्टम बस्छ र त्यसपछि त अहिले व्यहोरिरहेको उतारचढावहरू र कतिपय सन्दर्भमा अराजकताहरु छन ती सबै कुराबाट हामीले मुक्ति पाउँछौँ । मुक्ति पाउने भनेको लोकतन्त्रलाई सबल र सुदृढ गरेर मात्रै हो । अर्को कुनै विकल्प छैन । अन्तिममा म यसरी भनूँ लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हो । त्यसले नै सबै समस्याको समाधान गर्छ ।