नेकपाका दुई अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्षबीच विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डाका लागि छलफल भइरहेको छ ।

सोही सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी भागबण्डाको आधारमा नियुक्त नगर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले माग गरेको छ ।

प्रमुख आयुक्तको पदावधि सकिएपछि सो पद हाल रिक्त छ भने अन्य आयुक्तहरुको पद पनि विगत लामो समयदेखि रिक्त रहेका छन् । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका खेल्दै आएको ट्रान्सपरेन्सीले सुशासन कायम गर्नमा अख्तियारको महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व रहेको भन्दै आयोगलाई राजनीतिक प्रभावमा नराख्न आग्रह गरेको हो । 

ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु शक्ति केन्द्रहरु र सत्ता पक्षको दबाब र प्रभावमा परी अल्मल्याएर राख्ने र अन्ततः तामेलीमा राख्ने गरेको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सीले संवैधानिक परिषदले प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुको सिफारिसका लागि ६ बुँदे सुझाब पेस गरेको छ । 

यस्तो छ ट्रान्सपरेन्सीको ६ बुँदे प्रस्ताव:

१) दलीय भागवण्डा तथा परिषदकै सदस्यहरुको बीचमा हुने भागवण्डाका आधारमा सिफारिस गर्ने गरिएको गलत र सर्वाधिक आलोचित परिपाटीको अन्त्य गरी संविधानको मर्म र भावना अनुरुप स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक व्यक्तिहरुको सिफारिस गरियोस् ।

२) कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको भन्ने प्रावधानलाई कुनै पनि दलप्रति विशेष आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त र स्वतन्त्र छवि बनाएको व्यक्ति भन्ने अर्थमा लिई सिफारिस गरियोस्।

३) प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुमा अधिकांशतः पूर्व प्रशासकहरु मध्यबाट छनाेट हुदै आएका छन्। उनीहरुमा सामान्यतः राजनीतिक नेताहरुसँगको सामीप्यले गर्दा नेताहरु प्रति बढी अनुगृहीत रहने र साहसपूर्वक न्यायिक मनको प्रयोग गर्न नसक्ने कमजोरी देखिएका छन्। अतः कानुन, न्याय तथा विश्वविद्यालय एवं स्वतन्त्र निकायका अनुसन्धानकर्तालाई समेत ध्यान दिई सिफारिस गरियोस्।

४) उच्च नैतिक चरित्र एवं ख्याति प्राप्त सम्बन्धी योग्यताका बारेमा वस्तुगत मापदण्ड एवं आधार तयार गरी कार्यान्वयन गरियोस्।

५) संवैधानिक परिषद ऐन बमोजिम योग्य व्यक्तिहरुको अभिलेख तयार पार्दा विभिन्न प्रकृया र माध्यम अपनाई देशका प्रतिष्ठित एवं प्रबुद्ध वर्गको राय सुझावको आधार समेत लिइयोस्। अभिलेख बहिरका व्यक्तिको नाम खल्तीबाट झिकी पेश गर्ने परिपाटी नियुक्ति सिफारिसमा हुने सबै विकृतिको जड हो, यस्तो परिपाटी बन्द गरिनु पर्दछ र अभिलेख पारदर्शी बनाइनु पर्दछ।

६) सिफारिस हुने व्यक्तिप्रतिको जनभावना बुझ्न आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्ने परिपाटी बसाइयोस्।