नेपालमा मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन र यो क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो । तर, आयोगले नै चिकित्सा क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने गरी नीति अगाडि सारेको छ ।

स्नातकोत्तर तह (पिजी) अध्ययनका लागि विद्यार्थी भर्नामा सरकारी चिकित्सकको कोटामा आफ्ना छोराछोरी पार्न आयोगका केही व्यक्ति नीतिलाई नै तोडमोड गरी आफू अनुकूल परिभाषित गर्न उद्दत देखिएका छन् ।

यसको एउटा उदाहरणका रुपमा आयोगले निकालेको प्रवेश परीक्षाको सूचनालाई लिन सकिन्छ । आयोगको कार्यकारी समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समेत बाइपास गरी कार्यविधि बनाएर प्रवेश परीक्षाका लागि सूचना निकालेको छ ।

कार्यविधिमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरी दुर्गममा काम गरिरहेका चिकित्सकलाई अध्ययनबाट वञ्चित गराउने नीति रहेको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरु रुष्ट भएका छन् ।

छात्रवृत्ति कोटामा एमबिबिएस अध्ययनपछि अनिवार्य दुर्गम क्षेत्रमा गई सेवा गर्नुपर्ने करार गरिएको हुन्छ । यो करार अवधि सकिएपछि मात्रै पिजी अध्ययनका लागि योग्य ठहरिने व्यवस्था यसअघि थियो ।

अहिले तीनै तहका सरकार र यस मातहतका निकायमा स्थायी वा करार सेवामा कार्यरतलाई पनि सरकारी चिकित्सककै मापदण्डमा राखिएको छ । त्यसरी करारमा काम गरेकाहरुले एक वर्षे अवधि पूरा गरेपछि पिजी अध्ययनका लागि सकारी कोटामा प्रवेश पाउने छुट कार्यविधिले दिएको छ ।

यो नीतिले सरकारी सेवामा प्रवेश गरी दुर्गममा काम गर्ने चिकित्सकलाई ठूलो मार पर्ने सरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा. कीर्तिपाल सुवेदी बताउँछन् । ‘लोकसेवा पास गरी सरकारी सेवामा आएर दुर्गममा काम गरिरहेका चिकित्सक र सोर्स फोर्स लगाएर राजधानीमै करारमा नियुक्ति खाएकालाई एउटै मापदण्ड लागु गर्न मिल्छ ?’ सुवेदी प्रश्न गर्छन् । 

पहुँचका आधारमा करार नियुक्ति लिने, कामै नगरी कागज मिलाएर एक वर्षे सेवा अवधि देखाउनेका लागि समेत सहज हुने गरी नीति बनाइएको डा. सुवेदीले बताए ।

नियमावलीदेखि नै चलखेल

चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ अनुसार चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि सरकारी चिकित्सकलाई ४० प्रतिशत, विदेशीलाई १० प्रतिशत र खुलामा ५० प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ ।

सरकारी चिकित्सकको कोटामा यसअघि लोकसेवा पास गरी दुई वर्ष दुर्गममा गएर सेवा गरेका चिकित्सकले मात्रै पाउने व्यवस्था थियो । 

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १६ को उपदफा ४ मा पिजी अध्ययनका लागि एमबीबीएसपछि दुर्गममा सेवा गरेकालाई सेवाका आधारमा अंक दिई योग्यता निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगका केही व्यक्तिहरुले नियमावलीमै आफू अनुकूल हुने गरी व्यवस्था गर्न लागिपरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

उनीहरुले सरकारी चिकित्सको व्याख्यामा स्थायी, अस्थायी, करार भन्ने बुँदा घुसाउन सफल भए ।

ती अधिकारीका अनुसार समितिमा रहेका केही व्यक्तिका छोराछोरीलाई अध्ययनका लागि योग्य बनाउन नीतिमै चलखेल गरिएको हो । ‘त्यहाँ रहेका ८÷१० जना छन्, तिनका छोरा–छोरीले एमबीबीएस गरी सोर्सफोर्समा करारमा काम पनि गरिरहेका छन्’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्–‘उनीहरुले प्रतिस्पर्धामा नाम निकाल्न नसक्ने देखेर नीति नै चलखेल गरी तिनलाई छिराउन बाटो खोलेका हुन् ।’

जसरी पनि ल्याउनै पर्ने भए अरु नै बाटोबाट छिराऊ, ८÷१० जनाका लागि पद्धति बिगार्ने काम नगरौँ भन्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि ऐन र नियमावलीमा नभएको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको एक समितिले कार्यविधिमा घुसाएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

राज्यको लगानी दुरुपयोग

निःशुल्क पढाए बापत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दुई वर्ष काम गर्नैपर्ने करार गरिएको हो । पिजी अध्ययनका लागि भर्ना हुँदा पनि त्यसैगरी दुई वर्षे करार गरिएको हुन्छ । ‘दुई वर्षका लागि करार गरेर काम गरिरहेको व्यक्ति करार अवधि पूरा नहुँदै कसरी अर्काे करार गरेर पढ्न पाउँछ ?’ मन्त्रालयका अधिकारी प्रश्न गर्छन् ?

यसो गर्दा करार बाँकी रहँदै पढ्न आउने तलब दिइरहनु पर्ने हुन्छ ? उसको ठाउँमा अर्काे व्यक्ति पठाउँदा राज्यलाई व्ययभार स्वतः बढ्छ । 

पहुँचवालाका छोराछोरीहरूलाई दुर्गममा सेवा गर्न नगई सरकारी कोटामा डाक्टर पढाउने ध्येयका साथ कार्यविधि बनाइएको चिकित्सक संघका महासचिव डा. सुवेदी बताउँछन् ।

एमबीबीएस पढ्दाको करार एक वर्ष बाँकी रहँदै बीएस गरेपछि आठौँ तहमा काम गर्न जानुपर्ने हुन्छ । एमडी सकेपछि पनि निश्चित समय काम गर्नुपर्ने करार हुन्छ’, डा. सुवेदी भन्छन्, ‘अहिलेको व्यवस्थाले एकै वर्षमा डिएम एमसीएच गर्न पाउने छुट दिएको छ । ‘डिएम एमसीएच गरेपछि त्योसँग मिल्ले दरबन्दी दुर्गममा हुँदैन अनि कतै जानै पर्दैन ।’

यसरी पहुँचवालाले राज्यलाई सहजै ठगेर निःशुल्क डाक्टर पढ्ने र इमानदारीका साथ दुर्गममा गएर खट्ने सरकारी चिकित्सकलाई पढ्नबाट वञ्चित गराउने नीति बनेको सुवेदीको भनाइ छ ।

शिक्षामन्त्री, चिकित्सा शिक्षा आयोग, संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य राज्य व्यवस्था समिति लगायतका सरोकारवालासँग बारम्बार असहमति जनाउँदै आएको सुवेदीले जानकारी दिए । जानकारी गराउँदा सबैले यो ठीक भएन भने पनि कतैबाट त्यसलाई सच्चाउन पहल नभएको सुवेदीको गुनासो छ । 

प्रधानमन्त्री गुमराहमा 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं रहने व्यवस्था छ र सह अध्यक्षमा शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री रहन्छन् ।

कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने गरी आयोगमा एक उपाध्यक्ष रहन्छन् । हाल उपाध्यक्षमा श्रीकृष्ण गिरी छन् । सदस्यहरूमा स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, स्वास्थ्यसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाका पदाधिकारी लगायत रहने व्यवस्था छ ।

आयोगमा रहेका प्रधानमन्त्रीका अति निकट मानिएका चिकित्सकहरुले नै प्रधानमन्त्री समक्ष गलत व्याख्या गरी कार्यविधिमा गढबढी गरेको आरोप स्वास्थ्य मन्त्रालय उच्च स्रोतको छ । ‘केही गणेश प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै गुमराहमा राखी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने तरिकाबाट नीति ल्याएका छन्’, स्रोत भन्छ, ‘उहाँ त स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यक्ति होइन, सबै कुरा थाहा हुने कुरा पनि भएन उल्टो व्याख्या गरी कन्भिन्स गराइएको छ ।’

स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशिष्ठ पदाधिकारीहरुले यसमा असन्तुष्टि राख्दा पनि स्वार्थ समूह प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न सफल भएको स्रोतको भनाइ छ ।

सरोकारवालासँग परामर्श भएन

कार्यविधि निर्माण गर्ने कार्यकारी समितिको नेतृत्वमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी छन् । उनी मातहत समितिमा ५ जना रहेका छन् ।  

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को कार्यान्वयनका लागि यही साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ पास गरेको थियो ।

यसअघि सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूले नै परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएकोमा पहिलो पटक आयोगले परीक्षा लिन लागेको हो ।

आयोगको समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय, योजना आयोग, कानुन मन्त्रालय, महान्याधिवक्ता, अर्थ मन्त्रालय कसैसँग परामर्श नगरीकन कार्यविधि जारी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री वरिपरिका केही व्यक्ति शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू र चिकित्सा शिक्षा आयोगका व्यक्तिले छल पूर्वक कार्यविधि ल्याएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आरोप छ ।

पिजी अध्ययनका लागि सरकारी चिकित्सक छनोटको कार्यविधि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि बनाउँदै थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो कार्यविधि आयोगलाई बुझाउने भनेको अघिल्लो दिन, आयोगको कार्यकारी समितिले कार्यविधि जारी गरी प्रवेश परीक्षाका लागि सूचना निकालेको थियो । 

पालिका, प्रदेशको करार नियुक्ति खाएर सहरमै बस्ने र लोकसेवा पास गरेर दुर्गममा जाने चिकित्सकलाई समान मापदण्ड बनाइएको छ । ऐनले दुर्गममा खटेका चिकित्सकलाई छुट्टै अंक दिई स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि योग्यता निर्धारण गर्ने भनेको छ । तर, कार्यविधिमा त्यो व्यवस्था छैन । ‘करारकै डाक्टरले एक वर्ष काम गरेर पढ्न पाएपछि स्थायी चिकित्सक दुई वर्षसम्म दुर्गममा काम गर्न किन जान्छ ?’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी प्रश्न गर्छन् ।

यसरी पद्धति बिगार्दा भविष्यमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने उनको बुझाइ छ । ‘सबै पालिकामा अस्पताल बनाउने र डाक्टर पठाउने सरकारको तयारी छ, यस्तो नीति भएपछि त्यहाँ को डाक्टर जान्छन् ?’ उनी भन्छन् ।

पहिलेदेखि नै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन लागिपरेको समूहले चलखेल गरेको आरोप लगाइएको छ ।

यो ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार र राज्य विरुद्धको अपराध भएको आरोप स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लगाए ।

कार्यसमितिका संयोजक प्रा. डा श्रीकृष्ण गिरी समक्ष यो कुरा राख्न जाँदा आफूहरुले नियमावली अनुसार नै कार्यविधि बनाएको जवाफ दिएको सरकारी चिकित्सक संघका महासचिव सुवेदीले जानकारी दिए । आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरी पनि पहिले दुर्गममै दुःख गरेर आएका सरकारी डाक्टर भए पनि दबाब र प्रभावमा परेर सरकारी डाक्टरलाई नै विभेद गर्ने नीति ल्याएको आरोप सुवेदीले लगाए ।

‘उहाँले त्यो पोस्टमा पुगेपछि आफूले पहिले गरेका दुःख, सरकारी चिकित्सकका सेवा सुविधा ‘सकारले गरेको लगानी सदुपयोग हुन्छ, हुँदैन हेर्नुपर्नेमा एकतर्फी रुपमा अगाडि बढ्नु भएको छ’, सुवेदी भन्छन् । दूरगामी असर पर्ने निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्ने सुवेदीको दाबी छ ।