कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको लामो लकडाउनपछि बजार खुलेको छ । चाडवाड नजिकिँदै गर्दा सदा झै यसपटक पनि बजार अनुगमनको कर्मकाण्ड पूरा गरिएको छ । कर्मकाण्ड नै सही त्यस क्रममा म्याद गुज्रेका र गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री–वितरण, मूल्य निर्धारणमा मनोमानी लगायतका समस्या देखा परेका छन् । बजारमा मनोमानी बढेपछि उपभोक्ता भने कुन सामान किन्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।

यो वर्ष केन्द्र सरकारले नभएर स्थानीय सरकारले बजार अनुगमन गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई गएपछि केन्द्रले अनुगमनको आवश्यकता ठानेको छैन । 

केन्द्र सरकारले अनुगमन नगर्दा बजारमा मनोमानी बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन र संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहले अनुगमनको अधिकार पाएपछि केन्द्रीय निकाय जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । स्थानीय तहलाई अनुभव नहुँदा काम गर्न अप्ठेरो भएको छ ।

व्यवसायिक ‘दादागिरी’ !

खुला बजारीकरणको सिद्धान्तको आडमा व्यवसायीहरूको मनोमानी बजारमा व्याप्त छ । अधिकांश व्यवसायीहरूले सरकारी नियमनकारी निकायलाई पैसाको आडमा आफ्नो हातमा राखेका छन् । 

बजार अनुगमन कर्ताका अनुसार कतिपय व्यवसायीहरू शक्तिको आडमा दादागिरी देखाउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा कारबाही गर्ने बजारको एकीकृत नीति छैन । यसबारे संघीय सरकारले तत्काल सोच्नुपर्छ ।

‘बजार अनुगमन, नियमन र कारबाहीको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहसँग छ ।  तर, संघीय सरकारले नीति नियम बनाउने, बजारको मापदण्ड तय गरिदिने, अत्यावश्यक वस्तुको एमआरपी तोकिदिने, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज गर्नका लागि केन्द्रीय आपूर्ति नीतिको व्यवस्था गर्ने काम गर्नुपर्नेमा केही पनि सहयोग गरेको छैन ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना भन्छन्, ‘म अहिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै अनुगमन सुरु गरेको काठमाडौं महानगरसँग हिँड्दा यो समस्या देखेको हुँ । यसले बजारमा मनोमानी बढेको स्पष्ट छ ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बजार नियमन गर्ने सरकारी निकायका अधिकारीहरू धनाड्य व्यापारीबाटै परिचालित भएकाले उपभोक्तामाथि सिधै ठगी भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिलेको समस्या अनुगमनकै छ । ठुल्ठूला व्यापारी र मार्टहरूको कनेक्सन धेरैतिर हुन्छ । तर, कारबाही सीमित हुन्छ । अनि व्यापारीहरूले सञ्जाल नै बनाएर उपभोक्तामाथि ठगी गरिरहेका छन् ।’

विभिन्न नाकाहरूबाट नेपालमा पैठारी गरिएका माल वस्तुहरूमा ट्रान्सपोर्ट सञ्चालक र आयातकर्ताहरूले भन्सार जाँचपासका क्रममा न्यून बिजकीकरण गरी राजस्व छली गरेका छन् । यस्तो हर्कत मालवस्तु पैठारीका क्रममा भन्सार जाँचपासमै कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा हुने गरेको स्वयं व्यवसायी बताउँछ ।

सरकारी बेवास्ता

व्यवसायीहरूले बजारमा मनोमानी मूल्य निर्धारण र आफूखुसी म्यादको स्टिकर टाँस्ने गरेको उपभोक्ता बताउँछन् ।

बजारमा खुलमखुला ठगी भइरहे पनि सरकारी संयन्त्रले भने यसको बेवास्ता गरेका छन् । सेवा तथा वस्तुका लागि एकीकृत अनुगमन नीति नहुँदा समस्या भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या भएको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । तर, सरकारी अधिकारीलाई व्यवसायीले आफ्नो ‘पञ्जामा राखेको स्वयं व्यवसायीहरू बताउँछन् । 
उपभोक्ताको कमजोरी

बजारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश उपभोक्ताहरू आफूले किन्ने सामानसँग अनभिज्ञ छन् । आफूले खरिद गर्ने सामानको गुणस्तर, वास्तविक मूल्य, तिर्नुपर्ने करको कयौं उपभोक्तालाई जानकारी नै छैन । कतिपयले भने त्यसको बेवास्ता गर्छन् ।

अधिकांश शिक्षित वर्ग बस्ने काठमाडौं उपत्यकामा पैसा भएकाहरूले सामानको गुणस्तरभन्दा पनि ठूला–ठूला सपिङ मलहरूमा महँगा सामान किन्छन् । उनीहरू जति महँगो भयो त्यति नै राम्रो सामान किनेकोमा गर्व गर्छन्, मूल्य र गुणस्तरमा ठगिएको थाहा नै पाउँदैनन् । निम्न वर्गीय परिवार खास गुणस्तरसँग जानकार हुँदैनन्, मूल्य सक्दो सस्तो खोज्छन्, गुणस्तरमा ठगिन्छन् । तसर्थ उपभोक्ता ठगिनुको प्रमुख कारण स्वयं उपभोक्ता सचेत हुन नसकेको बताइन्छ ।

उपभोक्ताहरू दिनानुदिन ठगीमा परेको विषयमा सम्बन्धित सबै सरोकारवाला जानकार भए पनि सचेतनामा भने ध्यान दिएका छैनन् ।

उपभोक्ताहरूलाई सचेतनाका लागि सरकार, अधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम सबैको भूमिका रहे पनि काम भने प्रभावकारी नभएको अधिकारकर्मी बताउँछन् । अधिकारकर्मी तिमल्सिना उपभोक्ता सचेतनाको अभियानको नेतृत्व सरकारले नै चलाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजारमा कुन सामान सस्तो र कुन सामान महँगो उपभोक्ताले थाहा नै पाउँदैनन्, कहाँबाट थाहा पाउने ? बजार बुझ्ने निकाय खोइ ?’

आर्थिक उदारीकरण तथा खुला अर्थनीतिअनुसार सरकारले बजार नियन्त्रणभन्दा नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि सरकारले फितलो अनुगमन गरी बजारलाई छाडा छाडेकोमा सरोकारवाला चिन्ता व्यक्त गर्छन् । 

उपभोक्तालाई सुझाव

दैनिक घरायसी उपभोग्य वस्तु चामल, दाल, नुन, तेल, ग्यास, मट्टीतेल, डिजेल, पेट्रोल आदि, हवाई, जलविद्युत्, यातायात, खानेपानी, दूरसञ्चार, अस्पतालका साथै विभिन्न सेवाका क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र ठगीबाट उपभोक्ता चर्को मारमा छन् ।

अहिले बजारको खास समस्या लेजरले डेट नराख्ने नै हो । यसले उत्पादकको वा पैठारीकर्ताको मनसाय नै बिक्रेताले आफ्नो तरिकाले डेट राख्ने र कहिल्यै पनि वस्तुको डेट नसकिने अवस्था सृजना होस् भन्ने हो । पछि थपिएका डेट हातले छुँदा मेटिने गरेको पाइन्छ ।

त्यसकारण दैनिक बजारमा जाने उपभोक्ताहरू नै सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ताहरूले दर्ताबिनाका वस्तु, सेवा एवं प्रदायक पहिचान गर्न कठिन हुने हुँदा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसकारण दर्ता भएका मालवस्तु, सेवा र प्रदायक कहाँ मात्र खरिद गर्ने र बिलबिजक लिने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।

यसैगरी आफूले किनेको वस्तुको मिति, गुणस्तर, उत्पादक कम्पनी ठेगाना लगायतको विषयमा चनाखो रहनुपर्छ । बजारमा विभिन्न किसिमले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको, अपचलन गरेको पाइए तत्काल नजिकको स्थानीय तह, प्रहरी, पत्रकार, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग उजुरी गर्नुपर्छ ।

उपभोक्ताहरू ठूला मार्टमा गए भन्दैमा गुणस्तरीय सामान पाइन्छ भन्ने मापदण्ड हुँदैन । त्यसकारण सामान जहाँ किने पनि लेबलिङ नभएका, म्याद गुज्रिएका सामग्री खरिद गर्नु भएन । विषादीयुक्त, बासी, सडेको, मिसावट एवं कमसल वस्तु वा सेवा भएको शंका लागेमा त्यस्ता वस्तु र सेवा लिनु हुँदैन ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय नापतौलमा पनि ठगी हुने हुँदा वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा त्यसको नापतौल ठीक भए–नभएको यकिन गर्नुपर्छ । झुक्याएर कम नापतौल बिक्री–वितरण गरेको पाइए तत्काल उजुरी गर्नुपर्छ ।