धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको चाप थेगिनसक्नु छ । बिरामीको चाप अत्यधिक भए पनि सरकारले कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल तोकेको सेतीमा विसं ०५१ सालयताकै दरबन्दी खाली छ ।

प्रदेशभरका लागि सो अस्पतालमा एकजना मात्रै सरकारी दरबन्दीका एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा. कपिल गौतम कार्यरत छन् । अर्का थप एकजना डा. रोजी जोशीलाई अस्पताल व्यवस्थापन समितिले करारमा नियुक्त गरेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अस्पतालमा २२ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा १३ वटा मात्रै पदपूर्ति भएका छन्,’ उनले भने, ‘२०५१ सालको दरबन्दी र त्यसैमा पनि आधा रिक्त भएपछि कोभिडअघि नै अस्पताललाई बिरामीको चापका आधारमा चिकित्सकको दरबन्दीले धान्न धौ–धौ थियो । अहिले झनै समस्या भइरहेको छ ।’ 

प्रदेशको अर्को ठूलो अस्पताल कञ्चनपुरको महाकाली, त्यसपछिको ठूलो कैलालीको टीकापुरलगायत अन्य जिल्ला अस्पतालमा पनि दरबन्दी पूर्तिको अवस्था झनै दयनीय रहेको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थी बताउँछन् । ‘हामीसँग अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै जनशक्तिको हो,’ उनले भने, ‘उसै पनि कम जनशक्ति र त्यसैमाथि स्वास्थ्यकर्मीमा बढ्दो कोरोना संक्रमणले थप जटिलता निम्त्याएको छ ।’

सरकारले घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा नआउँदै खारेज गरेको अस्पताल वर्गीकरण अनुसार लेभल ३ अस्पतालले दिनुपर्ने बहुविज्ञ र विशिष्टीकृत शल्यक्रिया सेवाका लागि सुदूरपश्चिममा जनशक्ति नभएको अवस्थीले बताए ।  पछिल्लो समय प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत कोरोना संक्रमण फैलिदैँ गएको तथ्यांकले देखाएको छ । सुदूरपश्चिममा शुक्रबारसम्म ९३ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।

प्रदेशमा हालसम्म एकजना पनि न्युरोलोजिष्टको दरबन्दी छैन । सेती प्रादेशिक अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. नीराजनदत्त शर्मा पौडेल छिटो बाटोबाट सरकारले स्थायी जनशक्ति व्यवस्थापनको पहल थाल्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘सरकारलाई जनशक्ति व्यवस्थापनको त यो अवसर समेत हो । तर, यसमा ध्यान दिन सकेको छैन । उल्टै करारमा भर्ना गरेर उनीहरूको मनोबल गिराउने काम भएको छ,’ चिकित्सक पौडेलले भने, ‘कोरोना कहरले त अहिले विकल्पमा समेत जनशक्ति राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसैले सरकारले मोटिभेसन हुने खालको विज्ञापन खोलेर तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापनमा पहल गर्न अति जरुरी छ ।’ 

जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेशले संघीय सरकारको मुख ताक्नुबाहेक अरू विकल्प खोज्न सकेको छैन । संघीय सरकारलाई जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए । कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेपछि अहिले समस्या आइपरेको उनी बताए ।

‘राजनीतिज्ञहरूले अरू विषयका लागि रातारात ऐन ल्याएर के–के फेरबदल गरिदिन्छन्, तर यस विषयमा कसैले गर्न नचाहेका हुन् वा गर्न नसकेका हुन् यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला,’ उनले भने । सुदूरपश्चिम प्रदेशभरमा ६९ प्रतिशत चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका मेडिकल अधिकृत भूषण मिश्रले जानकारी दिए । डोटी, अछाम, बाजुरालगायत जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि चिकित्सक नभएको उनको भनाइ छ । मिश्रका अनुसार प्रदेशमा एक सय ३४ जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा ४१ मात्रै पदपूर्ति भएको छ । त्यस्तै, स्टाफ नर्सको ४१ प्रतिशत, हेल्थ असिस्टेन्टको १९ र अनमीको १४ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छन् ।