राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिले भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन नहुँदसम्म कित्ताकाट खुला गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको हो । 

समिति सभापति रामनारायण बिडारीले कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पनि द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र र आदेशका आधारमा नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

मंगलबार सोबारे छलफलका लागि मन्त्री पद्मा अर्याललाई समितिले बोलाएको थियो । सो क्रममा सभापति बिडारीले द्विविधायुक्त कुराहरु परिपत्रका माध्यमबाट नगर्न निर्देशन दिए । 

'भू—उपयोग सम्बन्धि ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्ड इत्यादि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । तसर्थ यो बैठकले नियमावली तुरुन्तै बनाएर भू उपयोग ऐन २०७६ लाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरोस्,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै उनले भने, ‘द्विविधायुक्त कुराहरु परिपत्रका माध्यमबाट नगरियोस् । द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र, विज्ञप्तिका माध्यमबाट, टिप्पणी र आदेशको माध्यमबाट नगरियोस् ।’

छलफलमा मन्त्री अर्यालले जग्गा कारोबारका नाममा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएकी थिइन् । 

सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको मुद्दा अहिले विचाराधीन छ ।