कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पिसिआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने पिसिआर परीक्षण पनि निःशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चले लक्षण वा चिह्न भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्छु, अरुको गर्दिन भन्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को व्यवस्था विपरीत हुने ठहर गर्दै सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा प्रयोगशालामा आउने व्यक्तिहरुलाई त्यसै फर्काउन वा निजी प्रयोगशालामा जाऊ भनी पन्छाउन नमिल्ने फैसला गरेको छ । 

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते यस्तो फैसला गरेको हो । जसको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । पूर्णपाठमा कुनै पनि बहानामा पिसिआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।

अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने मागदाबीसाथ रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षणमा शुल्क लिँदा संविधानको धारा ३५ (१)ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको रिट निवेदकको दाबी थियो ।