गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को अन्तिम त्रैमासिक अर्थात् चैत दोस्रो सातादेखि नेपाल बन्दाबन्दीमा पर्यो । लगातार साढे ४ महिनाको बन्दका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सबै क्षेत्र ठप्प बने । त्यसपछि खुल्ने र बन्द हुनेसँगै महामारी पनि बढेपछि आममानिसको ‘मुभमेन्ट’ नै घट्यो । मानिसहरुको क्रयशक्ति पनि ह्वात्तै घट्यो । 

महामारीका कारण विश्वव्यापी रुपमै मन्दी आएको छ । विश्व उत्पादन र आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले संकुचन आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा संसारभरि नै कुल गार्हस्थ उत्पादन वा जिडिपी ठूलो मात्रामा खस्कने अनुमान गरेको छ ।

शक्तिशाली मानिने अमेरिकामा पनि ५ दशमलव ९ प्रतिशत र युकेको हकमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतले अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने अनुमान छ । समग्र विश्वको अर्थतन्त्र नै यो वर्ष तीन प्रतिशतले खस्कने प्रक्षेपण गरेको गरिएको छ । जुन सन् १९३० को दशकको गम्भीर आर्थिक मन्दीयताको सबैभन्दा खराब अवस्था हो ।

नेपालको सन्दर्भमा विगतमा ३ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि नेपालमा ७ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय यो घट्न थालेको थियो । कोभिडका कारण बन्द हुनुभन्दा पहिल्यै नै हामीले यो २ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्दैन भनेर भनिसकेका थियौँ । 

यस्ता संकट आउँछन्, बेला–बेला । त्यता संकटकोे वास्तविकता अथवा क्षतिको यकिन गर्न २ देखि ३ वर्षको अवधि लागेको देखिन्छ । अहिलेको संकट त एकदम डरलाग्दो देखियो, यसको प्रभाव ३ हप्तामै देखियो । यसले अवस्था कति डरलाग्दो भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ ।

महामारीका कारण अहिले खाद्यसंकट असाध्यै बढेको छ । ६ महिनादेखि २३ महिनासम्मका ४६ प्रतिशत बालबालिका न्यूनतम पोषणयुक्त खानेकुरा खान बाध्य छन् । यस्तो अवस्थाले कुपोषण ह्वात्तै बढ्ला भन्ने डर बढिसकेको छ । 

उत्पादन क्षेत्र बन्द छन् । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्दा ३ लाख ५४ हजार मानिसले मात्रै रोजगारी पाएको देखिन्छ । अहिले त पूर्ण रुपमा बन्द भयो । सबै क्षेत्रको काम बन्द भयो । पर्यटकको आगमन शून्य भयो । अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीबाहेक बजारमा किनबेच बन्द भयो । मानिसहरु बेरोजगार भएका छन् । कैयौँको रोजगारी गुमेको छ । श्रम बजारमा बेरोजगारको संख्या दैनिक बढिरहन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू अधिकांश घर फर्किनुपर्ने बाध्यतामा छन् । हाम्रो आयात र निर्यात पनि बन्द भयो । सरकारी आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्वमा ठूलो धक्का लाग्यो । खर्च बढेकोबढ्यै छ । 

कृषि क्षेत्रको हालत उस्तै छ । काठमाडौंसँगै जोडिएका धादिङ र काठमाडौंका कृषि उत्पादन पनि काठमाडौं ल्याउन सकिएको छैन । हामीले यत्रो खर्च गरिरहेका छौँ । एउटा गतिलो कोल्डस्टोर पनि बनेको छैन । यस्तो बेलामा दूध सडकमा पोखिएको छ । मिल्क कलेक्सन र प्रोसेस गर्ने कम्पनी ठाउँ–ठाउँमा खोल्न सकेको भए दुग्ध उत्पादनका क्षेत्रमा पनि काम हुन्थ्यो । उता, झापामा चिया बगानले बजार नपाएपछि अब उत्पादन नगरेर अर्को बाली लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो । महत्वपूर्ण बाली धानको उत्पादन पनि १ दशमलव ७ प्रतिशतले घट्यो । कुल गार्हस्थ उत्पादनका त्यत्रो योगदान दिने क्षेत्र कृषिमा यस्तो अवस्था भएको  छ ।  
 
अस्पतालमा पूर्वाधार केही पनि बढाउन सकेका छैनौँ । यस्तो भयावह अवस्थामा पनि पहिला जति थिए, त्यति नै आइसियू छन् । जति भेन्टिलेटर थिए, त्यति नै छन् । २५ हजारभन्दा बढी संक्रमण एक दिनमा भयो भने हस्पिटलले थाम्न सक्ने अवस्था छैन भनिएको छ । योबाहेकका बिरामीको हालत के भएको छ ? कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् ? कति खर्च बढेको होला ? यसबारे हामी सबै बेखबर छौँ ।
हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन नेगेटिभतिर जाँदै छ । अर्थतन्त्रका अन्य सूचक कमजोर बन्दै छन् । अहिलेको अवस्था त समग्रमा नेगेटिभ ग्रोथतिर जाँदै छ । 

हाम्रो ऋण बढ्याबढ्यै छ । भर्खर आएका अर्थमन्त्रीले आउनेबित्तिकै २ सय मिलियन डलरको ऋणपत्रमा हस्ताक्षर सुरु गरेर पदभार ग्रहण गरे । हरेक हप्ताजसो ऋण आई नै रहेको छ । 

पछिल्ला १५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५–२६ प्रतिशतको बीचमा रहेको देखिन्थ्यो । अहिले त झण्डै–झण्डै ४० प्रतिशत छुने स्थितिमा गइसक्यो । 

आयात–निर्यातमा हेर्ने हो भने पनि उस्तै छ । बजारमा माग नै नहुँदा आयात छैन । यसले राजस्वमा असर पर्यो । अर्को कुरा आयात गर्दा हाम्रो मुद्रा कमजोर स्थितिमा हुँदा वस्तुको मूल्य महँगो भएर आउने भयो ।

अहिले साना तथा मझौला उद्योग ८० प्रतिशतभन्दा बढी बन्द भएका छन् । यो उद्योगले मात्रै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २२ प्रतिशत त योगदान दिएको थियो ।    

यी साना मझौला उद्योग घर–परिवारले मात्रै चलाउने पनि हजारौँ छन् । यस्तोमा दूरी कायम गरेर चलाउन दिएको भए यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्थेन । तर, उद्योग बन्द भए अनि त्यस्ता उद्योगहरुको ऋण नै ४ खर्ब पुग्न लागिसक्यो । 

बैंकहरुले ऋण दिन सकेनन् र उद्योगपतिले ऋण लिन सकेनन् भने त बैंकहरु चल्दैनन् । अहिले अवस्था त्यही देखियो । बैंकहरुमा जम्मा भएको निक्षेप मात्रै बढेर २ खर्ब पुगिसकेको थियो । त्यसलाई सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले अलिकति भए पनि राहत प्रदान गर्नका लागि केही रकम खिचेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट कति धानिरहेको थियो । अब अहिले नै ८ लाख जति त फर्किहाल्नुपर्ने अवस्था छन् ।
 
हाम्रो ऋण बढिरहेको छ । यसलाई तिर्ने दायित्व बढिरहेको छ । किनभने, अहिलेसम्मको अवस्थामा मात्रै ९ दशमलव १५ प्रतिशतले हाम्रो मुद्रा अवमूल्यन भएको छ । यसले हामीले तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व ह्वात्तै बढिहाल्छ ।  

यसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा भन्दा आम्दानी छैन, माग पनि छैन र आपूर्ति पनि छैन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सबै अंग नै घाइते भएका छन् । जसले सिंगो अर्थतन्त्रलाई घाइते बनाएको छ । 

समग्रमा हामी गरिब बन्दै छौँ । हाम्रो १९ प्रतिशत गरिबीको संख्या रहेकोमा बढेर कुल जनसंख्याको झण्डै ४९ प्रतिशत मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि पुग्ने अवस्था छ ।

अवस्था यस्तो भयावह हुँदा सरकारको व्यवस्थापन निकै कमजोर छ । यति खर्च गर्यौं भनेर देखाउने, तर त्यसको प्रभाव शून्य हुने अवस्था भनेको सरकार असफल हुँदै छ । व्यवस्थापन भने राम्रो छैन ।

अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले के भन्छ भने, हामीले वित्तीय सुविधा दियौँ भने हाउसहोल्ड लेभलमा त्यसको प्रभाव देखिनुपर्छ । अनि पो उपभोक्ताको शक्ति बढ्छ र बजारमा खर्च हुन्छ । तर, हाम्रोमा एकातिर पैसाको खोलो बगिरहेको छ, अर्कोतिर मानिस भोक र रोगले मरिरहेका छन् । 

समस्या त आएको छ, तर यसबाट कमभन्दा कम क्षति व्यहोर्नका लागि सही व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । कैयौँ देशले बन्द नगरी नै भाइरस कन्ट्रोल गरिरहेका छन् । हाम्रो सरकारले त कुरा मात्रै गर्ने काम केही नगर्ने प्रवृत्तिमा जोड दिएको छ । सरकारले न त जानकार वा विज्ञहरुको कुरा सुन्छ । न त निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ । हाम्रो बजार त निजी क्षेत्रले धानेको छ । तर, लकडाउनबीचका अधिकांश कुरा सरकारले एकलौटी ढंगले निर्णय गरेको छ । हवाइजहाज खोल्दा बन्द गर्दा उद्योगीसँग कुरा गरिएको छैन । उद्योग खोल्दा र बन्द गर्दा पनि सल्लाह गरिएको छैन । यति मात्रै हो र ? संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समेत सामान्य सरसल्लाह गर्दैन । खाली दण्ड र जरिवाना मात्रै गरेर हुन्छ ? यस्तो पनि सिस्टम हुन्छ ? 
 
यतिबेला सरकारसँग गत वर्ष खर्च नभएको रकम पनि धेरै थियो । भिजिट नेपालको कुरा थियो, मोनो रेल, मेट्रो रेलको कुरा थियो । त्यो सबै जाेड्दा झण्डै ८० अर्बबराबर रकम थियो । त्यो पनि लगानी गरेर नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । विकास क्षेत्रको काम अगाडि बढाएर केही रोजगारी सिर्जना गर्न सक्थ्यो । खानी उत्खननको कुरा थियो । यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको सरसल्लाहमा निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा काम गर्न सक्थ्यो । रोजगारी सिर्जना गर्न सक्थ्यो । लगानी चलायमान बनाउन सक्थ्यो । मानवजीवनलाई सुरक्षा दिन सकिन्थ्यो । लागत त अलिकति त बढ्छ, तर आफ्ना नागरिकको सुरक्षा त भयो नि ! जताजतै आलोचना भइरहँदा सरकारले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने होइन ?  

यो वर्षको अन्त्यसम्ममा नेगेटिभ ग्रोथ (जिरो ग्रोथ) हुने अवस्था हुन्छ । यो भनेको ज्यादै भयावह स्थिति हो । अहिलेको स्थिति कति वर्ष हो थाहा छैन । हामी अर्काको ऋण तिर्न सक्दैनौँ । ब्ल्याक लिस्टेड हुन्छौँ । यो अवस्थाबारे ख्याल गरिएन भने हामी दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ । तत्काल सबै क्षेत्रका मानिस राखेर पुनःउत्थान कमिटी बनाऔँ ।

(अर्थशास्त्री प्याकुरेलसँग फरकधारका लागि मनीषा अवस्थीले गरेको कुराकानीमा आधारित)