सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकरण भएको २९ महिना पूरा भइसकेको छ । नेकपा एमाले र एमाओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्दा पार्टी दुई अध्यक्ष प्रणालीमा गयो ।

पार्टी एकीकरण भएको लामो समय भइसक्दा पनि वास्तविक एकीकरण भने कागजमै सीमित छ । निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेकपाले सरकारको एकल नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, नेकपाले आन्तरिक विषय नै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सधैंजसो विवाद ब्यहोर्दै आएको छ । सरकारले गर्ने राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति होस् वा मन्त्री परिवर्तनको गर्ने विषय, हरेकपटक असमझदारी बढ्दै गएको छ ।

पार्टीको स्थायी कमिटी तथा सचिवालय बैठकले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्ने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व गर्ने कार्यविभाजन गरिसकेको छ । तर, कार्यविभाजन पनि कागजमै सीमित देखिन्छ ।

पार्टीले गरेका निर्णयहरू व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नगरेको आरोप ओलीलाई लाग्ने गरेको छ । नेकपाभित्र अहिले मूल झगडाको विषय नै यही बनेको छ, अर्थात् नेकपाको झगडाको मुख्य कारक नै प्रधानमन्त्री ओली बनेका छन् । त्यसो त कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाएका प्रचण्डले पार्टीको जिम्मेवारी अपेक्षित रूपमा सम्हाल्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

अध्यादेशपछि भुसको आगो

मूलतः गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाको विवाद सतहमा आएको थियो । त्यसयता नेकपा हरेक जसो महिना आन्तरिक किचलोमा फस्दै आएको छ । दुई पार्टी मिलेर नेकपा निर्माण गर्दा काँधमा काँध मिलाएका ओली–प्रचण्ड बिस्तारै टाढिँदै छन् ।

पार्टी एकताको केही समयपछि प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक निर्णयमा प्रचण्डले साथ दिँदै आएका थिए । तर, राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएपछि प्रचण्डले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसँग मिलेर ओलीविरुद्धको समीकरण निर्माण गरे । त्यसयता ओली–प्रचण्डको सम्बन्ध भुसको आगोमा परिणत भएको छ । ओली–प्रचण्डबीच प्रायः सबै विषयमा विमति हुन थालेको छ ।

पछिल्लो समय गत असारदेखि सुरु भएको विवाद समाधान भएको एक महिना नपुग्दै पुनः बल्झिएको छ । गत भदौ २६ गते बसेको नेकपाको स्थायी कमिटीले प्रस्ताव पारित गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक एवं संवैधानिक नियुक्तिहरू पार्टी सचिवालयको परामर्शअनुसार गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पार्टी निर्णय भएको केही दिनमै प्रधानमन्त्रीले नयाँ नियुक्तिहरू गर्दा पार्टी अध्यक्ष तथा सचिवालयको परामर्श नलिएको भन्दै प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय गरेका केही निर्णयहरूलाई लिउँ जुन निर्णयपछि ओली–प्रचण्डबीचको दूरी पुनः टाढिँदै गएको छ ।

राजदूत र मुख्यसचिव नियुक्ति

सरकारले असोज २५ गते पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रहेका खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकाको नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

भदौ ३० गते मात्र मन्त्रीको सेवासुविधासहित प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भएका खतिवडालाई केही दिनमै राजदूत नियुक्त गर्ने विषयमा प्रचण्डले ओलीसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । बालुवाटारमा भएको ओली–प्रचण्डको भेटवार्तामा दुई अध्यक्षबीच चर्काचर्की नै परेको थियो ।

कर्णालीको चिसो

असोज २५ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाको १८ जना सांसदहरूले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कोटाबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओली निकट नेकपा कर्णाली प्रदेशका सह–इञ्चार्ज तथा सांसद यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

ओलीनिकट नेता कँडेलको नेतृत्वमा आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रचण्ड ओलीसँग असन्तुष्ट भएका छन् । उनले त्यो प्रस्ताव तत्काल फिर्ता गराउन ओलीलाई दबाब समेत दिएका थिए । कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही र नेता कँडेल सहितको कर्णालीको टोलीलाई ओली–प्रचण्डले काठमाडौं झिकाएका छन् ।

त्यो विषय पार लगाउन प्रचण्डले विभिन्न चरणमा छलफल गरे भने, शनिबार ओलीले कर्णालीको टोलीसँग छलफल गरे । उक्त छलफलमा प्रचण्डलाई समेत ओलीले बोलाएका थिए । तर, प्रचण्ड आफूले छलफल गरिसकेको कारण देखाउँदै उपस्थित भएनन् । स्रोतका अनुसार ओलीसँग असन्तुष्ट भएका कारण प्रचण्ड उक्त छलफलमा बालुवाटार नगएका हुन् । 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

नेकपाको विवाद केही समयका लागि थान्को लाग्यो भनेर धेरैले चर्चा गरिरहेका बेला ओली–प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषयमा लगातार छलफल चलिरहेको थियो । सँगै पार्टी एकतालाई पूर्णरूपमा टुंगो लगाउने विषयमा पनि छलफल जारी थियो । छलफल जारी रहेकै बेला ओलीले मन्त्रिपरिषद् तत्काल पुनर्गठन नहुने भन्दै निर्धक्क भएर काम गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै निर्देशन दिए ।

यस्तै कुराहरूले ओलीसँग थप असन्तुष्ट भइरहेका प्रचण्डलाई पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले घ्यू थप्ने काम गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सम्बन्धमा ओली–प्रचण्डबीच मापदण्डमा कुरा मिल्न सकेको थिएन । प्रचण्डले अहिले सरकारमा भएका सबै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने र आवश्यक भएका, राम्रा काम गरेका पुराना र नयाँ मन्त्रीहरू थप गरेर मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्ने अडान राख्दै आएका थिए । जसले नयाँ सन्देश पनि जाने प्रचण्डको मत थियो । 

तर, ओलीले असोज २८ गते रिक्त ३ मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू नियुक्त गरे भने, केही मन्त्रीहरूको हेरफेर समेत गरे । जसमा अर्थमन्त्रीमा नेकपा महासचिव रहेका विष्णु पौडेल, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीमा लीलानाथ श्रेष्ठ र सहरी विकासमन्त्रीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे ।

यस्तै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेलको जिम्मेवारी खोसेर उपप्रधान तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्री बनाइयो भने, महिला मन्त्री रहेका पार्वत गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्ड तथा पार्टीसँग कुनै परामर्श नगरेर एकलौटी गरेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आपत्ति जनाएका छन् । त्यो पनि ओलीनिकट नेताहरूलाई मात्र मन्त्री बनाइँदा प्रचण्ड लगायत नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनालले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । माधव नेपालले प्रचण्डलाई खुमलटार पुगेरै तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । 

पार्टीको कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष पनि भन्ने तर पार्टी निर्णयलाई बेवास्ता गर्ने ओलीको मनोपलीकै कारण दुवै अध्यक्षका बीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको हो । शनिबार ओलीले शनिबार कर्णालीका नेताहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गरिरहँदा प्रचण्ड नजानुलाई त्यही असन्तुष्टीको परिणामका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।