‘हामीलाई सबै सिटमा मान्छे राख्नू भनिएको छ । भाडा पहिलाकै लिनू भनेको छैन ।’ यस्तो भनाइ आजभोलि सार्वजनिक सवारीसाधनका चालक तथा सहचालकबाट यात्रुले दिनहुँ सुन्नुपरेको छ । 

लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधनमा चढ्ने यात्रुले गत असोज १ गतेपछि पहिला तिर्दै आएको भाडामा ५० प्रतिभन्दा बढी भाडा थपेर तिरिरहेका थिए । उक्त निर्णय सरकारले नै गरेको हुँदा यात्रुले बोल्ने ठाउँ नै थिएन । 

तर, पछिल्लो साता भने जानकार यात्रुले दिनहुँ सवारीचालक तथा सहचालकसँग भाडाकै निहुँमा दिनहुँ विवाद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सार्वजनिक सवारीचालकले सरकारी निर्णयबारे पूर्ण जानकारी नभएको बताइरहेका छन् । तर, अचम्मको कुरा त के छ भने, सरकारले गरेको निर्णयको आधा जानकारी भने उनीहरुलाई छ । 

सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सवारीभरि यात्रु राख्न पाउने र चैत ११ अघिकै दरअनुसार मात्र भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सवारीचालकहरु पहिलो निर्णय, अर्थात् सवारीभरि यात्रु राख्न पाउने निर्णयबारे मात्रै जानकारी भएको बताउँछन् । भाडादर पनि साविककै लिनुपर्ने कुरामा भने अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् ।

सरकारले निर्णयचाहिँ गर्ने, तर नियमन भने गर्न नसक्दा सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति बढेको र उपभोक्ता ठगीमा परेको अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले कार्यान्वयन होस् भनेर निर्णय गरेको भए नियमन गर्नुपथ्र्यो । त्यसैले त व्यवसायीको मनोमानी चलिरहेको छ ।’

यातायात व्यवसायी भने भर्खरै निर्णय भएको हुँदा बिस्तारै ‘सर्कुलर’ गर्ने बताउँछन् । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले भने, ‘उपभोक्ताको काम नै दोष मात्रै लगाउने बनेको छ । भर्खरै त निर्णय भएको छ । अब जानकारी दिन्छौँ ।’ सरकारले व्यवसायीलाई आधिकारिक चिठी नै नदिएको समेत उनले बताए । 

यता, यातायात व्यवस्था विभागले भने निर्णय भएको एक हप्ताको समयावधिलाई कम समय भन्नु गलत भएको बताउँदै बढी भाडा लिएको पाइएमा कारबाही गर्ने बताएको छ । विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भुसालले भने, ‘व्यवसायीले आधिकारिक जानकारी छैन भन्नु गलत हो । हामी अनुगमनमै छौँ, बढी भाडा लिएको पाइए कारबाही गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २६ गतेको बैठकले सवारीसाधनको सम्पूर्ण सिटको आधा सिटमा मात्रै यात्रु राखी ५० प्रतिशत अतिरिक्त भाडा लिन पाउने त्यसअघिको प्रावधान हटाई पुरानै शैलीमा सवारी चलाउन निर्देशन दिएको थियो । 

गत भदौ २९ गते सरकारले असोज १ गतेदेखि बजार तथा सवारी खोल्न पाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयसँगै कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न एक लाइनका सिटहरुमा एकजना मात्रै राखी ५० प्रतिशत भाडा अतिरिक्त लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, एक महिनामा उक्त प्रावधान लागू हुनै नसकेपछि दसैँको मुखमा सरकारले पुनः साविककै व्यवस्थाअनुसार सवारी सञ्चालन गराउने निर्णय गरेको हो । 

सरकारको पछिल्लो निर्णयले यात्रु दोहोरो मारमा परेका छन् । एकातिर, सवारीसाधनले ‘सिटफुल’ यात्रु राख्दा कोरोनाको जोखिम बढेर गएको छ । तर, भाडा भने ५० प्रतिशत बढी तिरिरहनुपरेको छ । भाडा घटाउन आधिकारिक चिठी नपाएको बहाना गर्ने व्यावसायीले केका आधारमा सिटफुल गरेर यात्रु ओसारिरहेका छन् त ? यो प्रश्नको जवाफ नपाउँदा यात्रुहरु निरीह बनेर बढी भाडा तिरिरहेका छन् । किनकि उनीहरुलाई गन्तव्यमा पुग्नैपर्ने बाध्यता छ ।