कैलालीको गोदावरी धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र त्यसै पनि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको थियो । त्यसमा पनि पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि भने झनै अतिक्रमण बढ्दो छ । 

अतिक्रमणकारीलाई यहाँका सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा वन रक्षकको सहयोगका हुन थालेपछि अतिक्रमण बढेको हो । ‘राजधानी घोषणा भएसँगै जमिनको मूल्य आकाशिएपछि अतिक्रमणकारी सलबलाएका हुन्,’ स्थानीय प्रेम साउदले भने, ‘पछिल्लो समय गोदावरी चौतर्फी अतिक्रमणमा परेको छ ।’ अतिक्रमणकारीलाई यहाँका सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी र वन रक्षककै सहयोग भएका कारण अतिक्रमण तीव्र भएको उनको भनाइ छ । 

पछिल्लो एक दशकयता गोदावरी क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको बताउँदै उनले भने, ‘एक दशकदेखि यहाँका वन रक्षक बदलिएका छैनन्, उनीहरुले यहाँका वन तस्कर तथा भूमाफियासँग हिचचिम भएका कारण अतिक्रमणकारीलाई सहयोग भएको हो ।’ वन समुदायका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीले अतिक्रमण हुँदा कुनै प्रतिक्रिया नदिनु तथा हटाउन प्रयास नगर्नु र वन रक्षकले पनि अतिक्रमित क्षेत्रको यथेष्ट जानकारी आफू कार्यरत कार्यालयमा नदिनुले पनि अतिक्रमणले प्रश्रय पाएको सरोकारवाला मत छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको तथ्यांक हेर्दा कैलालीमा निजी र संस्थागत रूपमा वन अतिक्रमण बढ्दो छ । अहिलेसम्म कैलालीमा २१ हजार एक सय ५४ दशमलव ७७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । 

त्यस्तै, सुकुमबासी, मुक्तकमैया, बाढी पीडित र आरक्ष पीडितका नाममा कञ्चनपुरमा (हजार दुई सय) हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको प्रदेश वन निर्देशनालयले जनाएको छ । तथ्यांकले सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको गरी दुई हजार चार सय तीन दशमलव २८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको देखाउँछ । देशभरि एक लाख हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

त्यसको २१ प्रतिशत (२१ हजार एक सय ५४ दशमलव ७७ हेक्टर क्षेत्रफल) वन क्षेत्र कैलालीमा मात्रै अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ । यो तथ्यांकअनुसार देशभरिमै सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको जिल्ला कैलाली हो । ‘देशको कुल अतिक्रमित क्षेत्रफलमध्ये २१ प्रतिशत वन क्षेत्र कैलालीमै देखिन्छ,’ प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टले भने, ‘उक्त तथ्यले देशभरमै सबैभन्दा बढी प्रतिशत वन क्षेत्र अतिक्रमण कैलालीमा भएको देखाउँछ ।’ देशको कुल वन क्षेत्र ४४ प्रतिशत रहेकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेशको जम्मा क्षेत्रफलमध्ये ५७ प्रतिशत वनले ओगटेको छ । सुदूरपश्चिममा कैलालीपछि कञ्चनपुरमा बढी वन अतिक्रमण भएको छ । 

डिभिजन कार्यालय कैलालीले तयार गरेको वन क्षेत्र अतिक्रमणको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र सब डिभिजन कार्यालय गोदावरी अत्तरिया क्षेत्रमा रहेको देखाएको छ । सन् १९९०, २०१०, २०१४ र २०२० मा वन अतिक्रमण क्रमशः बढेको देखाएको छ । 

सन् १९९० र २०२० को तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा सहजपुरमा १६६७ दशमलव ६१, निगाली ८०३ दशमलव ७१, खैराला ४६३५ दशमलव २०, गोदावरीमा ७७२३ दशमलव ४४, गौरीगंगा १७ दशमलव ८९ र उदासीपुर सब डिभिजनमा ४३६ दशमलव २४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखिन्छ । १९९० र २०२० मा वन क्षेत्र अतिक्रमणको प्रशितको हिसाबमा सबैभन्दा बढी गोदावरी नगरपालिका ९ अहिलेको प्रदेश राजधानी तोकिएको नगरपालिका हो । गोदावरीमा ३७ दशमलव ११ प्रतिशत र सबैभन्दा कम १७ दशमलव ८९ प्रतिशत गौरीगंगा सब डिभिजनमा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको पाइएको हो ।

कञ्चनपुरका लालझाडी–मोहना संरक्षित वन क्षेत्र चारैतिरबाट अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निणर्यले २०४९ वैशाख २३ गतेदेखि विभिन्न विकास निर्माणमा सुदूरपश्चिमको वन क्षेत्र मासिँदै आएको छ । २०५१ माघ १० गते सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि भन्दै यस प्रदेशको जंगल क्षेत्रको पाँच सय ३१ बिघा दिइयो । यति मात्रै नभई सरकारले विकास निर्माणका नाममा कैलालीको वन मास्दै आएको छ । २०५९ साउन ७ गते मन्त्रिपरिषद्को निणर्यले कैलालीको अत्तरियास्थित मेची–महाकाली जडीबुटी उद्योग प्रालिका लागि भन्दै जंगल क्षेत्रको ७ बिघा (५ हेक्टर) उपलब्ध गराइयो । 

सरकार निणर्यले अहिलेसम्म कैलालीमा मात्रै एक हजार ६ सय ७९ दशमलव दुई सय ७७ बिघा वनक्षेत्र मासिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रातो किताबमै उल्लेख गरेर कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि कैलालीको चिसापानीसम्मको चुरेको फेदैफेद र भावर क्षेत्रको सिरानबाटै जैविक पर्यटकीय मार्ग नामकरण गरी बजेट विनियोजन ग¥यो । त्यो सडक पनि बस्तीविना चुरेको फेदैफेद र भावर क्षेत्रको सिरानबाटै निर्माण गर्न थालिएको छ । 

स्थानीय तहहरूले पनि प्रदेश सरकारकै लय समात्न थालेका छन् । स्थानीय तहले पनि वडा कार्यालय, खेल मैदान तथा विभिन्न सभाहलसमेत सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरेरै निर्माण गर्न थालेका छन् ।

कैलालीको चुरे पर्वत शृंखलासँग जोडिएको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र गोदावरीमा वन कर्मचारी र स्थानीय सामुदायिक वनका पदाधिकारीको संरक्षणमा वन अतिक्रमण र फँडानीले व्यापकता पाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय कैलालीअन्तर्गतका सब डिभिजनमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा गोदावरी परेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रदेश राजधानीमा सबैभन्दा बढी अतिक्रमण

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी स्थल तेघरी जंगल तोकिएपछि आसपासका सामुदायिक वनमा अतिक्रमण बढेको हो । गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया बजार सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाको प्रवेशद्वारका साथै धनगढी र महेन्द्रनगरको मुख्य नाका हो । अत्तरिया सबै जिल्लाको प्रवेशद्वारका रुपमा रहेका कारण यहाँ पछिल्लो समयमा बसाइँसराइको आकर्षण बढेको छ । बसाइँसराइ तीब्र रहेका कारण यहाँको जमिनको मूल्य अकासिएको छ । 

अकासिँदो जमिनको मूल्य र बसाइका लागि आकर्षण भएका कारण पछिल्लो समयमा यहाँको वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो । ‘यहाँ बसाइका हिसाबले सुन्दर र शान्त हुनुका साथै प्रदेशकै स्थायी राजधानी तोकिएका कारण जमिनको मूल्य अकासिएको छ,’ स्थानीय झंकर कुँवरले भने, ‘महँगो मूल्यका कारण क्रयशक्ति कम भएकाहरुले ऐलानी जमिनका साथै सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा आँखा लगाउन थालेका हुन् ।’ 

यसकारण पनि गोदावरीको वन क्षेत्र पछिल्लो समयमा अतिक्रमणको चपेटामा परेको उनले बताए । पछिल्लो समयमा गोदावरी नगरपालिकाको गोदावरी सामुदायिक वन, वनदेवी महिला सामुदायिक वन, ऐश्वर्य महिला सामुदायिक वन, चेतना महिला सामुदायिक वन, सुरक्षा महिला सामुदायिक वन, दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वन, तेघरी सामुदायिक वन, एकता महिला सामुदायिक वन र चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दो छ ।

गोदावरी आसपासको क्षेत्रमा बीच जंगलमा निर्माण गरिएको घर । तस्बिर ः कैलाश जोशी ।