संविधान लोकतान्त्रिक भए पनि सरकार मानवअधिकारमैत्री बन्न नसकेको मानवअधिकार आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएको सरकारले अलोकतान्त्रिक नीति र कानुन बनाउँदोरहेछ भन्ने उदाहरण नेपालमा छ । न्युज एजेन्सी नेपाल सँगको संक्षिप्त कुराकानीमा पूर्वअध्यक्ष शर्माले सरकारले अख्तियार गरेको नीतिले जनताको पीरमर्का बुझ्न नसक्ने पनि बताए । पूर्वअध्यक्ष शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ?

मानवअधिकार आयोगको समग्र पाटो हेर्दा नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो । संविधान पनि लोकतान्त्रिक छ । हुनुपर्ने त मानवअधिकारको ग्यारेन्टी हो र ग्यारेन्टी पनि छ, कागजमा । तर, व्यवहारमा ठीक उल्टो छ । व्यवहारमा राज्यसत्तामा बस्नेहरु म यो दल ऊ दल भन्दिनँ । चाहे शेरबहादुर जीको पाला होस्, चाहे सुशीलजीको पाला होस्, चाहे अहिलेको पाला होस, चाहे योभन्दा अगाडिको पाला होस्, राज्यको चरित्र कस्तो देखियो नेपालमा भने सत्तामा नजाउन्जेल मानवअधिकार पनि चाहिने, स्वतन्त्र अदालत पनि चाहिने, प्रेस पनि चाहिने, सत्तामा गएपछि सबैभन्दा आक्रमण यी तीनवटा संस्थालाई हुने । 

त्यसकारण संस्कृति कस्तो रह्यो भने सत्ता चलाउनेको मनसाय पनि के रह्यो मानवअधिकार आयोग पनि अरु संवैधानिक आयोगजस्तै सरकारको खटनपटनमै चलोस् । हामीले कुन सिद्धान्तअन्तर्गत यसको स्थापना गरेका थियौँ भन्दा सरकारी हस्तक्षेपदेखि पृथक, स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने हो । संसदका समितिहरुले संवैधानिक आयोगहरुलाई निर्देशन दिन सक्छन्, केवल मानवअधिकार आयोगलाई सक्दैनन् । पृथक राखेका छौँ । तपाईंले यदि तुलना गर्नुभयो भने समितिहरुले संवैधानिक निकायलाई चाहे त्यो लोकसेवा आयोग होस्, जाहे अख्तियार होस्, निर्देशन दिइराखेको हुन्छ । तर, मानवअधिकार आयोगको हकमा दिँदैन, किनभने संविधानले नै त्यसलाई निषेध गर्छ । संविधान निर्माताले किन त्यस्तो गरे त भन्दाखेरि यसलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउने हिसाबमा । त्यो कदम संविधानमा राखियो, तर पछि कानुनमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने कदम चालिएको छ । 

त्यसैले अहिले मानव अधिकार आयोगको ऐनको संशोधन दर्ता भएको छ, तर टेबुल भएको छैन । कुन समितिमा जाने भन्ने पनि निर्णय भएको छैन । मानवअधिकार समितिले मलाई आश्वासन पनि दिनुभएको छ कि यही रुपमा पारित हुँदैन र आउँदैन । यही रुपमा टेबुल पनि हुँदैन । यसमा आवश्यक संशोधन गरेर मानव अधिकारको स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षा गरिनेछ ।
 
वास्तवमा यति दबाब पर्यो सरकारलाई, हामीले नै सुरु गर्यौँ दबाब दिन । अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि आयो कि त्योबाट अहिले पछाडि हट्यो भनिएको छ । विधेयक फिर्ता पनि गरेको छैन र विधेयक छलफलमा पनि गएको छैन । हामी आश्वस्त छौँ । आश्वस्त हुँदाहुँदै अर्को चिज ल्यायो भने अर्को कुरा । तर, ल्याउने सुरसार अहिले देखिएन ।
 
राजनीतिज्ञहरुमा यो चरित्र किन निरन्तर देखा परिरहन्छ । किनभने सत्ताबाहिर छँदा मानवअधिकार चाहिने, तर सत्तामा गएपछि बर्खिलापमा जाने । कहाँनेर समस्या छ ? सरकारको चरित्र कस्तो हुन्छ भने आफ्नो गल्ती स्वीकार नगर्ने । गल्ती हो भन्ने कुरा त थाहा छ उनीहरुलाई । जस्तो अहिलेको कोभिड १९ कै व्यवस्थापनकै कुरामा हामीले बारम्बार औँल्याइराखेका थियौँ कि आप्रवासी कामदारहरु जो फर्किन्छन वा फर्किदैनन् सरकारले पहल गर्नुपर्छ । सरकारको नीति कस्तोसम्म रह्यो भन्दा भारतमा बसेका नेपाली आप्रवासी कामदारहरुलाई भारतले हेर्छ र नेपालमा बसेका भारतीयहरुलाई नेपालले हेर्छ । त्यसपछि बोर्डरमा नेपालीहरु अलपत्र परे । हामीले भन्यौँ, नेपालीलाई छिर्न देऊ, होइन भने देश निकाला भयो । अनि छिर्न त दियो, तर व्यवस्थापकीय कमजोरी देखियो । उचित व्यवस्थापन नै गर्न सकेन । अनि त्यो कमजोरी औँल्याउनेबित्तिकै सरकारले बच्चाको जस्तै चरित्र देखायो । राज्यको बजेट सबै सरकारअन्तर्गतका निकायमा, त्यसमा पनि सरकारका अड्डा हो भन्ने जुन अवधारणा छ, त्यो अवधारणा अनुकूल हुन्छ भन्ने सोचेकै छैन । त्यति मात्रै होइन, हामीले संघ बनायौँ, प्रदेश बनायौँ, स्थानीय तह बनायौँ, तर अहिले पनि प्रदेशको अधिकार संघले नै प्रयोग गर्छ । संघले अधिकार दिनै चाहँदैन । 

संविधानको जुन अनुसूचीमा प्रदेशले गर्ने भनेका काम गर्नै दिँदैन । त्यो किन दिँदैन भन्दा पावर (शक्ति) छाड्नै चाहँदैन, आलोचना सहनै सक्दैन । सरकारको प्रवृत्ति नै त्यस्तै छ । हामी आलोचना गर्दैनौँ, हामी औल्याउछौँ, मात्रै । हामी आफ्नो सरकारले गरेको काम तारिफ पनि गर्छौं, र सरकार चुकेको ठाउँमा हामी देखाउँछौँ । अनि त्यो देखाएको सहन सक्दैन । एउटा मन्त्रीलाई सहसचिवले गल्ती देखायो भने त्यो सहसचिव सरुवा हुन्छ कि झापड खान्छ । त्यो स्वभाव हामीहरुको सत्तामा छ । सत्तामा नजाउन्जेल त्यो देखिँदैन सत्तामा गएपछि देखिन्छ । मूलतः भन्नुपर्दा हाम्रो स्वभावजन्य चरित्रले त्यस्तो भएको हो । 

मानव अधिकारको जग कसरी बलियो बनाउने, आफ्नो कार्यकाललाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

मैले एउटा नारा दिएको थिएँ, आएकै दिन । घर–घरमा मानवअधिकार । घर–घरमा मानवअधिकारको केही अंशचाहिँ पूरा हुन्छ । तर, सम्पूर्ण गर्न सकिन्न । आँधीबेहरी ल्याउन सकिएन । सरकारलाई यथोचित दबाब दिनुपर्ने, त्यो दबाब दिन सकिएन । त्यसका कारणहरु छन् । एक त हाम्रो आन्तरिक कारण पनि छ । अर्को, सरकार सहयोगी भएन र जनतालाई पनि मानवअधिकार भनेको के हो भन्ने थाहा नै छैन । सहरमा बसेकाहरुलाई पनि कतिपयलाई थाहा छैन । त्यसकारण त्यो सन्देश पुर्याउनलाई तीनवटा चिजले रोक्यो । एउटा स्थानीय तह आएन त्यो बेलामा, स्थानीय तहको माध्यमबाट जाने भनेको, तर स्थानीय तहमा पनि विभाजन यति देखियो कि उनीहरु कसैलाई पनि मानवअधिकारको मतलब छैन् । भत्ता बढाउने कुर्चीमा जाने र बजेट कहाँ विनिमय गर्ने त्यतिमा सीमित रहेको हुनाले मेरो एउटा उद्देश्य थियो कि घर–घरमा मानवअधिकार पुर्याएपछि मात्रै अर्थात् सचेतना घर–घरमा पुर्याउन सकियो भने अनि मानवअधिकारको रक्षा हुन्छ । त्यो पूरा गर्नचाहिँ सकिएन । एउटा मलाई ठूलो पश्चातापजस्तो पनि हुन्छ । 

उच्च माध्यमिक तहसम्म मानवअधिकारसम्बन्धी विषय पढाउनुपर्दछ । ताकि अध्ययन होस् । उदाहरणका लागि अहिले महिला हिंसा चरम छ, बलात्कारका घटना त्यति नै छन् र मृत्युदण्ड दिएर त्यो घट्नेवाला छैन । त्यो मान्छेलाई चेतना हुनुपर्यो कि यो चिज गर्नुहुँदैन । चेतना कसरी जगाउने त्यसमा सरकार गम्भीर छैन । हामीसँग स्रोतहरु कम छन् । हामीलाई सरकारले जति बजेट दिन्छ त्यसको ९० प्रतिशत भाग त प्रशासकीय खर्चमा जान्छ । थोरै बजेटमा हामीले काम गर्नुपर्छ । यिनै यावत् व्यवधानहरु थिए । तथापि म असन्तुष्ट भने भएको छैन ।

आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा त धेरै ठूलो निर्णय गर्नुभयो नि ?

यसमा हामीले निर्णय गरेको होइन । निर्णयहरुलाई एकीकृत गरिएको हो । २० वर्षदेखिका कस्ता निर्णयलाई एकीकृत गरेको छ, त्यो पुस्तक हेर्नुभयो भने नाम किटेको पनि छ र नाम नकिटेको पनि छ । नाम किटेरै मुद्दा चलाऊ भनेको चाहिँ १ सय ८८ वटा देखियो अरु पनि सयौँ छन्, जहाँ नाम किटेको छैन र अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई मुद्दा चलाऊ भनिएको छ । अब सिक्सर हान्न पनि धेरै वर्षको प्रक्रिया चाहिन्छ । हामीलाई सिक्सर हान्न पनि त्यत्तिकै अवधि तुलनात्मक रुपमा चाहियो । किन भन्दा अर्को एउटा हतियार छ, त्यहाँ । त्यो हतियार हामीभन्दा पहिलाकोले पनि प्रयोग गर्न सकेनन्, हामीले पनि सकेनौँ । त्यो हतियार कस्तो भने हामी सिफारिस जहाँ गर्छौं, त्यो सिफारिस कर्ताले कार्यान्वयन गरेन भने त्यसको नाम कालोसूचीमा जान्छ । अब सिफारिस हामी गर्छौं, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा । अब कारबाही भएन भने त प्रधानमन्त्रीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्यो । प्रधानमन्त्री आफैँ मानवअधिकारको भञ्जक होइन कि जसले मानवअधिकार भंग गर्यौ, त्यसलाई कारबाही नगर्नेमा ठहरिन जान्छ । त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिज सुरु गर्ने कि नगर्ने वा त्यसको अध्ययन सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्दाभन्दै संयोग अदालतको एउटा फैसला आयो, कार्यविधि चाहिने रहेछ । अनि कार्यविधि छ कि छैन भनेर हेर्दै गयौँ । सर्वोच्च अदालतले २०६८ को ऐन हेरेको रहेनछ । त्यसमा कार्यविधि पनि छ । सबै छ र त्यो कुरा गर्न सकेनौँ । अब हामीपछि आउने आयोगले त्यो अस्त्र प्रयोग गर्छ कि आशाचाहिँ छ । त्यसकारण समय निश्चय पनि लाग्यो । कुन राख्ने कुन नराख्ने नाम कहाँ छ त्यो त हामीले पनि जम्मा गर्नुपर्यो । त्यस्तै, हामी बीचमा पनि अलिकति अन्तरद्वन्द्व भयो । कसैले भने किन गर्ने यो । यसले त एउटा विकराल स्थिति ल्याउन सक्छ । मेरो तर्क के थियो भन्दा नयाँ चिज दिने होइन, हामीले भइरहेको छरिएर बसेको थियो हामीले एकठाउँमा एकीकृत गर्ने हो । त्यसको विश्लेषण गर्ने कि मानवअधिकारको भञ्जकचाहिँ प्रहरी हुन्छ कि सेना हुन्छ कि सिडियो हुन्छ कि सरकारी कर्मचारी हुन्छ कि एउटा राम्रो तथ्याङ्क छ, त्यहाँ । तथ्याङ्कलाई हामीले विखण्डन गरेका छौँ । त्यसमा कति प्रतिशत पुलिस सहभागी हुन्छ, कति प्रतिशत सेनाको सहभागिता हुन्छ, कति प्रतिशत सिडिओ सहभागी हुन्छन्, त्यसले गर्दा भविश्यमा अनुसन्धान गर्न नेपालमा मानवअधिकारको स्थितिको र मानवअधिकारप्रति सरकारको दण्डहीनता जुन बढ्यो, त्यसको स्थितिको विश्लेषण गर्न एउटा खँदिलो किताब हुन्छ । 

आफैँले किन यस्तो निर्णय गर्नुभयो । सरकारले त तपाईंलाई जहिले पनि नराम्रो नजरले हेर्ने भयो । सरकारको कामकारबाहीलाई कसरी हेर्नुभएको छ  ?

हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र हो कि होइन, होइन कसरी भन्ने ? संविधानको प्रत्येक धारामा लोकतन्त्र लेखिएको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, लोकसम्पत्ति र सहभागितामूलक व्यवस्था र आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्र भएको पुष्टि गर्छ । हाम्रो सबै दस्तावेजहरुले देशमा लोकतन्त्र जस्तो व्यवहार गरेन, गर्न जानेन । राज्य सञ्चालनको यन्त्र आधुनिक दिएर नहुने रहेछ । चलाउने व्यक्ति कस्तो छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने रहेछ । चलाउने व्यक्तिको संस्कार अलोकतान्त्रिक छ भने त्यसैअनुरुप व्यवस्था हुन्छ । त्यसैअनुरुपको कानुन नीति बन्छ । हामीकहाँ शक्तिको लोभमा राजनीति छ । २०१७ सालमा विद्यार्थी राजनीति गरेको व्यक्ति अहिलेसम्म हावी छ । हाम्रो राजनीतिको लक्ष्य सत्ताप्राप्ति र पैसा कमाउने भयो । हामीले संविधानमा स्वास्थ्यको हक राखेका छौँ, अस्पताल स्वास्थ्यको हकभित्र पर्नुपर्ने होइन र ? जनताको पहुँचमा आउनुपर्ने, तर भएन । अस्पताल त उद्योग बनेको छ । संविधानमा शिक्षाको ग्यारेन्टी गरिएको छ । राम्रो शिक्षा दिने संस्था निजी क्षेत्रमा छ । यही साल सर्वोच्च अदालतले भन्यो, कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर, सरकारले भन्यो शुल्क लिन्छु । सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेशको खिलाफमा गयो । यदि सर्वोच्च अदालत साँच्चै बलियो हो भने सरकारमाथि अवहेलनाको कारबाही चलाउनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै जनता हो, नागरिकलाई परेको मर्का सरकारले बुझ्नुपर्छ । सरकार पछि हट्न सक्दैन । सरकारले जनताको मर्का बुझ्न सक्दैन भने जतिसुकै लोकप्रिय मतले बनेको सरकार भए पनि त्यो लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।

कहिलेकाहीँ जनताबाट लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट कुनै पार्टी सत्तामा आउँछ, तर सत्ता सञ्चालन भने आलोकतान्त्रिक बाटोबाट गर्छ । त्यसको पुष्टि मानवमैत्री कानुन नभएर मानव अमैत्री कानुन ल्याउँछ । संसदमा बहुमत र अदालतमा उसको सेटिङ हुन्छ । त्यो दलको सामर्थक नै न्यायाधीश हुन्छ । अनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट, अलोकतान्त्रिक ऐन कानुन आउँछ । उदाहरण हाम्रै अगाडि छ । अब संविधानले राखेको ग्यारेन्टी सजावटको लागि हो र त्यो ग्यारेन्टी कसले पूरा गर्ने कसले प्रत्याभूति गराउनुपर्छ भन्दा जो सत्तामा हुन्छ उसले हो । संविधान केवल सरकारको कुर्ची चढ्नको लागि मात्र होइन । सरकारले नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्नैपर्छ । भाग्न पाउँदैन ।