लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको फाइलै ‘हराएको’ छ । आयोजना अगाडि बढाउनका लागि बनेको जग्गा प्राप्तिको फाइल नै कहाँ छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित कसैलाई थाहा छैन । अहिले उक्त फाइल सम्बन्धित शाखामा नभएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता (सहसचिव) कृष्णप्रसाद दवाडीले मन्त्रालयमा उक्त फाइल नभएको जवाफ दिए । उनले फरकधारसँग कुरा गर्दै भने, ‘योजना महाशाखामा मै छु । म कहाँ फाइल आएकै छैन । मन्त्री ज्यूकोमा पनि छैन । फाइल कहाँ छ ? हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन ।’

आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण भने उक्त फाइल मन्त्रालयमा भएको दाबी गर्छ । प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी सुस्मा गौतमले आयोजना अघि बढाउनका लागि विस्तृत अध्ययन सहितको फाइल मन्त्रालयमै पठाइएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘त्यो फाइल हामीले मन्त्रालयमा पठाएको एक वर्षभन्दा बढी बितिसकेको छ । अहिले निर्णय गर्नुको सट्टा छैन भन्न मिल्छ ?’

प्राधिकरणमा लामो समय उक्त आयोजना हेरेर केही महिना पहिला मात्रै अवकाश पाएका केशवप्रसाद न्यौपानेले पनि उक्त फाइल मन्त्रालयमा रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीले पहिले नै स्वीकृतिका लागि फाइल मन्त्रालयमा पठाएका थियौं ।’

लामो समयदेखि निकै चर्चामा रहेको बाहिरी चक्रपथ आयोजना नै खारेज हुने आशंका बढिरहेका बेला सरकारी निकायबीच नै आरोप प्रत्यारोप चलेको छ । आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा जिम्मेवारी पाएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले लापरबाही गरेको मन्त्रालयको आरोप छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव दवाडीले भने, ‘यसको जिम्मेवार निकाय प्राधिकरण हो । हामीले त आवश्यक राय दिने हो । तर, अहिलेसम्म हल्ला गर्ने काम नगर्ने प्राधिकरणको प्रवृत्ति देखियो । त्यसकारण आयोजना यसरी अन्योलमा परेको हो ।’

यता प्राधिकरणले पनि सरकारले नै आयोजना अगाडि नबढाउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएको छ । न्यौपाने भन्छन्, ‘अन्य आयोजनाको काम धमाधम अगाडि बढिरहँदा बाहिरी चक्रपथको आयोजनाबारे कुनै कुरा अगाडि बढेको छैन । सरकारले नै यसलाई रोक्ने तानाबाना बुन्दैछ कि !’

यसअघि आयोजनाको डिपिआर संशोधन हुने विषयमा पनि सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबीच मत बाझिएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयले यसअघि निर्णय भएको जग्गा एकीकरण तत्कालका लागि स्थगित गरेर डिपिआरमा संशोधन गरी सीमांकन फेर्ने कुरा गरेको थियो भने प्राधिकरणका कर्मचारीले सोही फाइल स्वीकृत गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।

आयोजनाको लामो समयपछि २०७५ साल वैशाख महिनामा मात्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि पहिलो खण्डमा चोभार-सतुंगलको ६ दशमलव ६ किमि क्षेत्रफलमा पर्ने ८ हजार ९ सय रोपनी जग्गा एकीकरणका लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएपछि प्राधिकरणले सूचनासमेत निकाली जग्गा एकीकरणको फाइल सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिएको थियो ।

सोही फाइल स्वीकृत भएर जग्गा एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनै लाग्दा जग्गा प्राप्ति ऐनको कुरा निर्णयमै छुटेको थाहा भएपछि सच्याउनका लागि पुनः मन्त्रालयमै पठाएको बताइएको थियो । 

सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री मोहम्मत इस्तियाक राईले उक्त निर्णयअनुसार जग्गा एकीकरण हुन नसक्ने भन्दै आफैंले फाइल रोकेको बताएका छन् । तत्कालीन मन्त्री राई भन्छन्, ‘त्यो डिपिआर नै ठिक छैन । १२ खण्डमा विभाजन गरी बाहिर चक्रपथ बनाउने भनिएको थियो । तर, डिपिआर जम्मा सात खण्डको मात्रै बनेको रहेछ । अहिले अलाइनमेन्ट नै परिवर्तन नगरी चक्रपथ बन्न सम्भव छैन भनेर मैले फाइल नै फिर्ता पठाएको हुँ ।’

बाहिरी चक्रपथको नक्साअनुसार काठमाडौं भक्तपुर र लतिलपुरमा गरी सडक लम्बाइ ७२ किमि छ । यसमध्ये पहिलो खण्डमा ललितपुरको चोभार सतुंगल खण्डमा ६ दशमलव ६ किमि सडक परेको थियो । उक्त क्षेत्रमा पर्ने ८ हजार ९ सय रोपनी जग्गालाई १३ हजार ७ सय कित्तामा बाँडिएको छ । यसमध्ये २ हजार ९५२ वटा कित्ता ३ आनाभन्दा साना रहेको बताइन्छ ।

५० मिटरको सडक ५०/५० मिटर जग्गा सडक दायाँ–बाँयालाई सडक छेउछाउको बस्ती व्यवस्थित रूपमा विकास गरी सम्बन्धितलाई फिर्ता गर्ने गरी जग्गा एकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ल्यान्डपुलिङ सिस्टममा अगाडि बढाउने भनिएको उक्त परियोजना अन्तरगत सडक दुवै तिरको जग्गा एकीकरण गरी ४ वटा भन्दा बढी प्लट बनाएर सम्बन्धित जग्गा धनीलाई नै फिर्ता दिइनेछ ।

पुनः जग्गा लिँदा जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको केही भाग आयोजनाका लागि योगदान गरेर फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार सबैभन्दा अगाडि अर्थात् सडकसँग जोडिएको ‘ए’ प्लटको जग्गाले ४० प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । बि’ प्लटको जग्गा लिनेले ३० प्रतिशत, त्यसपछिको ‘सि प्लटले २५ र डी प्लटले २० प्रतिशत जग्गा आयोजनालाई योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसबाट आयोजनाले उक्त क्षेत्रका सबै जग्गाहरूका लागि सडक खुला स्थान लगायतको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । मापदण्डअनुसार ३ आनाभन्दा कम जग्गाको कित्ता बनाउन पाइँदैन ।

‘तर त्यहाँ २ हजार ९५२ कित्ताहरू साढे २ देखि ३ आनामा टुक्रा भएकाले जग्गाधनीले योगदान गर्नेभन्दा पनि आयोजनाको योगदान बढी हुने देखिन्छ । यसरी योगदान गर्नुपर्ने जग्गा हिसाब गर्दा ८ सय रोपनी जति हुन आउँछ । यसले खर्बौं रकम जाने भएकाले यही नक्सामा कुनै पनि हालतमा काम अगाडि बढाउन सम्भव छैन’ पूर्व मन्त्री राईको बुझाइ छ ।