कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को महामारीको जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले चैत दोस्रो सातादेखि करिब ३ महिना लकडाउन भएपछि अत्यावश्यकबाहेक अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र बन्द रहे । त्यसपछिको समयमा खुल्ने र बन्द हुनेसँगै महामारी पनि बढेपछि आममानिसको ‘मुभमेन्ट’ घट्यो । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब ४४ लाखमध्ये अधिकांशले रोजगारी गुमाए । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २२ प्रतिशत कर्मचारीले औपचारिक क्षेत्रमा काम पाउन सकेनन् । सर्वसाधारणको क्रयशक्ति पनि ह्वात्तै घट्यो । समग्रमा विश्वकै अर्थतन्त्रमा धक्का लागेका बेला नेपालको अर्थबजारमा पनि यसको प्रभाव गम्भीर ढंगले पर्नु स्वाभाविकै हो ।

यतिबेला कतिपय सरकारी अधिकारीले अर्थतन्त्र नै टाट पल्टिन लाग्यो भनिरहेका छन् । तर, यसो भनिहाल्नु पर्ने अवस्था भने अहिले नै आइसकेको होइन । तर, लाखौँले रोजगारी गुमाएको र नयाँ जनशक्तिलाई अवसर नहुँदा काम गुमाएका श्रमिकमा जीविका र अवसर नपाएका युवाको भविष्यमाथि गम्भीर असर भने परेको छ । 

संकट अब आउँछ

गतवर्ष ९ महिना सहजै काम गरेर ३ महिना बन्द भएको थियो यो वर्षमा भने ३ महिना पनि पूर्ण रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने अवस्था छैन । जसका कारण अहिलेसम्म जति प्रभाव देखिएको छ, चालु आर्थिक बर्ष हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रका सूचक निकै कमजोर अवस्थामा झर्छन् भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ, जसका कारण अबका दिनमा हामी सचेत भएनौँ भने टाट पल्टिदैन भन्न सकिँदैन । 

किनभने, यतिबेला हाम्रोमा अनावश्यक संरचना बनाएर विकास निर्माणका कामहरू कम भए पनि साधारण खर्चहरूको चाप भने बढ्दै गइरहेको छ । सरकारी आम्दानीमा अत्यधिक संकुचन आउँदै छ । यो अवस्था दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । अहिले काम घट्ने, मानिसको ‘मुभमेन्ट’ पनि घटिरहेको सन्दर्भमा राजस्वमा चाप पर्ने नै छ । रेमिट्यान्स अहिलेसम्म सन्तोषजनक रुपमै भित्रिरहे पनि आगामी दिनमा भने संकुचन हुन सक्ने देखिएको छ । नयाँ कामदार जान नपाइरहेको अवस्थामा निरन्तर आप्रवाह बढिरहन सक्दैन ।

सरकारमा रहेका मानिसलाई यी कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ । त्यसैले समग्रमा अर्थतन्त्र सही दिशामा छ भनेर योजना बन्न सक्छ, जसका कारण आफ्नो अवस्थाको स्पष्ट अध्ययन नगरी अरुले भनेको भरमा काम भइरहेको हुन सक्छन् । किनभने, हाम्रो देशमा उत्कृष्ट कर्मचारीतन्त्र, उत्कृष्ट राजनीतिक नेतृत्व छ भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । त्यसैले विगतका कतिपय नीति योजना र घटना हेर्दा वैज्ञानिक र आवश्यकता अध्ययन गर्नुभन्दा पनि तत्कालको आवश्यकता वा नेतृत्वको चाहना वा लहैलहैमा काम हुने गरेको देखिन्छ । 

त्यसकारण यतिबेला सरकारमा बस्ने मानिसले आफू मात्रै सर्वेसर्वा हो भन्ने नसम्झेर सबै क्षेत्रका विज्ञसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो । अर्थमन्त्रीलाई स्टक मार्केट, उद्योग क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, रोजगारीको क्षेत्र यी सबैबारे जानकारी नहुन सक्छ । असल नेतृत्वलाई थाहा नहुन सक्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरी सम्बन्धित विज्ञसँग समन्वय गर्नुपर्छ भन्नेमा सचेत रहनुपर्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले छलफल भने थालेका छन् । हेरौँ नतिजा कस्तो आउँछ । 

सन् १९३० को मन्दीसँग तुलना गर्ने बेला भएको छैन

यतिबेला विश्व अर्थतन्त्रलाई सन् १९३० को आर्थिक मन्दीभन्दा पनि कमजोर हुन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । तर, त्यतिबेलाको अर्थतन्त्रको विशेषता फरक थियो । जस्तो कि सुरुमा अत्यधिक उपभोग र बैंक कर्जा विस्तार भएपछि सेयर बजारमा गम्भीर मन्दी आएको थियो र त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा परेको थियो । त्यसपछि रोजगारी घटेको थियो भने मुद्रास्फीति निकै उच्च तहमा पुगेर जनताले केही किन्न नसक्ने अवस्था बनेको थियो ।

तर, अहिले संसारका ठूला स्टक मार्केट घटेका छैनन् । अझ बढिरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन र नतिजालाई पनि विश्व सेयर बजारले खासै वास्ता नगरेको जस्तो देखियो । कोभिड १९ विरुद्धको खोप आउने चर्चाले बजारलाई थप उचालेको छ । 

हो, उत्पादनमा आएको संकुचन, ढुवानी अवरोध र पर्यटनमा पुगेको भारी असरले बेरोजगारी बढेको छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्न गई आर्थिक संकट आउन सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिँदैन । तर, खोप विकासमा भइरहेको प्रगति र विस्तार बजार खुल्न थालेकाले अहिले नै महामन्दीको अवस्था आउने अवस्था भने कमै छ । 

नेपालको सेयर बजार पनि बढिरहेकै छ । सुनको मूल्य पनि त्यति घटिसकेको छैन । मुद्रास्फीति पनि त्यति बढेको होइन । खानै नसक्ने, भोकमरीमै जानुपर्ने अवस्थामा धेरै नेपाली पुगिसकेका त छैनन्, तर अवस्था यस्तै रहेमा अबको केही समयमै करिब २० लाखले रोजगारी गुमाइसक्ने अवस्था हुनेछ । ३ प्रतिशत विन्दुले गरिबी बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

निर्यात गन्तव्यको क्षमता घटिरहेको छ । सामानका क्रेताहरूमा गिरावट आइरहेको छ । कुनै पनि देशमा समान उत्पादन मात्रै भएर भएन, त्यसको खपतमा कमी आइरहेको छ । जसले गर्दा हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नै गिरावट आइरहेको छ । यो गिरावट संसारभर नै आइरहेको छ । यसैगरी पर्यटकको ‘मुभमेन्ट’ नहुँदा पर्यटन क्षेत्रका गतिविधि संसारभर नै ठप्प छ ।

यस्तै औपचारिक क्षेत्रका कयौं मानिस बेरोजगार बनेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका अधिकांश मजदुरहरू बेरोजगार बनेका छन् । उनीहरू यो संकटको चपेटामा सबैभन्दा बढी परेका छन् । यो समस्या संसारभरकै हो । तर, अन्य देशहरूमा स्वास्थ्य र अत्यावश्यक आवश्यकता पूर्तिका लागि सरकार छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छ भने हाम्रो जस्तो देशमा सरकारको जनताप्रतिको जवाफदेहिता शून्यप्रायः हुँदा जनता त्रसित छन् । समग्रमा विकसित देशहरूमा सरकारको जवाफदेहिताका कारण जनतामा धेरै निराशा आएको छैन । तर, सरकारी गैरजिम्मेवारीपनको कारण हाम्रो अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पुग्न सक्छ । 

गैरजिम्मेवार नेतृत्वको प्रभाव

हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वमा गैरजिम्मेवारीपन निकै बढ्दो छ । त्यसपछि २०७२ सालमा नेपालमा नयाँ संविधान बनेपछि स्थिरतासँगै अर्थतन्त्रमा बढोत्तरी होला कि भन्ने थियो । त्यो बेलामा भारतले गरेको नाकाबन्दी गम्भीर प्रभाव पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखियो । तर, त्यसपछिको अवस्थामा अलिकति विश्वास बढेको नै थियो, जसका कारण त्यसपछिको दुई वर्ष करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा अर्थतन्त्रमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

तर, अहिलेको संकटले फेरि हाम्रो नेतृत्वदायी क्षमता स्पष्ट देखाइदिएको छ । हाम्रो नेतृत्व जवाफदेही नहुँदा अर्थतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा पुर्याउने कुरा स्पष्ट हुन्छ । अहिले समग्र अर्थतन्त्रमा टाट पल्टिहाल्ने अवस्था नरहे पनि सर्भिस डेलिभरी, सामाजिक सेवालगायत क्षेत्रमा गम्भीर संकट देखा परिसकेका छन् । यी संकटहरू बढ्दै जानेछन् । 

अहिले हाम्रो सरकारको आर्थिक क्षमताबारे सही तथ्यांक पाउन कठिन छ । गत वर्षको बजेट कति बचेको थियो ? आन्तरिक रुपमा कहाँ के कस्ता समस्या छन् ? कहाँबाट कति आउन बाँकी छ ? भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आम्दानीको खर्चको विवरण देखाउँछ, त्यसमा पनि सबै आइसकेको हुँदैन ।
अनावश्यक संरचना बनाएर जथाभावी खर्च भइरहँदा यो संकटको बेला जनता भोकले भर्नुपर्ने, सरकारी बजेटचाहिँ दुरुपयोग भइरहेको यथार्थ छँदै छ । टाट पल्टिहाल्योे भन्ने अवस्था नआए पनि निकट भविष्यमै ठूला संकट आउने अनुमान गर्न गाह्रो छैन । 

अझैं धेरै बिग्रिहालेको भने छैन । सरकार आन्तरिक खिचातानीभन्दा पनि देशको अर्थतन्त्र जोगाउन संयम हुनैपर्छ । यस्तो बेलामा सरकारले आफ्नै ढंगले काम गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सानो लगानीमा, परिवार र समुदायका व्यक्ति मिलेर आफ्ना उद्योग चलाइरहेका साना तथा मझौला उद्योगको काम सुचारु गर्ने वातावरण सृजना गरिनुपर्छ ।

सरकारी खर्चमा पनि कटौती गर्नैपर्ने बेला आइसकेको छ । गाडी खरिद, सजावटमा खर्च गर्ने जस्ता काममा नियन्त्रण गर्नुपर्यो । मसलन्दमा हुने खर्च घटाउनुपर्छ । आवश्यक पर्यो भने कर्मचारीले पाइरहेको अतिरिक्त वा अन्य प्रकारको भत्ता पनि कटौती गर्नुपर्ने हुनसक्छ । शिक्षकहरूले अहिले काम नगरी तलब पाइरहेका छन् । यस्तो संकटमा उनीहरूलाई पनि केही उत्पादक क्षेत्रमा योगदान दिन प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । किनभने, अहिले निजीक्षेत्रका कर्मचारीको तलबभत्तामा कटौती भइरहेको छ भने जनताको करबाट जम्मा हुने राज्यकोषबाट अनावश्यक भत्ता लिइरहेका राजनीतिज्ञ, कुटनीतिज्ञ, कर्मचारी, शिक्षकहरूले पनि संकटमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । भोलिका दिनमा योभन्दा अझैं संकट नआओस् भन्नका लागि अहिलेदेखि नै संयमता अपनाउन जरुरी छ । 

(अर्थविश्लेषक अवस्थीसँग  गरिएको कुराकानीमा आधारित)