संघीय राज्य व्यवस्थाको प्रमुख खम्बा मानिने स्थानीय तहमध्ये कयौंले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटसमेत प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ३६ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को वार्षिक बजेट अझै पेश गरेका छैनन् ।

त्यस्ता स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं २ का छन् । प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये १०४ ले मात्र विवरण पेश गरेका छन् भने ३२ स्थानीय तहले अझै गरेका छैनन् । 
प्रदेश नम्बर २ का बजेट विवरण पेश नगर्ने गाउँपालिकामा छिन्नमस्त, राजगढ, महादेवा, अर्नमा, यमुनामाई, पकाहा, सखुवा, औरहा, धनौजी, ठोरी, जिराभवानी, लक्ष्मीपुर पतारी, साम्सी र यमुनामाई छन् । 

यसैगरी, त्यस्ता नगरपालिकामा सप्तकोशी, कल्याणपुर, मिर्चैया, गठेशमान, कमला, मिथिला, गरुडा, राजदेवी, ईशनाथ, कटहरिया, देवाही, परोहा, फतुवा, बौधीमाई, वृन्द्रावन, सिमौनगढ र पोखरिया छन् ।

यसबाहेक प्रदेश नंं १ को संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका र तेह्रथुमको मेन्छयायेम गाउँपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । यता, बाग्मती प्रदेशअन्तर्गत रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका र रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका यो सूचीमा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतको बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याएको छैन । 

संविधानतः गत असार १० गतेभित्र आफ्नो आयव्यय विवरण पेश गरिसक्नु पर्ने कानुनी बाध्यता भएका स्थानीय तहले बजेट पेश नगर्दा केन्द्र सरकारले पटकपटक ताकेता गरिरहेको छ । आन्तरिक विवादमा फसेका स्थानीय तहले मन्त्रालयको कुरासमेत अटेर संघीय मामिला  तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए ।

चर्को राजनीतिक खिचातानीका कारण स्थानीय तहले वार्षिक आयव्यय विवरण पेश गर्न नसकेका हुन् । केन्द्र सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै विवाद गरिरहेको प्रदेश २ का अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक सुशासन कायम नहुँदा आलोचनासमेत भइरहेको छ ।
यो विषयमा बुझ्न खोज्दा प्रदेश–२,का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले यो सामान्य समस्या भएको बताए । ‘यस्ता सामान्य समस्या आइरहन्छन् नि,’ उनले भने, ‘समस्या समाधान पनि हुन्छ ।’

कानुनअनुसार सबै स्थानीय तहले गत असार १० गतेभित्र बजेट पारित गरिसक्नु पर्नेमा विभिन्न आन्तरिक विवादका कारण अहिलेसम्म पनि बजेट विवरण पेश गर्न नसक्नु दुःखद् भएको नेपाल गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए । 

‘कयौं गाउँपालिकाले अझै बजेट विवरण पेश गर्न सकेका छैनन्,’ उनले फरकधारसँग भने, ‘हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौं, छिट्टै समस्या समाधान हुन्छ ।’
यति लामो समयसम्म पनि वार्षिक आयव्यय विवरण पेश गर्न गर्न नसक्नुले नेपालको आर्थिक प्रशासनको हैसियत स्पष्ट हुने प्रशासनविज्ञ काशिराज दाहालको टिप्पणी छ । ‘यो अवस्थाले हाम्रो आर्थिक प्रशासन कमजोर रहेको देखाउँछ,’ ‘केन्द्रीय सरकारले नै आर्थिक प्रशासनिक क्षमता सुधारका लागि काम गर्न सकेको छैन ।’  
नेपालको संविधानको धारा २३० अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँसभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

नेपालमा संघीयता पूर्व स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले सीमित अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको थियो । त्यसपछि २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा बजेट पेश र पारितसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जसअनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । सोअनुसार हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।