लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीका नाम र स्थान टुङ्गो लागेसँगै प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानीमै राख्ने गृहकार्य सहितको अध्ययन, अवलोकन तथा छलफल समेत गरिरहेको छ । हिउँदे अधिवेशनका लागि सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय हस्तान्तरण र स्थानान्तरणको काम समेत सुरु गरेको छ  । तर, उक्त कामले अझै मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । 

हिउँदे अधिवेशनका लागि अब करिब तीन महिना मात्रै बाँकी छ । तर, सरकारले संरचना टुङ्गो अझै लगाएको छैन । अधिवेशनमा १२ जिल्लाका ८७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू सहभागी रहन्छन् । शिक्षालयको सभाहल ८७ जनाका लागि साँघुरो हुने प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारुको भनाइ छ । उनले भने, ‘अधिवेशन चल्छ, संरचनाको अभावमा हुन्छ कि भन्ने छ ।’

संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले शिक्षालयभन्दा अर्को विकल्प अझै नगरेको उनले सुनाए । समय र संरचना अभावका कारण अधिवेशन स्थायी राजधानी चल्ने वा नचल्ले भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । सरकारले राजधानीको स्थान टुङ्गो लगाएसँगै हिउँदे अधिवेशनको तयारी गरिरहेकाले संरचनाका कारण असम्भव देखिन्छ । 

त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर डाँगीको भनाइ पनि उस्तै छ । स्थायी राजधानीको टुङ्गो सरकारले लगाए पनि संरचनाको टुङ्गो लाग्न नसक्दा सरकारले तयारी गरेको हिउँदे अधिवेशन अलमलमा परिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘राजधानीको संरचना तयार हुन अझै केही वर्ष लाग्छ । तर, अस्थायी संरचना निर्माणका लागि सरकार तयार छैन ।’

जसका कारण अधिवेशन बस्ने चर्चा चुलिँदै गइरहे पनि संरचनाको अभावका कारण दुविधामा पर्ने देखिन्छ । जसका लागि सरकारले संरचना निर्माणमा तिव्रताका साथ लाग्नु पर्ने उनको भनाइ छ । तर, राजधानीका संरचनाहरू कहिले बन्छन् र कहिले सर्छ भन्ने चासो नागरिकमा बढ्दै गइरहेको छ । 

तीन वर्षमा मन्त्रालय 

लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरण तत्काल सर्ने तयारीमा छ । जसले राजधानीका आवश्यक पर्ने संरचना अध्ययन अवलोकन गर्ने, आवश्यक संरचनाको व्यवस्थापन लगायतका थुप्रै काम तत्काल गर्ने तयारी गरेको छ ।

अहिले प्राधिकरणले राजधानीको गुरु योजना तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख ध्रुव मजगैयाले भने, ‘पूर्वाधार प्राधिकरण अबको एक महिनामै सर्छ, प्रदेशसभा पनि हिउँदे अधिवेशनसम्म सर्न सक्छ । तर बाँकी मन्त्रालय अबको तीन वर्ष मात्रै सार्न सकिन्छ । ’ 

हिउँदे अधिवेशनका लागि आवश्यक संरचनाको खोजी र व्यवस्थापनको काम सुरु भए पनि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको सभाहल साँघुरो रहेकाले अस्थायी संरचना बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्देशन दिन नसक्दा प्राधिकरणले संरचना व्यवस्थापनको काम अझै सुरु गर्न नसकेको उनले बताए । उनले थपे, ‘त्यही सभाहलमा पनि सरकारले जसोतसो अधिवेशन गर्छ कि भन्ने छ ।’

सरकारको तयारी र अधिवेशनको चर्चाले अहिले त्यही नै देखाइरहेको उनले बताए । अस्थायी मुकामदेखि करिब तीन वर्षमा मन्त्रालय सार्ने सोच प्राधिकरणको रहे पनि सहर योजनाको विकास करिब दुई दशक नै पर जाने उनले बताए । जसका लागि सरकार ‘सिटी प्लान’को समेत योजना गरिरहेको उनले सुनाए ।