नेपालमा सञ्चालित अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा नसक्दा हालसम्म झण्डै ३ खर्बको लागत बढेको छ । हाल सञ्चालित अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदा २ खर्ब ८३ अर्ब ५८ करोड भन्दा बढी लागत बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । हालसम्म घोषित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये अधिकांशको लागत दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ । 

सबैभन्दा चर्चित तथा विवादित बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेर परीक्षण पनि सुरु भएको छ । विसं २०४७ सालको चुनावी माहोलमा नै मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने कुरा भए पनि आयोजना बनेर आर्थिक वर्ष २०५५\५६ सालमा काम सुरु भएको थियो । आयोजनाको सुरुको लागत २४ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । तर, बीचमा ठेक्का हुँदै तोडिँदै अन्तिम चरणमा आइपुगेको आयोजनाको संशोधित​ लागत ३५ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुने लक्ष्य छ । मेलम्चीको लागत ११ अर्ब ५४ बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

आर्थिक वर्ष २०६४\६५ बाट निर्माण सुरु भएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको लागत पनि झण्डै तेब्बरले बढेको छ । सुरुको लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड गरिएकोमा आयोजनाको ५० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति हुँदा ८४ अर्ब ३३ करोड संशोधित लागत पुगेको छ । यसरी यो आयोजनाको लागत ५० अर्ब ९७ बढेको छ ।
पछिल्लो समयको चर्चित आयोजना काठमाडौं तराई मधेश दु्रतमार्गको लागत पनि ह्वात्तै बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४\७५ बाट सुरु भएको उक्त आयोजनाको लागत १ खर्ब ११ अर्ब रहेकोमा लागत अनुमान संशोधन हुँदै २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ । यसरी तराई मधेश दु्रतमार्गको लागत १ खर्ब २ अर्ब ९५ करोड बढेको छ ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७१\७२ देखि सुरु भएको अर्को चर्चित आयोजना राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको सुरु लागत १ अर्ब २५ करोड रहेकोमा हाल ८ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको लागत पनि ७ अर्ब ३० करोड बढेको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लागत पनि दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६१\६२ मा सुरु भएको उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना​को सुरु लागत १२ अर्ब ८० करोड अनुमान गरिएको थियो । तर, आयोजनाको निर्माणकार्य समयमा सम्पन्न नहुँदा अन्तिम संशोधित लागत भने २५ अर्ब २ करोड पुगेको छ । हाल उक्त आयोजनाको लागत १२ अर्ब २२ करोड बढेको छ । आयोजनाको लागत अझैं थपिनेछ । 

यसैगरी, अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदै जाँदा ६ गुणाले लागत बढेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०४५÷४६ सालबाट सुरु भएको भेरी बबई आयोजनाको सुरुको लागत २ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रहेकोमा संशोधित लागत १८ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । हालसम्म आयोजनाको लागत १६ अर्ब ९ करोड पुगेको छ । आयोजनाको काम निकै सुस्त गतिमा रहेकाले अझैं लागत बढ्न सक्ने बताइन्छ । 

यस्तै, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागत दोब्बरको बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८\६९ मा सुरु भएको आयोजनाको सुरु लागत १६ अर्ब ४३ करोड रहेकोमा हाल लागत संसोधन गरी ३३ अर्ब १९ करोड अनुमान गरिएको छ । उक्त आयोजनाको लागत पनि हालसम्म १६ अर्ब ७६ करोड बढी भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०६७\६८ मा सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजनाको सुरु लागत १२ अर्ब ३७ करोड थियो भने हाल संशोधित लागत २७ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । रानीजमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लागत हालसम्म १५ अर्ब ३३ करोड बढेको छ । 

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०६७\६८ बाट निर्माण सुरु भएको हुलाकी लोकमार्गको लागत ४७ अर्ब २४ करोडबाट बढेर ६५ अर्ब २० करोड पुगेको छ । उक्त आयोजनामा हालसम्म १७ अर्ब ९६ ले लागत बढिसकेको छ ।

यस्तै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लागत १४ अर्बले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मै सुरु भएको बहुचर्चित जलविद्युत् आयोजनाको सुरु लागत ३५ अर्ब २९ करोड रहेकोमा हाल संशोधित लागत ४९ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । 

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७१\७२ मा सुरु भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत पनि बढेको छ । हालसम्म ६० करोड लागत बढेको आयोजनाको सुरु लागत २९ अर्ब ८१ करोड रहेकोमा संशोधित लागत ३० अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । 

यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना अन्तर्गतकै कोशी कोरिडोर भनेर चिनिने उत्तर दक्षिण लोकमार्गको लागत पनि १० अर्ब ४१ करोड बढी भएको छ । ५ अर्ब ७९ करोडबाट सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ बाट सुरु भएको आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदै जाँदा बढेर १६ अर्ब २० करोड पुगेको छ । 
आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मै सुरु भएको कर्णाली कोरिडोरका रुपमा चिनिने अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागत पनि ६ अर्ब ९० करोड बढेको छ । आयोजनाको सुरु लागत ४ अर्ब १० करोड थियो भने हाल संशोधित​ लागत ११ अर्ब पुगिसकेको छ । 

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका काम गरिरहेको लुम्बिनी विकास कोषको लागत पनि ५ अर्ब ५५ करोडबाट बढेर ६ अर्ब १० करोड पुगेको छ । लुम्बिनी विकास कोषले पनि सुरु लागतभन्दा ५५ करोड बढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६\६७ बाट सुरु भएको कालिगण्डकी करिडोर भनेर चिनिने अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागत भने हालसम्म बढेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा सुरु भएको चर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम भने अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । पूर्व तयारीमै अल्झिएको आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्यप्राय छ भने वित्तीय खर्च अहिलेसम्म १४ प्रतिशत भएको छ । आयोजनाको सुरु लागत २ खर्ब ६० अर्ब रहेको छ । 

यसैगरी, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना र विद्युत् प्रसारण आयोजनाको काम पनि अझैं सुरु हुन सकेको छैन । यी आयोजनाको काम समयमै सुरु नहुँदा लागत ह्वात्तै बढ्नेछ । 

नेपालमा सञ्चालित हरेक आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा बढिरहनु आर्थिक अनुशासनहीनतालाई प्रष्ट पार्ने गरेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । 
राष्ट्रिय गौरवको ठूला आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने एकीकृत कानुन तर्जुमा नभएको, आयोजना कार्यान्वयन ढाँचा, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्तिजस्ता आधारभूत कुरा पनि ख्याल नगरी काम अगाडि बढाइँदा लागत बढिरहने ठूलो लागत र समय खर्च हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । 

 ‘जथाभावी आयोजना घोषणा गर्ने तथा त्यसको अध्ययन नगर्ने प्रवृत्तिले मनोमानी बढेको हो,’ पूर्वाधार विज्ञ दीपक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले गर्दा हाम्रो लागत त बढ्छ नै । जग्गा महँगो हुने, जथाभावी दलालहरु पनि सल्बलाउने गर्छन् ।’