सरकारले बलात्कारमा संलग्न र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषदले यौनहिंसा विरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । विद्यमान कानुन समाजमा भइरहेका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी नभएकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश ल्याएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अहिले समाजमा ब्यापक रुपमा यौनजन्य घटनाहरु भइरहे पनि मौजुदा कानुन अपर्याप्त रहेकाले संशोधन गरिएको बताइन् ।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेका अनुसार बलात्कारका घटनामा संलग्नहरुको हकमा कैद सजायमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । विगतमा रहेको १० वर्ष मुनि र ७० वर्ष माथिको प्रावधान यथावत राख्दै १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकाहरूमाथि यौनजन्य हिंसा भएमा १२ देखि १६ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । विगतमा यो १२ देखि १४ वर्ष थियो ।

उनले भनिन्, ‘१६ देखि १८ वर्षसम्मका लाई हिंसा भयो भने पहिले १०-१२ वर्ष कैदको व्यवस्था थियो । तर त्यसलाई १० देखि १४ वर्षको कैद हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्ताव गरेका छौँ । १८ वर्षमाथिका कुनै पनि व्यक्तिमाथि त्यस्ता बलात्कार, जबरजस्तीकरणीका घटना भएमा कसुर ठहरिएको व्यक्तिको हकमा अहिलेको ऐनमा ७ देखि १० वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । त्यसलाई परिमार्जन गरेर १० देखि १२ वर्षको कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । समाजमा हुने यौनजन्य घटनाहरूलाई दुरुत्साहित गर्न सकियोस् भनेर सजाय बढाइएको हो ।’

दण्ड सजाय बढी हुँदैमा मात्रै अपराध पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउन सक्ने अवस्था नभए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने उनले बताइन् ।

सरकारले यस्ता घटनामा मेलमिलाप गराउनेहरूलाई पनि सजायको दायरामा ल्याइएको छ । बलात्कारका घटनाहरूमा मिलापत्र गरी गुपचुप राख्न पीडकले पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने गरेकाले सजायको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । बलात्कार घटनाहरूमा कुनै पनि हालतमा मेलमिलाप गर्न नपाइने गरी संशोधन गरिएको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘पीडित पक्ष, उसको परिवारलाई प्रभावमा पारेर उजुरी नगर भन्ने अवस्थासम्ममा पुर्‍याउने गरेका घटना हामीले देखेका छौँ । त्यसैले त्यस्ता घटना नघटुन् कम्तीमा पीडित पक्षले न्याय पाउन सकुन्, न्याय पाउने ठाउँमा पुग्न सकुन् भनेर मेलमिलाप गराउनु हुन्न भन्ने कुरा समेटिएको छ । यदि कसैले त्यस्तो गरेको पाइए दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मेलमिलापमा संलग्नलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।’

सरकारले जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०७३ पनि परिमार्जन गरेको छ । ऐनमा जेष्ठ नागरिकलाई मुद्दा चलेमा उसको उमेर कसुर हेरेर २५ देखि ७५ प्रतिशत सजाय छुट दिने र कैद मिनाहा गर्ने प्रावधान थियो । अब अहिलेको कानुनले त्यसलाई हटाएको छ । जेष्ठ नागरिकले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गरेमा वा बलात्कार प्रयास गरेमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘जेष्ठ नागरिकले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुर गरेको अवस्थामा, तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको, शारीरिक क्षति पुर्‍याएको कसुर, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा लागु औषध कारोबारको कसुर तथा आजीवन कैद बस्ने गरी सजाय हुने कसुरमा जेष्ठ नागरिकलाई यस प्रकारको छुट नहुने व्यवस्था गरिएको छ । जसको कारण जेष्ठ नागरिकले बालिकालाई करणी गरेर छुटकारा पाउने अवस्था हुने छैन । हाम्रा बाजेहरूले पनि साना साना नानीहरूलाई करणी गरेको अवस्था छ भने आजीवन काराबासमा बस्नुपर्ने कुरा अहिलेको अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ ।’