न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको हो । 

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम न्याय परिषद् सदस्यमा श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले बताए । 

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै श्रेष्ठले न्याय परिषदमा कार्यपालिका हाबी हुन नहुने बताए । कार्यपालिका हाबी भएसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने उनको भनाइ छ । न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तनमा उनले जोड दिए ।

सदस्यमा नियुक्त भएमा आफूले गर्ने कामहरुको विवरण पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन् । श्रेष्ठले आफू सदस्यमा नियुक्त भए न्यायाधीश नियुक्तिलाई नेपालको संविधान र न्यायपरिषद ऐन अनुसार पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्ने बताए ।

न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नका लागि आफ्ना तर्फबाट स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । न्यायपरिषद्को कार्यलाई संस्थागत र पारदर्शी बनाउन, अदालत प्रति जनआस्था कायम राख्न सशक्त भूमिका खेल्ने र न्यायपालिकामा देखा परेका कमजोरीहरु जाँच गरी त्यसमा सुधार गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने पनि उनले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख गरे । 

संसदीय समितिले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ चार वर्षका लागि परिषद् सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ । श्रेष्ठ यसअघि पनि न्याय परिषद सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन् । नयाँ संविधान बनेपछि उनी कार्यकाल पूरा नहुँदै पदमुक्त भएका थिए ।

न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ । सदस्यहरूमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक जना कानुनका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।