सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन कहिले सञ्चालन हुन्छ भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । यस प्रदेशको छैटौं (बजेट) अधिवेशन गत साउन ३१ गते सकिएको थियो ।
बजेट अधिवेशन सकिएको चार महिना पुगे पनि हिउँदे अधिवेशन कहिले सञ्चालन हुने भन्ने बारे अझैं टुङ्गो लागेको छैन । हिउँदे अधिवेशनलाई विधान अधिवेशन पनि मानिन्छ । त्यस्तै, संसद्मा जनसरोकार, जनजीविका, विकास निर्माण लगायतका विषयमा छलफल हुने गर्दछ । चार महिनादेखि संसद नचलेका कारण जनप्रतिनिधिहरूले मलबीऊको अभाव, कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, विकास निर्माण कार्यमा भइरहेका ढिलासुस्ती, जनताले भोगिरहेका समस्या लगायतका सवालमा सदनमा छलफल गर्न पाएका छैनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले विधेयक दर्ता नहुँदा प्रदेश सभा सञ्चालन हुन नसकेको जनाएको छ । कोरोना महामारीबीच छैटौं अधिवेशन समापन भए पनि हिउँदे अधिवेशनको अझै सुरसार नरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले पनि तत्काल प्रदेश सभा सञ्चालनको सम्भावना नरहेको बताए । ‘प्रदेशका दुई जना मन्त्रीलाई कोरोना संक्रमण भएकाले तत्काल प्रदेश सभा सञ्चालनको सम्भावना छैन,’ सभामुख थापाले भने, ‘सम्भवतः मंसिर महिनाको अन्तिम सातातिर सभा सञ्चालन हुन सक्छ । तर, यो मेरो अनुमान मात्रै हो ।’

प्रदेश सभा सचिवालयमा अहिलेसम्म एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन । विधेयक दर्ता नभएका कारणले पनि तत्काल प्रदेश सभा सञ्चालनको सम्भावना नरहेको सभामुख थापाले बताए ।
‘प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि मुख्य विषयवस्तु नै हामीसँग छैन’, उनले भने । उनले विधेयक दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि अगाडि बढ्ने बताए । प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन नभएपछि प्रदेश सभा सदस्यहरू आ–आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न कार्यमा व्यस्त रहेका छन् । उनीहरू विकास निर्माणको काम, विभिन्न योजनाको निरीक्षण तथा अवलोकनका साथै जनताका समस्या बुझ्ने कार्य गरिरहेका जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट हालसम्म ४२ वटा कानुन पारित भएका छन् । प्रदेश सरकारलाई काम कारबाहीका लागि आवश्यक पर्नेदेखि लिएर विकास निर्माण, रोजगारी, लोकसेवा आयोग, योजना आयोगसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण भइसकेका छन् ।
त्यस्तै, जनजीविकासँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि प्रदेश सभाबाट निर्माण भइसकेका छन् । हालसम्म पारित भएका सबै कानुनहरू प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता सिद्धराज चटौतले जानकारी दिए ।
प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गरी दुई विधेयक भने प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।