‘बर्गदी हत्याकाण्डका पीडितले न न्याय पाए न पहिचान’
फरकधार / १३ मंसिर, २०७७

‘हाम्रा बुढा न माओवादी थिए, न राजावादी । बिहान खल्यानमा धान दाइ मार्न गएका बुढा फर्किएर आएनन् । माओवादी भनेर सेनाले गोली हानेर मार्‍यो । अहिलेसम्म हाम्रा बुढा किन मारिए भनी सत्य जान्न पाएको छैनौं । हामीले द्वन्द्व पीडितको परिचय पनि पाएनौं ।’ घोराही उपमहानगरपालिका १७ बर्गदीकी भौनी चौधरीले गहका आँशु पुछ्दै पीडा पोखिन्, ‘न्याय नदिने नेताले सान्त्वना मात्रै दिएर कहाँ मन बुझ्ने रैछ र ?’

२०५८ साल मंसिर १३ गते भौनीका श्रीमान् खुसीरामसहित क्रमशः प्रसादु, शितलाल, जगमान, रुपलाल, रामु, कृष्णप्रसाद, सोङ्गरा, आशाराम र रिसमान चौधरीको तत्कालीन राज्यपक्षबाट सामूहिक हत्या भएको थियो । हत्या भएको झण्डै दुईदशक बितिसक्दासम्म पनि मृतकका आफन्तले मारिनुको कारण जान्न पाएका छैनन् । न न्याय पाउन सकेका छन् ।

राज्यले न्याय नदिए पनि नेताले भने उनीहरूलाई न्यायको आश र मनको सान्त्वना दिँदै आइरहेको दुःख उनले सुनाइन् । जसका कारण न्यायको आशमा पीडितहरू बाँचिरहेका छन् ।

चौधरीले थपिन्, ‘मार्ने मरिगे, मार्नेले मारे, राज्यले हामीलाई के दियो र ?’ राज्यले हेर्न नसके पनि तत्कालीन माओवादीले न्यायका लागि पहल गरिदिए न्याय पाइन्थ्यो कि भन्ने आशामा छन्, बर्गदी सामूहिक हत्याकाण्डमा परिवारहरू । ‘हाम्रा छाकबास पीडा छँदैछ, त्योभन्दा बढी पीडा न्यायको आशमा खेपिरहेको राज्यको अन्याय छ’, उनले भनिन् ।

‘व्यवस्था फेरियो, अवस्था उस्तै छ’

‘द्वन्द्व चल्यो, अनाहकमा हाम्रा आफन्तले ज्यान गुमाए, मुलुकमा शान्ति आयो, सरकारले न्याय दिन्छ कि भन्ने आशा जाग्यो, शान्ति आएको पनि वर्षौं भइसक्यो । तर, हाम्रो मनमा अझै शान्ति आएन । सरकार परिवर्तन भए, तर हाम्रो अवस्था अझै उस्तै छ’, द्वन्द्व पीडित लवरी चौधरीले भनिनन् ।

शान्ति सम्झौता पछि सेना समायोजन भयो, द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि आयोग गठन भए । तर, आयोगले न न्यायका लागि काम गर्‍यो, न सरकारले न्याय दियो । जसका कारण सामूहिक हत्याकाण्ड पीडित परिवारले न्याय पाउन नसकेको उनले बताइन् ।

राज्यले पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई उचित न्याय दिन नसक्दा पीडित थप पीडित बनिरहेको उनको दुखेसो छ । उनले भनिन, ‘राज्यले राहत दियो, त्यो न्याय होइन ।’

राहतमा राज्यले पीडितलाई भुलाउन खोजे पनि पीडा मेट्न नसक्ने उनको भनाइ छ । राज्यले अहिलेसम्म राहतबाहेक अन्य कुनै काम गर्न नसक्दा न्याय निरुपणमा ढिलाइ भइरहेको उनको दुखेसो छ । 

राहत, न्याय हो र ? 

‘हाम्रा आफन्तहरू राज्यले राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरोस्, हामीलाई परिपुरणको व्यवस्था गरोस्, ११ जना सबै घरमा मुल मान्छे थिए, उनीहरूमा परिवार आश्रित थियो । तर, उनीहरू गुमाएपछि हामीले बजारमा मजदुरी गर्दै एकछाक टारेका छौं । न छोराछोरीलाई उचित शिक्षादीक्षा दिन सकेका छौं, न राम्रो स्वास्थ्य उपचार न, रोजगारी नै, हाम्रो जीवन निकै कष्टमा बितिरहेको छ । राज्यले १० लाख पटक–पटक गरी दियो । राज्यले हामीलाई राहतमा टारिरहेको छ हामीले राज्यबाट राहत होइन उचित न्याय खोजिरहेका छौं’, पीडित लाखी चौधरीले भनिन, ‘सरकार हामीलाई न्याय देऊ, दया र राहतमा नटार !’ राज्यले न्याय दिन ढिलाइ गरिरहेकाले पीडितको पीडाको घाउ यसरी नै बल्झिरहेको उनको दुखेसो छ । ‘न्याय सहितको क्षतिपूर्ति खोजेको हौं । राज्यले दयाको राहत दियो’, उनले गुनासो गरिन् ।

दोषी खै ? 

‘अनाहकमा राज्यपक्षले गोली हानी विभत्स हत्या गर्‍यो । खल्यानभरि ११ जनाको लास ढले, रगतको खोला बग्यो, हामीले देख्यौँ तत्कालीन शाही सेनाले बिनाकारण उनीहरूलाई मार्‍यो । जसको सत्य  छानबिनका लागि सरकारले संयन्त्र तयार गर्‍यो । न उक्त संयन्त्रले काम गर्‍यो, न पीडितले न्याय पाए, न दोषीले सजाय, न संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा नै पुग्यो’, पीडित प्रकाश चौधरीले भने, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन भए न्याय मिल्छ भन्ने थियो । तर, अझै भएन न्याय मिलेन ।’

 

  • प्रकाशित मिति : मंसिर १३, २०७७ शनिबार १९:५७:२५,   अन्तिम अपडेट : मंसिर १३, २०७७ शनिबार १९:५९:४५

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया